२८ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगानी बोर्डमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको अर्थ समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा कांग्रेसका सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसदहरु भरतकुमार शाह र दिव्यमणी राजभण्डारीले लगानी बोर्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समावेश गर्न प्रस्ताव गरे । उनीहरुले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए ।
कांग्रेसको मागमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले समर्थन जनाए । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने लगानी बोर्डमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सहभागि गराउनुपर्ने प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलको काम खबरदारी गर्ने हो, सरकारको निर्णयमा सहभागी हुने होइन ।’
नेकपा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले प्रदेशसँग समन्वय गर्नका लागि बोर्डमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई समेत राख्नुपर्ने बताएकी थिइन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले यसको भने जवाफ दिएनन ।
आयोजनाको मापन गर्न थ्रेस होल्ड
विधेयकले ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्ध बोर्डमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जलविद्युत्को हकमा दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डले हेर्ने भनिएको छ ।
६ अर्ब र २०० मेगावटाभन्दा माथि भन्नुको साटो ‘ठूला आयोजना’ भन्नुपर्ने भन्दै ७ सांसदले संशोधन हालेका थिए । नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई अत्याधिक शक्तिशाली बनाएर सरकारले समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको व्याख्या गरे । ६ अर्बभन्दा मुनिका र दुई सय मेगावाटभन्दा तलका आयोजना मात्रै सरकारले हेर्ने ? हो भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजनाको छनोट गर्न ‘थ्रेस होल्ड’ राख्नुपरेको प्रष्टिकरण दिए । ‘ठूला आयोजनाको मापनका लागि त मापदण्ड चाहियो । त्यसकारण थ्रेसहोल्ड राखिएको हो,’ उनले भने ।
नेकपाकै सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कांग्रेसका गगन थापा, भरतकुमार शाहले लगायतले पनि यो प्रस्ताव संशोधन गरी ठूला आयोजना मात्रै भन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘बरु कुन आयोजना लगानी बोर्डमा जाने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिउँ’ गुरुङको प्रस्ताव थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले राखेको प्रावधान उचित रहेको बताए ।
‘केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको होइन’
विधेयकको दफा ५१ को २ मा ‘कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक – निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
सांसद चुडामणि खड्काले यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत केन्द्रिकृत मानसिकताबाट आएको भन्दै विरोध गरे ।
सांसद जर्नादन शर्माले पनि यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यशोदा सुवेदीले आयोजनाको रकम समेत तोकेर प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा गर्ने आयोजनालाई पनि लगानी बोर्ड अन्तर्गत ल्याउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरिन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रदेशको योजनामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूला आयोजनाहरु हेर्न काम संघीय सरकारको भएको भन्दै केन्द्रिकृत गर्न नखोजिएको बताए । ‘केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको हुँदै होइन’, उनले भने, ‘ठूला आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले भूमिका खोज्छ । यो संघको काम पनि हो । ऋण लिने, सहयोग लिने कुरा हुन्छ । यसको दायित्व संघले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यो प्रावधान राखिएको हो ।’
छिटो लगानी ल्याएर विकास गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि लगानी बोर्डको क्षमता र दायरा बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्र अन्य कानुनले पनि समेट्ने उनको प्रष्टीकरण थियो ।
एकद्वार प्रणालीको स्वागत
अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौता लगायत कार्य गर्ने विषयमा एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गरिएकोमा भने स्वागत गरेका छन् ।
परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । केन्द्रले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै कम्पनी र उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ ।
‘उद्योगी तथा व्यवसायीले समेत लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषय हो । यसलाई विधेयकले समेटेको छ । हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने । नेकपा सांसद महेश्वर गहतराजले आयोजना सुरु गर्नु अगाडि धेरै ठाउँमा जानुपर्ने झण्झट विधेयकले हटाउने विश्वास व्यक्त गरे । अन्य सांसदहरुले पनि यो प्रावधानको समर्थन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण एकै ठाउँबाट हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज हुने विश्वास रहेको बताए ।
सरकारले यही चैत १५–१६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसैलाई लक्ष्यित गरी सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो ।
दुबै विधेयक बुधबार पारित गर्ने तयारी छ ।
