नेपालमा भिसा सेन्टर खोलेपछि कतार श्रम सम्झौताबाट भाग्दै

३ मंसिर, काठमाडौं । मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत सेप्टेम्बरमा नेपालीहरूलाई चिन्तित तुल्याउने एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो। कतारमा कार्यरत विदेशी कामदारमाथि लगातार श्रम शोषण भइरहेको उक्त रिपोर्टको सार थियो । लाखौं संख्यामा नेपाली अदक्ष कामदार कतारमा श्रम बेचिरहेका छन् ।

त्यसो त सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि संरचना निर्माणमा खटिएका नेपाली कामदारहरूमाथि ज्यादति भइरहेको विषय पहिल्यै बाहिर आएको हो । एम्नेष्टीको रिपोर्टले अहिलेसम्म पनि यसमा सुधार नआएको देखाएको छ ।

विश्वकपअघि कामदारहरूको कार्य अवस्था सुधार गर्ने वाचा कतारले पटक–पटक गरेको पनि हो । तर, व्यवहारमा भने पटक्कै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले यतिबेला कतारसँग नयाँ श्रम सम्झौताको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

सन् २००५ मा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितको भनाइमा कतारसहितका सबै मुलुकसँग नयाँ परिवेश अनुकुलको श्रम समझदारी गरेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु पर्छ । वर्षौंदेखि समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग प्रभावकारी किसिमको सम्झौताको निम्ति पहल र दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भिसा सेन्टरपछि दूरी बढ्यो

गत जेठसम्म कतार सरकारले नेपालसँग श्रम समझदारीबारे निकै सकारात्मक रहेको भान पारेको थियो । तर, जब असार ३ गते नेपाल सरकारले काठमाडौंमा ‘कतारी भिसा सेन्टर’ खोल्न अनुमति दियो, त्यसपछि त्यसपछि अचानक उसको चाला फेरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय उसले नेपालसँग नयाँ श्रम समझदारीबारे छलफल गर्नै चाहेको छैन ।

कतारी भिसा सेन्टरको अनुमतिका लागि नेपालमा टोली नै पठाएर दौडधुप गरेको थियो कतारले । अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेला उसले श्रम सम्झौता पनि तत्काल गर्न सकिने मनसाय प्रकट गरेको थियो ।

कतारसँग भएको प्रारम्भिक कुराकानीलाई आधार बनाएर श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावर कम्पनीबिना नै कतारमा एक रुपैयाँ पनि नतिरी कामदार जान पाउने संसदीय समितिमा गफ लगाएका थिए । सुरुमा भिसा सेन्टर खोल्न नदिने अडान लिएका श्रममन्त्री बिष्टले श्रम सम्झौताकै लोभमा लचकता अपनाए ।

गत फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका अडान राखेको थियो ।

तर यता परराष्ट्रमार्फत कतारले नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिन कूटनीतिक दबाव थोपर्यो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छियो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको छ ।

‘भिसा सेन्टर खोल्नु उसको चासोको विषय थियो, त्यसैलाई बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाएर हामीले वार्ता गरिरहेका थियौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर दबाव आएपछि हामीले निर्णयका लागि परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्‍याैं  । त्यसकै आधारमा भिसा सेन्टर खोलिएपछि कतारसँग घनिभूत रुपमा श्रम समझदारीबारे कुराकानी हुन पाएको छैन ।’

के हुन्छ भिसा सेन्टरमा ?

भिसा सेन्टरमार्फत कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक र करार सम्झौता प्रमाणीकरणको काम नेपालमै हुने भनिएको छ । सेन्टरमा आँखा, स्वास्थ्य अवस्था, उचाइ, मोटाइ र रक्तचापजस्ता कुराको परीक्षण गरिन्छ । बायोमेट्रिकमा आईआरआईएस र अनुहारको फोटो, हत्केलासहितको दसवटै औंलाको औंठा छाप लिइन्छ ।

करार सम्झौतामा सही गर्न पनि भिसा सेन्टरले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिइएको छ । सेन्टरबाटै कतारमा पाइने सेवा सुविधासहितको करार सम्झौताबारे जानकारी दिने गरिएको दाबी सेन्टरका कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् ।

अन्य देशमा लाउन्जका नाममा शुल्क उठाइए पनि नेपालमा नउठाइएको दाबी भिसा सेन्टरले गर्दै आएको छ । सबै सेवा निःशुल्क हुने भनिए पनि सरकारले यसबारे जानकारी लिएको छैन ।

कतार नेपाली श्रमिक धेरै पीडित हुनुपरेको श्रम गन्तव्यमा अग्रस्थानमा पर्छ । निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको दुईदेशीय श्रम समझदारीको मुद्दा सेलाएपछि त्यहाँ काम गर्ने कामदार पनि चिन्तित बनेका छन् ।

समस्यामा कामदार

एम्नेस्टिको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, कतारमा कैयौं विदेशी कामदारहरूले बिनातलब काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत राम्रोसँग काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टिभन कक्बर्नले कतार अनैतिक रोजगारदाताका लागि खेल मैदान भएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपय कामदार महिनौं काम गरेपछि तलबबिना नै घर फर्किनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको एम्नेस्टीको ठहर छ ।

कतारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि उसले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानूनहरू पारित नगरेको पनि होइन । विदेशी कामदारले देश छाड्न वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो । तर पनि नेपालजस्ता कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग कतारले बदलिएको श्रम कानूनअनुरूप श्रम समझदारी नगर्दा त्यसको परिणाममा कामदारले कष्ट भोगिरहेका छन् ।

मस्यौदा आदान–प्रदान

श्रम समझदारीबारे पछिल्लो समय कतार सरकारले केही बोलेको छैन । केही दिनअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंमा गरेको आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन कतारी अधिकारीहरू काठमाडौं आएका थिए ।

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका मोहम्मद अल–मलले कतार सरकारले आफ्नो देशमा भित्रिने कामदारको भर्ना प्रक्रियामा कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने बताएका थिए । कामदारबाट लिइने शुल्क सही नभएको भन्दै उनले भर्ना प्रक्रियामा कामदारमाथि आर्थिक भार नपार्ने प्रत्याभूति दिएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल भने कतारसँग नयाँ समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइसकेको बताउँछन् । पछिल्लो समयममा प्राविधिक समितिहरू छलफलमा नबसे पनि केही समयपछि वार्ताको मिति तय गर्न प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।

‘केही दिनभित्रै कतारका उच्च अधिकारी काठमाडौं आउँदैछन् भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘संवादको लागि हामी निरन्तर पहल गरिराख्छौं ।’