थुनामा परेपछि मात्र सांसद निलम्बनमा पर्ने

३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे मात्र निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । तर अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्दैनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुलाई अभियोग लाग्नेवित्तिकै वा अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने  भन्ने विषयमा वादविवाद भएको थियो ।

माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरुले फौजदारी अभियोग लागेमा निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर साना दलका सांसदहरूले भने अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि जस्तोसुकै आरोप लाग्न सक्ने तर्क उनीहरुको थियो ।

एमाले सांसदहरु खुलेका थिएनन् । बुधबारको बैठकमा भने एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले नै थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक रुपमा समेत सुनिएको भन्दै यसैमा सहमतिको प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यही प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । अभियोग लाग्नेवित्तिकै निलम्बन गर्ने कि अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने विवाद भएपछि मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेमा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको एक सांसदले बताए ।

यसअघि फौजदारी अभियोग लाग्ने वित्तिकै सांसदहरु निलम्बनमा पर्दथे । अघिल्लो कार्यकालमा हरिनारायण रौनियार र विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार आरोपमा अभियोग दर्ता भएकै कारण निलम्बनमा परेका थिए ।

बुधबार जुटेको सहमतिअनुसार नियमावली बनेमा भने कुनै पनि सांसदमाथि फौजदारी अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्ने छैनन् । अदालतमा हुने थुनछेक बहसले आरोपित सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएमा निलम्बनमा पर्नेछ । अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको खण्डमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ मा राखिएको छ, जहाँ सदस्य (सांसद) को पक्राउको जानकारीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नियमावली अनुसार कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ । बैठक नचलेको अवस्थामा सांसद प्रकाउ परे त्यस्तो सूचना सभामुखले संसद सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्नेछ ।

कुनै सांसदलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतले कैद सजाय ठहर गरेमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ । कुनै सांसद कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा पनि निलम्बित रहनेछन् । तर सांसद पद नै खारेज हुने कसूर गरेमा भने कानुन अनुसार नै सजाय हुनेछ ।

संसदमा बोलेको विषयमा मुद्दा लाग्दैन

नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जननिर्वाचित सांसदहरुलाई केही विशेषाधिकार छ । जस अन्तर्गत सांसदहरुलाई संसदमा बोलेको विषयलाई लिएर मुद्दा हाल्न पाइँदैन ।

संविधानको धारा १०३ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।’

सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई मात्र दिइएको छ । यस्ता विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाइन पाइने छैन । कुनै सांसदले बोलेको कुरालाई लिएर कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ ।

फौजदारी अभियोगमा बाहेक सदन बाहिरको गतिविधिका सन्दर्भमा समेत संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गर्न पाइने छैन् । ‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा उल्लेख छ ।

संघीय सांसदहरुको यो विशेषाधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सांसदहरुको विशेषाधिकार हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिन्छ । संसदको अवहेलना भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई मात्र रहेको छ ।

‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ ।

तर, सदनको अवहेलना गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन पनि सक्छ ।