२४ जेठ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका वीर अस्पतलका कर्मचारीलाई कारवाही नभएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा किन कारवाही नभएको भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेपछि सतर्कताले पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ ।

वीर अस्पतालमा भएका अनियमिततामाथि एकैपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन थालेका छन् । उपकरण खरिददेखि विरामीको खानेकुराको टेण्डरमा समेत अनियमितताका धेरै उजुरी परेपछि सुक्ष्म छानविन थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालका तत्कालिन पदाधिकारी र खरिद इकाइ प्रमुखलगायतका कर्मचारीले खरिद तथा सामान आपूर्तिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई समेत आधार बनाएर छानविन थालिएको हो ।

वीर अस्पतालको अनियमिताको बारेमा कर्मचारीबाटै उजुरी आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छानविन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत पत्राचार गरेपछि आन्तरिक छानविन थालिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर यसअघिको सिफारिस बमोजिम कारवाही गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविनका नाममा आलटाल गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले मन्त्रालयलाई पत्र लेखी वीर अस्पतालमा जनशक्तिको पदपूर्ति र मालसामानहरुको खरिद प्रक्रिया लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यन्वयन नभएकोमा चासो राखेको थियो ।

प्रधामन्त्री कार्यालयको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाले अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि लेखी पठाएकोमा हालसम्म कुनै कारवाही नभएकोमा केन्द्रले चासो राखेको हो ।

सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालको रासन सामाग्री खरिदको टेण्डरमा भएको अनियमितताको बारेमा समेत अस्पताल प्रशासनसँग विवरण मागेको छ । अस्पतालले गरेको टेण्डरमा एक पैसामा अण्डा खुवाउने जस्ता अविश्वसनीय प्रस्तावलाई मिलेमतोमा स्वीकृत गरेको भन्दै अन्य ठेकेदार अदालतमा समेत पुगेका थिए ।

सतर्कता केन्द्रले खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा वीरलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘अस्पतालको लागि राशन सामाग्री खरिदको टेण्डरमा स्वीकृत फर्मले पेश गरेको राशन परिणाम सहितको मूल्यसूची हेर्दा अहिलेको बजार भाउअनुसार अविश्वसनीय रहेको देखिएको, यसले विरामीलाई खुवाइने खानाको गुणस्तरमा समेत शंका उब्जाइदिएकोले सो सम्बन्धमा विवरण सहितको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिनू ।’

वीर अस्पतालमा एकपछि अर्को अनियमिताका घटना बढेपछि अख्तियारले केही समयअघि खरिद इकाइ तथा लेखाबाट कागजात नै लगेर छानविन गरेको थियो । यसअघि सतर्कता केन्द्रले कर्मचारी नियुक्ति तथा उपकरण खरिदमा जिम्मेवार पदाधिकारीले कानुनी एबं प्रक्रियागत त्रुटि गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा तत्कालिन उपकुलपति गणेश गुरुङ, रजिष्टार किरण मानन्धर, ट्रमा अस्पतालका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्याय, आर्थिक प्रशासन प्रमुख लक्ष्मी प्याकुरेल, खरिद इकाइ प्रमुख भगवति थपलियालगायतलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यीमध्ये पदाधिकारीहरु अवकाश भइसकेका छन् । खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलियाले अनियमितता गरेको भनेर सतर्कता केन्द्रदेखि महालेखा परीक्षकसम्मले किटान गर्दा समेत कारवाही भएको छैन । उपकरण खरिददेखि टेण्डर प्रक्रियामा भएका अनियमिततामा थपलियाको संलग्नता देखिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

खरिद इकाइबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको टेण्डर कोटेशनमा नियम विपरीत भएको भन्दै २०७४ साउनमै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलियालाई कारवाही सिफारिस गरेको थियो । उनी सो इकाइमा ४ वर्षदेखि रहँदा एकै व्यक्तिको स्वार्थ बाझिने भन्दै ठूलो आर्थिक कारोबार हुने शाखामा एकै व्यक्तिलाई लामो समय नराख्न समेत सुझाव दिइएको थियो ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने वीर अस्पतालको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजुरीका सम्बन्धमा छानविन भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । सतर्कता केन्द्रले वीरको अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारवाहीका लागि दिएको प्रतिवेदन अख्तियारमा समेत दर्ता भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय कमिसनकै कारण अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीलाई दिइदै आएको भात, दूध,रोटी तरकारी र मासुको मात्रा समेत घटाइएको गुनासो आएको छ । आफ्नो मान्छेलाई खाद्यान्न सप्लाईको ठेक्का दिन एक रुपैयाँमा अण्डा, चना, बिस्कुट, मसला जस्ता खाद्यान्न उपब्ध गराउने गरि टेण्डर पारिएको समाचार यसअघि आएको थियो ।

वीरमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि पनि अनियमिततामा संलग्न भनेर आरोपित कर्मचारीलाई यथावत जिम्मेवारीमै राखिएको छ । मन्त्रालयले समेत कारवाहीका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीले कारवाही गर्ने निकाय मन्त्रालयनै भए पनि प्रशासनले अहिलेसम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाएको स्वीकार गरिन् ।