चिनियाँ फोरममा राष्ट्रपति भण्डारीको स्पष्टोक्ति : नेपाल सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन

५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताएकी छन् । चिनियाँ गैर सरकारी संस्था ‘चाइनिज पिपुल्स एसोसिएशन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट’ले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्ने र दुईवटा मुलुकबीच उत्पन्न विवादको समाधान शान्तिपूर्ण ढंगबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बताए ।

‘असंलग्न परराष्ट्र नीति र विश्व शान्तिविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुँदैन’, राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको भिडियो सन्देशलाई उधृत गर्दै ढकालले भने, ‘नेपालले सधैं असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र विश्व शान्तिमा विश्वास राख्दछ । मुलुकहरूबीच कुनै पनि प्रकारको विवाद वा समस्या उत्पन्न भयो भने शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल दृढ रहेको विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।’

त्यस्तै भण्डारीले नेपाल दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गरेकी छन् । उनले त्यसका निम्ति नेपाललाई ठूलो लगानी चाहिने भएको हुँदा नेपालले बनाएका योजना कार्यन्वयनका निम्ति आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् ।

साथै, जलवायुसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुक र टापु राष्ट्रका मुद्दाहरू विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा उनीहरुलाई चुनौती सामना गर्न ठूला राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूका यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्दै उनले यसबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञान प्रविधि र आर्थिक लागनीलगायत सहायतका लागि सम्पन्न र कारक राष्ट्रहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राखेको ढकालले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सोही कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएपछि चीनको सुरक्षा गठबन्धनसँग सम्बन्धित फोरममा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न थालेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सत्तारुढ दलहरू यसलाई लिएर असन्तुष्ट जनाइरहेका थिए । तर राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकालले कार्यक्रम नै परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भएको बताए ।

‘कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आएको प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयसम्म आफैसँग राखेर अन्तिममा मात्रै जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रले नै सहभागी हुँदा हुन्छ भनेपछि उसैको समन्यवमा राष्ट्रपति सहभागी हुनु भएको हो,’ ढकालले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयको आफैं यस्ता कार्यक्रममा जाने नीति छैन र क्षमता पनि छैन ।’

उनले लामो समयसम्म आफैसँग राखेर अन्तिम चरणमा मात्रै परराष्ट्रले जानकारी गराएको भन्दै सार्वजनिक भइरहेको आलोचनाका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । साथै, यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत जानकार रहेको दावी गरे ।

कार्यक्रममा चीनले अघि बढाइरहेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) बारे छलफल हुने र नेपालले अहिलेसम्म त्यसमा सहमति नजनाएको हुँदा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र प्रधानमन्त्री निकटहरूको बुझाइ छ ।

चीनले जीएसआईमा सहभागी हुन गरेको प्रस्तावलाई परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीन भ्रमणका क्रममा अस्वीकार गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग उक्त धारणा राखेको बताएका थिए । तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सकारात्मक छलफल भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

ढकालले कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थाको नाम नै शान्ति र निशस्त्रीकरणका लागि चिनियाँ जनताको संगठन भन्ने अर्थ हुने हुँदा त्यसले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन थालेको भन्नु उपयुक्त नहुने बताए । चीनमा सीपीसीकै सरकार भएको हुँदा आयोजक संस्थाको कम्युनिष्ट पार्टी सँगको आवद्धतालाई लिएर पनि आशंका व्यक्त गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ ।