६ असार, काठमाडौं । धरहरा निर्माण सुरु भएको ५ महिना भयो । समय–समयमा स्थानीबासीको अवरोधकै बीचमा पनि काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन लागेको यो परियोजनाको एक तिहाई काम सकिएपछि बल्ल परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको छ ।
बोलपत्रमार्फत ४ वटा परामर्शदाता कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै अब उनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी प्राधिकरणको छ । यसमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी परामर्शदाता चयन हुनेछ ।
धरहराको परमर्शदाताका रुपमा हाल मनोहर राजभण्डारी र प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्धरले काम गरिरहेका छन् ।
जीआईईटीसी–रमन कम्पनीले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएर काम गरिरहेको छ । यति ठूलो परियोजनामा सुरुवातमै परामर्शदाता नियुक्त नगरिनु लापरवाही भएको निर्माण सम्वद्ध कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जग निर्माणको अब मुख्य जटिल काम सकिएपछि संस्थागत परामर्शदाता छनोट गर्नुको औचित्य नहुने ती कर्मचरीले बताए ।
‘राजभण्डारी आफैंले पनि रामै्र काम गरिरहेका छन्, यतिबेला प्राधिकरण नेतृत्व निकटका परामर्शदाता कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाउने गरी नियुक्ति हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं,’ ती कर्मचारी भन्छन्,‘ ठेकेदार छानेर काममा एक तिहाई सकिन लाग्दासम्म पनि परामर्शदाता नहुनु आफैंमा लाजमर्दो हो ।’
सामान्य रुपमा परियोजनाको ड्रइङ, डिजाइन, स्टिमेट बनाउनुघि नै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्छ । झन् राष्ट्रिय महत्वका यस्ता परियोजनामा समयमै परामर्शदाता नियुक्त नगर्दा भविष्यमा निर्माणको गुणस्तरमा त्रुटि देखिएमा कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्राधिकरणका प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ध्रुब पौडेल धरहराको निर्माणलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन परामर्शता नियुक्त गर्न लागिएको बताए ।
‘धरहराकै संरचनामा पनि पहिलोको डिजाइ र ड्रोइङभन्दा फरक हुने गरी सानोतिनो परिवतृनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जगमा माटो नै पनि अपेक्षाभन्दा फकर भेटिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘भोलि आउनसक्ने प्राविधिक जटिलताका लागि ढिलै भए पनि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न लागिएको हो ।’
उनले यसअघि पनि परामर्शदता छनोट प्रक्रिया स्थगित गर्दा केही ढिलाइ भएको स्वीकारे । तर, आयोजनालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी ढंगले निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको बताए ।
कस्ता कम्पनी छन् प्रतिस्पर्धामा ?
यही असार ११ गते प्राविधिक रुपमा योग्य ४ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिँदैछ । तर धरहराको डिजाइन गर्ने कम्पनी केज कन्सल्ट प्रालि आफैं पनि परामर्शदाता बन्ने प्रतिस्पर्धामा छ ।
बिल्डिङ डिजाइन अथुरिटी–एमआरबी जेभी, केज कन्सल्ट–सोइल टेस्ट–इआरएमसी–इस्टवेस्ट इन्जिनियरिङ र फूल ब्राइट–डिजाईन इन्जिनियरिङ–सिभिल इन्टरनेशनल कम्पनीहरु अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसमध्ये इआरएमसी सिक्टा सिञ्चाई आयोजनामा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको कम्पनी हो । खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले यो कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरै राख्नुपर्ने अवस्था भए पनि सातौं संशोधनले प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुन सक्ने आधार दिएको छ ।
तर, यसलाई मन्त्रिपरिषदले रोक्न चाहेमा रोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तो मुद्दा लागेका कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था भए सरकारलाई प्राधिकरणले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
