भारतीय करदातालाई दुई विकल्प, नयाँ स्ल्याब मान्ने कि पुरानैमा बसेर छुट लिने ?

काठमाडौं । भारतको वित्तीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक दुई विकल्पको कर व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२०-२०२१ का लागि बजेट ल्याएकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले करदातालाई दुई विकल्प दिएकी हुन् ।

अब भारतीय आय करदाताले गत आर्थिक बर्षको कर स्ल्याब र कर छुट रोज्ने कि कुनै छुट नलिई नयाँ कर स्ल्याबमा जान सक्नेछन् । मन्त्री सीतामरणले भनिन्, ‘हामी एक ट्याक्सपेयर चार्टर बनाउँछौं, जसले कानूनी कवच दिन्छ । सरकार करदारतालाई भरोसा दिलाउनेछ कि उनीहरुमाथि कुनै उत्पीडन हुनेछैन ।’

बजेटमा १५ लाख भारुसम्म वाषिर्क आम्दानी भएका मानिसहरुले केही शर्तसहित करमा छुट पाउनेछन् । नयाँ कर स्ल्याबको लाभ लिन चाहनेहरुले भने कुनै छुट पाइनेछैन । वित्तमन्त्रीको दाबी छ कि यदि कुनै व्यक्तिले १५ लाख कमाउँछ र कुनै पनि छुट दावी गरेन भने यसअघि २ लाख ७३ हजार करको साटो १ लाख ९५ हजार भारु तिर्दा पुग्छ ।

तर कर छुट लिन चाहने हो भने पुरानो करको दरमा नै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटका १० मुख्य कुरा :

१. १५ लाखसम्म बाषिर्क आम्दानी भएका मानिसहरुले केही शर्तसहित करमा छुट पाउनेछन् । नयाँ कर स्ल्याबको लाभ उठाउनेले भने कुनै छुट पाउने छैनन् । वित्तमन्त्री सीतारमणको दाबी छ कि यदि कुनै व्यक्तिले बाषिर्क १५ लाखसम्म कमाउँछ र कुनै कर छुटको दाबी गर्दैन भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ लाख ९५ हजार कर तिर्दा पुग्छ । जबकी यसअघि २ लाख ७३ हजार भारु आयकर तिनुपथ्र्यो ।

तर कर छुट लिन चाहने हो भने पुरानो करकेा करमा नै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. बैंकमा जम्मा गरिएको पाँच लाखसम्मको रकम अब बीमामा सुरक्षित हुनेछ । पहिले यस्तो बीमा एक लाखसम्म मात्र थियो ।

३. भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसीमा आफ्नो हिस्सा बेच्नेछ । यसका लागि एलआईसलाई स्टक मार्केटमा लिस्टिङ गरिनेछ ।

४. डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्यूसन ट्याक्स अन्त्य गरिएको छ । यो त्यो कर थियो, जुन पहिले कम्पनीहरुले शेयर होल्डरलाई दिने लाभान्समा तिर्नुपथ्र्यो ।
५. पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपीमार्फत रेल्वे र अधिक प्राइभेट ट्रेन चलाइनेछ । पर्यटन केन्द्रलाई जोड्न तेजस जस्ता गाडी अरु चलाइनेछ ।

६. वर्ष २०२४ सम्म १०० नयाँ हवाई अड्डा बनाइनेछ ।

७. छिट्टै विग्रन सक्ने कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन किसन रेल र किसान उडान जस्ता योजना सुरु गरिनेछ ।

८. विदेशी जुत्ता, फर्निचर र उपचारमा प्रयोग हुने मेसिनमा भन्सार दर बढाइनेछ ।

९. आगामी ३ वर्षभित्र पि्रपेड बिजुली मिटर लगाइनेछ ।

१०. सरकार गैरराजपत्राकिंत कर्मचारी भर्ना गर्न एक नेशनल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी गठन गरिनेछ । यो एजेन्सीले अनलाइन टेष्ट लिनेछ ।