ब्याज नउठ्दा पिरोलिए बैंक, ३ महिनामै १२ अर्बको ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’

२३ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकहरुले ऋणीबाट समयमै ब्याज उठाउन नसक्दा नियमनकारी कोष (रेगुलेटरी रिजर्भ) मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रथम त्रैमासमा बैंकहरुले १२ अर्बभन्दा बढी रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल प्रयोग गरिरहेको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यस्तो ब्याजलाई  बैंकहरुले  नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था  नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरुको ढाँचाले गरेको छ । उक्त कोषमा नउठेको ब्याजबाहेक गैरबैंकिङ सम्पत्ति लगायत अन्य शीर्षक पनि हुन्छ । तर, नउठेको ब्याजबाहेक अन्यको हिस्सा भने नगन्य हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानी मध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम प्रोदभावी आधार (एक्युरल बेसीस) मा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानी बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकीे रकमलाई सञ्चित मुनाफालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकाको ४ नम्बर निर्देशनमा भनिएको छ ।

बैंकहरुले रेगुलेटरी रिर्जभमा जम्मा गर्ने रकममध्ये करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी नउठेको ब्याजको हिस्सा हुने बैंकरहरु नै बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेको २६ वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १८ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका थिए । जसमध्ये १२ अर्ब १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ  रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको देखिन्छ ।

रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा हुने रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नउठेको ब्याज आम्दानी हुने चाटर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका एक बैंकर्स बताउँछन् ।  त्यसलाई नउठेको ब्याज मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै १० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ब्याज नउठेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी ४९ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रेगुलेटरी रिभर्जमा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि असोज मसान्तमा बंंैकहरुले खुद ब्याज आम्दानीको २१.७८ प्रतिशत ब्याज उठाउन नसकेको देखिन्छ । अझै रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा भएको १२ अर्ब १ करोड ९३ लाखलाई नै नउठेको ब्याज आम्दानी मान्ने हो भने बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीको २४.२२ प्रतिशत ब्याज असुल गर्न नसकेको देखिन्छ ।

पूर्वबैंकर पुर्शुराम कुँवर क्षेत्री त रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा हुने रकममा नउठेको  ब्याजमात्रै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनसक्ने बताउँछन् । त्यसमा रहने  गैर बैंकिङ सम्पत्ति लगायत अन्यको हिस्सा भनेको नगन्य मात्रै हुने उनको तर्क छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको कुल ब्याज आम्दानी १ खर्ब ४७ अर्ब रहेको छ, रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा भएको १२ अर्ब नउठेको ब्याज भएपनि करिब साढे ८ प्रतिशत ब्याज असोजमा नउठेको देखिन्छ,’ पूर्वबैंकर क्षेत्री भन्छन्, ‘प्रथम त्रैमासमा नै साढे ९ अर्ब रकम प्रोभिजन भएको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षभरीमा पनि ४ अर्ब ७१ करोड मात्रै भएको थियो ।’

अझै अहिले सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेकोमा आगामी दिनमा सुधार नभए २५ र ५० प्रतिशत हुँदै निष्कृय कर्जामा शत् प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा बैंकहरुलाई थप समस्या हुने उनको तर्क छ । एउटै त्रैमासमा नै यति ठूलो ब्याज उठाउनु नसक्नु वित्तीय क्षेत्रको लागि जोखिम भएको उनले बताए ।

अहिले नै साढे २ प्रतिशत पुगेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्कृय कर्जा अनुपात पुससम्म अहिलेकै अवस्था रहने हो भने ४ प्रतिशत नाघ्ने एक बैंकर्सले बताए ।

बैंकहरुले सम्भावित नोक्सानीका लागि प्रोभिजन गरेको रकमबाहेक सञ्चालन मुनाफाबाट ३० प्रतिशत सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नउठेको ब्याज रकम समेतको बैंकहरुले सञ्चालन मुनाफाबाट कर तिरेपछि उक्त अवधिको नाफा आउँछ । जसबाट नियामकीय व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत साधाराण जगेडा तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा १ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै विदेशी विनिमयदरमा हुने उतारचढावको जोखिम लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ भने उक्त ऋणपत्रको अवधि पुरा हुँदा सोही बराबर हुने गरी रकम व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ ।

त्यसपछि बाँकी रहेको रकमबाट नउठेको ब्याज तथा अन्य नियामकीय व्यवस्था अनुसार रेगुलेटीरी रिजर्भमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । जुन रकम सेयरधनीलाई लाभांशको रुपमा वितरण गर्न मिल्छ ।

गत असार मसान्तमा बैंकहरुसँग सञ्चित कोषमा ५६ अर्ब १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा असोज मसान्तमा आउँदा उक्त रकम घटेर ५४ अर्ब ९३ करोड ६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एकातिर ९ अर्ब ४७ करोड सम्भचावित नोक्सानीको लागि गरेको प्रोभिजनले नाफा प्रभावित भएको छ । यस्तै १२ अर्ब भन्दा बढी रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्दा नियामकीय व्यवस्थापनपछि बैंकहरुले बाँड्न मिल्ने नाफा चालु आर्थिमक वर्षको प्रथम त्रैमासमा गत असारको भन्दा १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयँाले घटेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा कडाई गर्दै बैंकहरुलाई साढे ३ अर्ब भन्दा बढी नियमविपरीत ऋणीबाट लिएको ब्याज फिर्ता गर्न लगाएको छ । यस्तै प्रोभिजनमा समेत कडाइ गर्दा नाफाँसगै  सञ्चित नाफा पनि असारको अपरिस्कृत विवरणको तुलनामा लेखापरीक्षण हुँदा घटेको बैंकर्सहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले विगतको भन्दा यसपटक वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा कडाइ गरेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ पनि स्वीकार गर्छन् ।

किन उठेन ब्याज ?

तरलता  समस्या  र ब्याजदर वृद्धि कारण भन्दै देशव्यापी रुपमा  व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । ब्याजदर वृद्धि र तरलता मात्रै ब्याज उठ्न नसक्नुको कारण भने नरहेको एक बैंकर्सले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा मागर्दशन ल्यायो । जसले गर्दा बैंकहरुको पहिले दिइरहेको ऋण पनि दिन नसक्ने अवस्था आयो,’ एक बैंकरले भने, ‘सहकारी संस्थाहरुसँग पनि लगानीयोग्य स्रोत नहुँदा ऋण दिनसक्ने अवस्था छैन । नियमनमा कडाइ हुँदै जाँदा बैंकहरुले ब्याज उठाउन सकेनन् ।’

विगतमा बैंकहरुले कतिपय ‘एभरग्रिनिङ’ (ब्याज पूँजीकरण) गर्ने गरेको कर्जा पनि राष्ट्र बैंकको कडाइले प्रभावित छ । यसले पूँजीकरण हुने गरेको ब्याज यसपटक बैंकहरुले उठाउन सकेका छैनन् ।

जसलाई बैंकहरुले नउठको ब्याजमा लेखांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक बैंकर्सले बताए । यस्तै ब्याजदर वृद्धिले गर्दा ऋणीले ब्याज तिर्न नसकेको बैंकर्सहरु स्वीकार गर्छन् ।

एक वर्षको अवधिमा ऋणको ब्याजदर करिब शतप्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको नियामकीय निकाय असफल भएको ती बैंकरले दाबी गरे ।

‘राष्ट्र बैंकले बचतको न्युनतम र मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा १७ खर्बको निक्षेपको ब्याजदर आफैं बढ्ने अवस्था भयो ।’

एक त्रैमासमा नै बेस रेटमा ३/४ प्रतिशत बिन्दुले आधार दर (बेस रेट) मा अन्तर भइसकेको छ । विगतमा कहिल्यै यसरी छोटो अवधिमा यति धेरै ब्याजदर नबढेको ती बैंकरले बताए ।

ब्याजदर वृद्धिको कारण ऋणीहरुको ‘डिफल्ट’ दर हृवातै बढेको उनले बताए । अहिलेकै अवस्था कायम नरहेर नियामकीय व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुने हो भने दोस्रो त्रैमासमा डिफल्ट दर बढेर आर्थिक वर्ष सकिदा डिफल्ट दर ४ प्रतिशतमाथि जाने उनले दाबी गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नेपाल बैंकले सबैभन्दा धेरै १ अर्ब २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिजर्भमा छुट्याएको छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंकले १ अर्ब ६१ लाख र नबिल बैंकले ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

त्यस्तै कृषि विकास बैंकले ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदा सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकले भने १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सञ्चित कोष समेत घाटामा

असोज मसान्तमा १ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफामा रहेको सनराइज बैंक असोज मसान्तमा आउँदा १५ करोड ७ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा गएको छ । चालु आवको प्रथम त्रैमासमा नै बैंकको सञ्चित कोष १ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखले घटेको छ ।

यस्तै नेपाल बैंकको सञ्चित नाफा गत असार मसान्तमा ३ अर्ब ५६ करोड ३८ लाख रहेकोमा असोजमा आउँदा ६६ करोड १३ लाखले घटेर २ अर्ब ९० करोड २५ लाखमा झरेको छ ।

कृषि विकास बैंकको पनि सञ्चित नाफा असारमा ३ अर्ब ९० करोड ७० लाख रहेकोमा असोजमा ६३ करोड २३ लाखले घटेर ३ अर्ब २७ करोड ४७ लाखमा झरेको छ ।

असोज मसान्तसमा सबैभन्दा धेरै सञ्चित नाफा एभरेष्ट बैंकको ४ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख पुगेकेा छ । प्रथम त्रैमासमा बैंकको  सञचित नाफा ८२ करोड १४ लाखले बढेको छ ।

यस्तै एनआईसी एशिया बैंकको सञ्चित नाफा ३६ करोड ४ लाखले बढेर ३ अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।