
१३ वैशाख, काठमाडौं । अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सकुर्लर अनुसार कतिपयलाई नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेको थियो । तर, एक साता नबित्दै अदालतले कतिपय व्यक्तिहरूका हकमा नागरिकता वितरणमाथि अन्तरिम रोक लगाइदिएको छ ।
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता वितरण सुचारु भएको थियो ।
तर, सर्वोच्चमा परेको अर्को रिटमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार कार्की र श्रेष्ठको आदेशविपरीत अर्को आदेश आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको रिटमाथिको आदेशमा गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ । तर, यस्तो रोक पूर्णरूपमा नभएर आंशिक रूपमा मात्रै लगाइएको छ । शुक्रबारको अदालतको आदेशमा गृहको परिपत्रको सम्पूर्ण अंशमा नभएर ०५८ साउन ८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतमा नरहेका अधिकृतहरुको टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिक प्राप्त गर्नेहरुको हदसम्म मात्रै नागरिकता विरतण रोक्न भनिएको छ ।
नागरिकताको पछिल्लो लफडा
गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन संसदमा ढिलो भएको हुनाले अंगीकृत नागरिकलाई यही परिपत्रका आधारमा बंशजको नागरिकता प्रदान गर्नू भनेको थियो ।
गृहको सर्कुलरपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेहरुको भीड लागेको थियो । यस्तो भीड तराईका अरु जिल्लामा भन्दा झापा र मोरङमा बढ्ता देखिएको थियो ।
यहीवीचमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलायो ।
त्यसमाथि छलफल हुँदा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर बमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भन्यो । र, त्यसपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकता वितरण पुनः सुचारु भयो ।
यहीवीचमा बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराए, जसमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रका अतिरिक्त, थप मागहरु पनि राखिएका थिए ।
यसअघि ०५४ साल र ०५८ सालताका गैरकानूनी आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका सन्तानलाई नै अहिले बंशजको नागरिकता दिन लागिएको भन्दै त्यसलाई रोकीपाउँ भन्ने बोर्णबहादुरहरुको माग थियो ।
कार्कीको यो रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्नका लागि प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षीसमेतलाई झिकाएको थियो । यो रिट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको थियो ।
राणा र भण्डारीले शुक्रबार कार्कीको रिटमाथि छलफल गर्दै गृहको सर्कुलरको केही अंश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ । शुक्रबारको अदालतको आदेशमा गृहको परिपत्रको सम्पूर्ण अंशमा नभएर ०५८ साउन ८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतमा नरहेका अधिकृतहरुको टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिक प्राप्त गर्नेहरुको हदसम्म मात्रै नागरिकता विरतण रोक्न भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् अदालतको आदेश-
प्रतिक्रिया 4