२० माघ, ओखलढुंगा । ‘सानो तिनो भूकम्प गएन भने यो हिउँदसम्म त ठीकै होला, आउने वर्षामा चाँही यो भवन पक्कै भत्किन्छ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी निरीक्षक टिका कार्कीले आधा भत्केको घर देखाए ।
उनले कुनै भूकम्प पीडितको घर देखाएका होइनन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसमा रहेको प्रहरी निरीक्षकको आवास देखाएका हुन् ।
‘आफ्नै आत्मबल कमजोर पारेर एउटा प्रहरीले अरुको सुरक्षामा बलियो भएर कसरी खट्न सकिन्छ र ?’ कार्कीले प्रश्न गरे ।
४० वर्षभन्दा पुरानो जिल्ला प्रहरीको कार्यालय भवन जिर्ण बनेको छ भने अधिकृत आवास भएको घरको गाह्रो बाहिरबाट आधा भत्किएको छ । यसैलाई प्लाष्टिक हालेर हावा छेकिएको छ ।
‘अरुलाई सुरक्षा दिने निकाय नै असुरक्षित भएपछि कसरी काम गर्ने ?’ यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएर आउने अधिकांश प्रहरी अधिकृतको पहिलो प्रश्न यही हुन्छ ।
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला मध्येमा पर्ने ओखलढुंगा प्रहरीको भौतिक संरचना यति बेहाल छ कि प्रहरी निरीक्षक समेत आनन्दले निदाउन सक्दैनन् । ‘भूकम्प आउने हो कि भनेर आधा रातमै ब्यूँझिन्छौं,’ कार्कीले भने ।
कार्यालय सञ्चालन गरिएको ढुंगा र माटोले बनेको भवन भूकम्पले चिरा-चिरा परेको छ । काठहरु मक्किन थालिसकेका छन् । भर्याङहरु पुरानै डिजाइन अनुसार काठको छन् ।
डीएसपी कार्यकक्ष पनि सुरक्षित छैन । आवश्यक सामाग्री राखिने जिन्सी शाखा चित्रा र जस्तापाताले बेरेर राखिएको छ । अधिकांश शाखाहरु कोठा अभाव र असुरक्षाका कारण संयुक्त रुपमा राखिएको डीएसपी मिलन केसीले बताए ।
‘धेरैपटक पत्राचार गरियो, मौखिक अनुरोध पनि गरेको छु, सुनुवाइ भएन,’ केसीले भने, ‘तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाको भवन बनाउन अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’
देशभरीका मात्र नभएर जिल्लाकै इलाका प्रहरीको नयाँ भवन बनाउन समेत ठेक्का लागे पनि जिल्ला प्रहरीको लागि माथिल्लो निकायले सुनुवाइ गरेको छैन ।
जीर्ण भवनमा हिरासत कक्ष साँघुरो र जोखिमपूर्ण छ । महिला ब्यारेक नहुँदा बजारमा महंगोमा कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको महिला प्रहरीले गुनासो गरे । प्रहरीको महत्वपूर्ण सञ्चार शाखा सबैभन्दा जोखिममा छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाको रुपमा विदेशी सहयोग मार्फत पाएको टेन्टमा कतिपय प्रहरी सुत्दै आएका छन् । चार वर्ष अघि तत्कालीन डिएसपी सुदमकुमार सिजापतिले डिएसपी निवास भने निर्माण गरेकाले केही भरपर्दो अवस्थामा छ ।
‘हामीलाई सबै सुविधा सम्पन्न भवन भन्दा पनि कम्तिमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने आभाष गराउने भवन त चाहियो नि,’ एक जुनियर प्रहरी अधिकृतले भने, ‘जिल्ला प्रहरीकै यस्तो हालत हुँदा इलाका र चौकीका प्रहरीको मनोबल कस्तो होला ?’
भूकम्प प्रभावित जिल्लाको नाममा विभिन्न सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि करोडौँ बजेट आएका छन् । तर, जिल्ला प्रहरीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि कतैबाट बजेट प्राप्त नभएको प्रहरीको गुनासो छ ।
