गण्डकीको आगामी बजेट : प्राथमिकतामा अधुरा योजना, प्रहरीलाई बलियो बनाउने

१२ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अघिल्ला सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वमात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।

मुख्यमन्त्रीपिच्चे आफ्ना योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा ११ अर्ब रुपैयाँ त अघिल्ला सरकारको दायित्वमात्र रहेको अर्थमन्त्रालय जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुले रकमान्तर गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्दै जाँदाजाँदै बहुवर्षीय योजना बनाएर ठेक्का लगाइएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

पुरानो दायित्व बाँकी राखेर नयाँ योजना हाल्ने परम्परालाई अबको सरकारले कम गर्ने अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताएका छन् ।

संसदमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री आलेले अधुरा र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने उत्पादनमुलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने अर्थमज्त्री आलेको भनाइ छ ।

स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र जनताको जीवनस्तर उन्नयन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन तथा रेखाङ्कन सुनिश्चितता भइसकेका र तत्काल ठेक्का सम्झौता हुनसक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री आलेको भनाइ छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी र वहुवर्षीय आयोजना लगायतका रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने आलेको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीलाई उच्च प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा आबद्ध गरी परिणाममुखी आर्थिक क्रियाकलापको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सिद्धान्त अपनाउने उनले बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिकवृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार तुल्याउने आलेको भनाइ थियो ।

विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव र आर्थिक शिथिलताका कारण सिर्जित चुनौतिहरुको सामना गर्न पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी मार्फत गतिशील अर्थतन्त्रको सिर्जना गरिने आलेले बताए ।

आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने उत्पादनमुलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने आलेले बताए । शहरी र ग्रामीण भू–भाग, एकभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिने प्रादेशिक तथा सहायक राजमार्ग निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री आलेको भनाइ छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै पर्यटक आवागमनको संख्यामा अभिवृद्धि गर्न प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको खोज, पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्ने योजना अर्थमन्त्री आलेको छ ।

प्रादेशिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरणयुक्त बनाई स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने किसिमका कार्यक्रमलाई बजेट सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर तथा क्षमतावान बनाउन प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली विकास गरिने आलेले बताए ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय नै सबैको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने र उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यो निर्णय पूरा भएको छैन र अहिलको सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानलाई साकार पार्न जलविद्युत आयोजनामा लगानीका साथै वैकल्पिक उर्जाको विकास एवम् विस्तारमा जोड दिइने अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन् ।

प्रहरी परिचालनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने

प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश अधिकारसम्पन्न नभएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।

प्रहरी समायोजन नभइ पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनको व्यवस्था गर्दै स्रोत, साधन सम्पन्न गराउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

‘नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गरी प्रदेश मातहतको प्रहरी प्रशासनलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई सुरक्षा व्यवस्थापनको उचित प्रवन्ध गरिने छ,’ अर्थमन्त्री आलेले संसदमा बजेटको प्राथमिकता पेश गर्दै भने ।

वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राप्त अनुदानको उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्दै स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदानलाई समेत उद्देश्यअनुरुप कार्यान्वयन गर्न नियमित अनुगमन, ज्ञान हस्तान्तरण, अन्तरक्रिया मार्फत स्वामित्वभाव अभिवृद्धि गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमा सशर्त अनुदानको मात्रा घटाउदै निशर्त अनुदानमा अभिवृद्धि गर्दै लैजाने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुने र राजस्वको दायरा अभिवृद्धि गर्न सकिने क्षेत्र र संरचनाको निर्माण गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने आलेले बताए । राजस्व संकलन र नियमन प्रकृयालाई थप प्रविधिमैत्री तथा यथार्थपरक बनाउन एकीकृत राजस्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।