न्यायालयको दलीयकरण सुशासनको बाधकः डा. केसी

१९ मंसिर, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अदालतको आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन् । नियमविपरीत विद्यार्थी भर्ना लिएका मेडिकल कलेजलाई पनि अदालतले उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनता बढेको उनको ठहर छ ।

न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलन हुनुको सट्टा मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता नै सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको डा. केसीको भनाइ छ ।

डा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।’

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई नियमविपरीत भर्ना गरेको र त्यसविरुद्धको मुद्दा यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरले सदर गरिदिएको भन्दै डा. केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सो फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, ‘नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।’

‘अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पालामा जस्तै भ्रष्टाचार’

पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम् भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको र अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा पनि त्यो कायम रहेको डा. केसीको निष्कर्ष छ ।

मिश्रले अवैध रुपमा पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत्र १ गतेसम्म कायम गर्न खोजेको प्रसंग उल्लेख गर्दै डा. केसीले अवकाश हुनुअघि १ महिना बिदा लिनको सट्टा प्रधानन्यायधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वाभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्ता कदमविरुद्ध लड्नु नागरिकको कर्तव्य हुने उनले स्मरण गराएका छन् ।

‘यस अगाडि पनि ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका मुद्दाहरुमा अस्वभाविक र न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा समेत कुल्चने फैसलाहरु भएका छन् र तिनका कारण देश र करदाताहरुलाई अरबौं रुपैयाँको क्षति भएको कुरा आम नागरिकसामू खुलस्त छ । स्मरण रहोस्, न्यायाधीश र प्रधान न्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ,’ केसीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको केसीले बताएका छन् ।

केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बेथिति अन्त्यको माग पूरा गर्न सरकारलाई आगामी पुस २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।