डब्लूटीओ फोरममा नेपालले भन्यो : डिजिटल व्यापार भूपरिवेष्ठित देशको प्रमुख आवश्यकता

२६ भदौ, जेनेभा । भूपरिवेष्ठित देशका लागि डिजिटल व्यापार सबैभन्दा बढी आवश्यक रहेको नेपालले बताएको छ । भूपरिवेष्ठित देशमा व्यापार लागत अत्यन्तै धेरै हुने भएकाले उनीहर२का लागि डिजिटल व्यापार जरुरी रहेको स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा जारी विश्व व्यापार संगठनको ‘डब्लूटीओ पब्लिक फोरम-२०२४’ को एक सत्रमा स‌ंयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदीले बताए ।

नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह पुग्न ९ सय किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले भारत, चीन र बंगलादेश तीन देशका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछौं । तर, ढुवानी लागत अत्यन्तै धेरै पर्छ । समुद्री बन्दरगाह भएका देशका तुलनामा यो ३० प्रतिशत महँगो छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले उच्च मूल्य भएका च्यांग्रा पश्मिना, हिमाली जडीबुटी लगायत वस्तु निर्यात गर्दा पनि धेरै नाफा गर्न सक्दैनौं । यही कथाले भन्छ हामीलाई डिजिटल व्यापार कति महत्त्वपूर्ण छ ।’

विश्वको ७ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित देशहरूले विश्वको वस्तु व्यापारमा जम्मा १.१ प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगट्ने दुःखद् अवस्था रहेको पनि उनले बताए ।

‘त्यतिमात्रै होइन विश्वको कुल सेवा व्यापारमा यी देशको हिस्सा ०.७ प्रतिशत छ र डिजिटल रूपमा आपूर्ति हुने सेवा व्यापारमा यी देशको हिस्सा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसले यी देशको विश्व व्यापारमा रहेको कमजोर उपस्थिति जनाउँछ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय डिजटल रूपमा आपूर्ति गर्न मिल्ने सिर्जनात्मक उद्योगको विकास तीव्र भइरहेकाले भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित मुलुकले यसलाई व्यापारको वैकल्पिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘कला, संगीत, सिनेमा, विज्ञापन, आर्किटेक्चर, फेसन डिजाइन, टीभी, रेडियो, आईटी जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग तीव्र भइरहेको छ । यस्ता देशले आफ्नो भौगोलिक अप्ठेरोबाट मुक्त हुँदै व्यापार गर्न यी क्षेत्र उपयोग गर्न सक्छन्,’ राजदूत सुवेदीले भने ।

तर, त्यसका लागि चाहिने डिजिटल पूर्वाधार तथा नीति यस्ता देशमा नरहेको भन्दै उनले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

खासगरी डिजिटल पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमा समान नीतिगत संरचनाका लागि सहयोग र डिजिटल खुला व्यापार क्षेत्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मंगोलियाकी राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि गेरेल्मा दभासुरेनले सबै भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित मुलुकले समान समस्या सामना गरिरहेको बताइन् ।

इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) का वरिष्ठ सल्लाहकार एलेक्स वोङले अल्पविकसित मुलुकमा डिजिटल व्यापार वृद्धिका लागि दूरसञ्चार र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट लागत कम हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि यस्ता देशमा टेलिकम सम्बन्धी नीति सुधार गर्न आईटीयूले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।