संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद

नेपालको संविधान जारी भएपछि देशको एकात्मक शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । शासन प्रणालीको यर्थाथरुपमा रुपान्तरणका लागि निजामती सेवा र कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक कानूनको निर्माण र राजस्वको वाँडफाँड जस्ता विषयहरु पेचिलो समस्याको रुपमा देखिएका छन् ।

देशको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरि सकेपछि मात्रै अन्य विषयहरुको व्यवस्थापन सहज हुन्छ । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन हचुवा र अमानवीयढंगले गर्न खोजियो भने त्यसबाट कुनै उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा कर्मचारी मात्रै जीवित तत्व हो भने कानूनको निर्माण, राजधानीको निर्धारण, राजस्वको बाँडफाँड सबै निर्जिव तत्व हुन् ।

कर्मचारीसँग भावना, सम्वेदना र मन हुन्छ । सजिव र निर्जिव तत्वको व्यवस्थापन एउटै सोच र जोशले हुन सक्दैन । यसकारण कर्मचारीको व्यवस्थापन वा समायोजनका लागि विश्वसनीय, पारदर्शी र मानवीय पद्धति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गरेको तथा संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुन तथा प्रादेशिक निजामती सेवा गठन हुन नै बाँकी छ । देशको संघीय शासन प्रणालीको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्नको लागि कर्मचारी समायोजन गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको र बनाउदै लगिएकोछ ।

कर्मचारी समायोजनको विषय किन जटिल बन्न गएको छ ? यसका लागि वृहत्तर दृष्टिकोण राखी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा उनीहरुको भावना, संवेदना र वृत्ति विकाससँग मिलान हुने गरी नीति, कानून र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस परिप्रेक्षमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनगर्दा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा, कर्मचारीको वृत्ति विकास, कर्मचारीको गतिशीलता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

पदसोपानको मिलान

निजामती सेवामा विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरु रहेका हुन्छन् । एउटै पद र समान श्रेणीका कर्मचारीको एउटै स्थानीय निकायमा पदस्थापन गर्दा सिनियरिटी हरदम कायम गर्न अप्ठेरो हुन्छ । तदर्थ रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा समान श्रेणीका कर्मचारीहरुको नेकेवदी केन्द्रीय सुपरीवेक्षकले गर्ने गरी स्थानीय तहको सामान्य प्रशासन स्थानीय तह प्रमुखको रेखदेख छोडनु राम्रो हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षा

निजामती सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी समायोजनको क्रममा कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा खटिएमा उसको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूती हुनुपर्दछ । मानौं कि कुनै स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले कानून वनाएर संघको कर्मचारी लिन्न भनेमा वा स्थानीय तह विघटन वा प्रदेश गाभिएमा कर्मचारी कहाँ जाने ? भन्ने विषय स्पष्ट नभएसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुँदैन ।

सेवाको शर्त र सुविधा

निजामती कर्मचारी प्रवेश गर्दाका सेवाका शर्त र सुविधाको अनिश्चितता रहयो भने अर्थात स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्य गर्न खटिएका कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने वा नपाउने, पाउने भए कहाँबाट पाउने, सेवाबाट अवकाशको उमेर कति हुने, पदोन्नतिका लागि सेवा अवधि कति हुने, तलब भत्ता कहाँबाट कसरी पाउने, उपचार खर्च, पारिवारिक वृति, सञ्चयकोष सुविधा के कस्तो हुने भन्ने जस्ता अन्योलै अन्योल बोकेर कर्मचारी समायोजित हुन नचाहनु स्वाभाविक होइन र ?

कर्मचारीको वृत्ति विकास

निजामती कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेदेखि नै वृति विकासमा केन्द्रीत हुन्छ । कर्मचारीको वृति विकास ठाडो अर्थात पदोन्नति र समतल अर्थात तालिम वा नेतृत्व प्राप्तिवाट हुने क्षमता विकास हो । समायोजन भएर गै सकेपछि कसरी पदोन्नति होला ? संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा कसरी पदोन्नति हुन्छ वा क्षमता विकासका के अवसर पाउँछु भन्ने प्रश्न कर्मचारीमा रहेसम्म कर्मचारीको समायोजन सरल हुन जादैन ।

कर्मचारीको गतिशीलता

संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत गर्ने संयन्त्र वा तत्वको रुपमा रहने गर्दछ । समायोजनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेको कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा फर्कन पाउने कि नपाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना भई कार्यरत कर्मचारी कस्तो अवस्थामा संधीय निजामती सेवामा जान वा पदस्थापन र सरुवा हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा के र कस्तो अवस्थामा कुन सुविधामा पदस्थापन र सरुवा हुन सक्छ भन्ने पारदर्शी व्यवस्था नभएसम्म कर्मचारी समायोजन सरल बन्ने छैन ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीवीचको सम्वन्ध

निजामती कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिवीच अधिकारको प्रयोग वजेटको वााँडफाँड र उपयोगका क्षेत्रमा द्वन्द्व हुने गर्दछ । अहिले मर्यादा क्रमको विषय पनि झगडाको कारण वनेको छ । आफनो थातथलो छोडेर आएको कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले घाँस हाल्दै पिट्ने पिटाउने गरेको समाचार पनि सुनिएको छ । यसप्रकारको प्रतिस्पर्धी सम्वन्धले पनि कर्मचारी समायोजन जटिल वनेको हो कि भन्ने छ ।

कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी प्रक्रिया

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ । कुन कर्मचारी कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा किन प¥यो भन्ने स्पष्ट आधार हुनु आवश्यक छ । आधार र कारण प्रष्ट नभएमा कर्मचारीमा असन्तुष्टि आँउछ । खटाएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको कर्तव्य हो । कर्मचारी खटाएको ठाँउमा गएन भने प्रक्रिया पुर्याएर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर विभागीय सजाय पनि गर्नुपर्दछ ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा निश्चित समय विताए पछि कुन तहको सरकारी सेवामा जाने रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै उनीहरुको सरुवा प्रार्थमिकता दिएर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

केही समयका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको सिफारिस लोक सेवा आयोगवाट

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भैसकेपछि सरकार वन्छ । सरकार बन्नुपूर्व मन्त्रालयको किटान, संगठन निर्माण, कर्मचारी दरवन्दीको निर्धारण गरिन्छ । कतिपय दरवन्दीमा हाल भैरहेका कर्मचारीहरुवाट समायोजन गरी कर्मचारीलाई पदस्थापन वा सरुवा गरि पूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, सबै कर्मचारी पाउन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेसम्म नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तह किटान गरी आवश्यक रिक्त पदमा पदपूर्तिका गर्नका लागि योग्य उम्मेदवार सिफरिस गरी पठाइदिन अनुरोध गरेमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तह तोकेर नै विज्ञापन गरी पदपूर्तिको तात्कालिक समस्या समाधान गर्न सक्नेछ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोछ । संविधानले संघीय निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले संघीय निजामती सेवा ऐन वनाई सक्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेकोछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी र सेवावीच समन्वय, गतिशिलता एवं एकरुपता कायम गर्न छाता ऐनको रुपमा रहने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएकोछ ।

सो ऐनमा नै निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती कर्मचारीका सेवाका शर्तहरुमा एकरुपता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदहरुमा निजामती कर्मचारीले तलमाथि गर्न पाउने वृत्ति विकास अवसरको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । समग्र निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरल र सहज वनाउन संघ र प्रदेशको संसदको निर्वाचन पूर्व नै निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।

अन्तमा,

निजामती कर्मचारीको समायोजन कठिन विषय होइन । निजामती कर्मचारीहरुले जटिल परिस्थितिमा पनि देशको कुनाकाप्चा र संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर जनतालाई सेवा दिएकै हुन् । निजामती कर्मचारी सम्वन्धी ऐन माथि उठाइएका विषयहरु संवोधन हुने गरी समयमा नै जारी भएमा कर्मचारी खटिएको ठाउँमा नजाने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

(लेखक कोइराला लोक सेवा आयोगका सहसचिव हुन् ।)