‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा सार्ने प्रस्ताव

२६ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरूले ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सार्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, बद्रीप्रसाद पाण्डे र राजपाका सांसद बृषेशचन्द्र लालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार सतर्कता केन्द्रमा राख्न माग गरेर संशोधन दर्ता गराएका छन् । सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो । संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

‘अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउला भन्ने लागेको थियो । नल्याएपछि हामीले संशोधन हालेर अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोकिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं’ सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बलियो हुने हाम्रो जस्तो राजनीतिक प्रणालीमा सतर्कता केन्द्रलाई अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार दिँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश पन्थकाअनुसार सम्बन्धित मन्त्री (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) सँग छलफल गरेर नै अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी संशोधन हालिएको हो ।

‘छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले– हुन्छ बहसमा लैजान सकिन्छ भन्नु भएपछि संशोधन हालेका हौं’ सांसद पन्थ भन्छन्, ‘संसदमा बहस हुन्छ, यो अधिकार कसलाई दिनु ठीक  भनेर । सम्बन्धित मन्त्रीले अनुचित कार्यसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने कि, हाम्रो संशोधनलाई मान्ने भनेर जवाफ दिन्छन । यसरी यो विषय सल्टिन्छ ।’

अख्तियारको लबिङ – आफैंतिर तान्ने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार आफुलाई दिनुपर्ने भनेर लबिङ गर्दै आएको छ ।

‘पहिले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार भएका कारणले पनि अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न पाउनुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो । यो अधिकार प्राप्तिका निम्ति लिखित रुपमा माग गरेका छौं’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको २९ औं प्रतिवेदनमा पनि अनुचित कार्य छानविन गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ ।

तर, अनुचित कार्यको अधिकारको बलमा अख्तियार ‘स्वच्छन्द’ भएको भन्दै संविधानले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट अनुचित कार्य हटाइदिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनु भन्दा पहिलेसम्म २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम ‘अनुचित कार्य’ माथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

अख्तियारको प्रमुखमा रहँदा लोकमान सिंह कार्कीले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

के हो अनुचित कार्य ?

भ्रष्टाचार नगर्ने तर अनुचित कार्यमार्फत मुलुकलाई हानी पु‍र्‍याउने कार्यलाई अनुचित कार्य मान्ने गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा अनुचित कार्यको व्याख्या गरिएको छ । जसअनुसार अनुचित कार्य भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, काम पन्छाउने, काम गर्दा कायविधि पालना नगर्ने आदि पर्छन् ।

अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा अनुचित कार्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेका व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको वा आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको पाइएमा अनुचित कार्य भएको मानिने जनाइएको छ ।