दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक सवा २० खर्ब चाहिने

६ असार, काठमाडौं । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य पूरा गर्न वर्षको औसत वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको आकंलन छ ।

यसमा २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित दिगो विकासको लक्ष्य सबै सदस्य मुलुकले भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्ने नेपालको लक्ष्य छ । दिगो विकास लक्ष्यको मूख्य विशेषता ‘कसैलाई पछाडि नछाड्ने प्रतिवद्धता’ हो । यसका कूल १७ लक्ष्य छन् ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल १४ औं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो विकास लक्ष्यलाई मूल मन्त्र मानेर निर्माण गरिएको बताउँछन् । सरकारको वार्षिक बजेट र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुने उपलब्धीबाटै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य कुनै अलग कार्यक्रम होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संयन्त्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई यसका लक्ष्यसँग सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ ।’

योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइलालाका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारका माध्यमबाट लगानी हुनेछ । त्यसमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ । वार्षिक औसत लगानीमा सरकारी योगदान ५४.७ प्रतिशत (११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ ।

दोस्रोमा निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब औसतः खर्च गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेछ । त्यसबाहेक सहकारी र गैर–कारकारी संस्था तथा घरपरिबारबाट क्रमशः वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने योजना आयोगको आंकलन छ ।

तर, पुग्दैन स्रोत

आंकलन गरेअनुसार खर्च गर्न भने सरकारलाई स्रोत अपुग हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । खासगरी आन्तरिक उत्पादन र राजस्व संकलनबाट जुट्ने लगानी आवश्यकताको तुलनामा वार्षिक औसत २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आयोगको अनुमान छ ।

सरकारले औसत वार्षिक ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्न सक्ने आँकलन छ । दिगो विकास लक्ष्यको अन्तिम चारवर्षमा सरकारले औसत वार्षिक १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यसबेला सरकारसँग वार्षिक १३ खर्बको स्रोत उपलब्ध हुने अनुमान छ ।

निजी क्षेत्रमा स्रोत अभाव अझ बढी हुनेछ । विदेशी लगानी नआएको वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रले आफ्नो हिस्सा अनुसार लगानी गर्न सक्दैन । योजना आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रले १५ वर्षसम्म औसत वार्षिक सात खर्ब ३९ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, स्रोत भने केवल तिनखर्ब ७३ अर्ब मात्र छ । वार्षिक औसत तीन खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको छ ।

सहकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र र घरपरिवार भने जम्मा गरेजति स्रोत खर्च गर्न सक्छन् । यो क्षेत्रमा स्रोतको अभाव नहुने योजना आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल स्रोत प्राप्तीका लागि कानून र संरचनागत सुधारमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा संचालित आयोजनाहरुलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य हुने गरी सञ्चालन गर्नु अर्को चूनौतीपूर्ण काम रहेको उनको भनाइ छ ।

वार्षिक औसत ८.६७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि

दिगो विकास लक्ष्यका अवधिमा वार्षिक आर्थिक वृद्धि ८.६७ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा लागत अनुमान गरिएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २७ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा समेत लागत अनुमान गरिएको सहसचिव कोइरालाले बताए ।

कुन क्षेत्रमा वार्षिक कति लगानी चाहिन्छ ?

गरिबी निवारण : १५३ अर्ब
श्रम तथा पर्यटन : ५६.८ अर्ब
कृषि : ११८ अर्ब
स्वास्थ्य : १३४ अर्ब
शिक्षा : ३०६.२ अर्ब
लैंगिक समानता : १५.६ अर्ब
खानेपानी र सुरसफाइ : ७६.७ अर्ब
उर्जा : २६०.४ अर्ब
यातायात, उद्योग : ६१३.८ अर्ब
शहरी पूर्वाधार : १६८ अर्ब
जलवायु परिवर्तन : २५.६ अर्ब
वन : ३७.४ अर्ब
सुशासन : ५३.९ प्रतिशत

दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका १७ उपलब्धी

दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धीमा गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार र नविन सिर्जना, असमानता न्यूनिकरणलाई राखिएको छ ।

त्यस्तै दिगो शहर र समुदाय, जिम्मेवारीपूर्ण उपयोग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनीको जैविक विविधता संरक्षण, जमिनमाथिको जैविक विविधता संरक्षण, शान्ती, न्याय र सशक्त संस्था, लक्ष्य प्राप्तीका लागि साझेदारीका विषय पनि दिगो विकासको उपलब्धीमा राखिएको छ ।

कसरी जट्छ लगानी ?

आयोगले स्रोत जुटाउन वित्तीय रणनीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । सहसचिव कोइरालाका अनुसार स्रोतमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट हुनेछ । त्यसमा प्रगतिशील कर, करको दायरा फराकिलो बनाउने, निजी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी र वित्तीय दायराको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा अझ महत्वपूर्ण हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । तल्ला सरकारहरुमा स्रोत परिचालन गर्न राजस्व प्रशासन प्रणालीमा सुधार, राजस्व संकलनमा सूचना प्रविधि प्रयोग, राजस्वका आधार विस्तार, आयोजना चयन र निर्माणमा उपभोक्ता समूह परिचालन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र स्थानीय ऋण परिचालन रणनीति अपनाउने तयारी छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको परिचालन, रोजगारी उन्मुख समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, विकास सहायतामा बढोत्तरी तथा उचित प्रयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निजी सहकारी र अन्य क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरेर स्रोत जुटाउने लक्ष्य सरकारको छ ।