४ चैत, काठमाडौं । १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । तीन वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्ष बनेका उनलाई सुरुवातमै ‘झड्का’ लागेको छ ।
उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष बने लगत्तै बोर्ड सदस्य डा. मीना आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । प्रतिष्ठान स्रोतकाअनुसार आफू भन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई अध्यक्ष स्वीकार्न नसकिने भन्दै आचार्यले राजीनामा दिएकी हुन् ।
आफूले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको डा. आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् । उनी प्रतिष्ठानमा बसेर नीति अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने अनुकुल वातावरण नभएर पद छोडेको बताउँछन् । आफूले राजीनामा दिनुको पछाडि स्वास्थ्य पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
आचार्य सन् १९८५ मा ‘डेभलपन्ट स्टडिज’मा विद्यावारिधी गरेकी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेकी उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत हुन् । महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका क्षेत्रमा समेत काम गरिसकेकी उनको राजीनामापछि प्रतिष्ठानको बोर्ड महिलाविहीन भएको छ ।
डेढ वर्षमा तीन अध्यक्ष
नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धी र निष्कर्षलाई सार्वजनिक सूचना, ज्ञान र बहसको लागि प्रकाशन गर्न र नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएको विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी त्यसको सुधारको सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रतिष्ठान गठन भएको हो ।
५ असोज २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मिश्र नेतृत्वको टीममा डा. गणेश गुरुङ, डा. सुरेन्द्रलाभ, डा. मीन आचार्य र डा. राजेन्द्रध्वज क्षेत्री सदस्य थिए ।
तीन वर्ष प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्न आएका मिश्रले आठ महिनापछि नै पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि डा. गुरुङ कार्यकारी अध्यक्ष बने । गुरुङपछि डा. उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन् ।
प्रतिष्ठानको उपलब्धी
प्रधानमन्त्री ओली आफैँले भेटेर राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बचन दिएपछि समाजशास्त्री मिश्र प्रतिष्ठानको नेतृत्व लिन तयार भएका थिए । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको भन्दै उनले राजीनामा दिए ।
प्रतिष्ठानका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रहमा प्रतिष्ठानमा बस्न तयार भएका मिश्रलाई मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले नै नटेरेपछि राजीनामा दिएका थिए । ती सदस्य भन्छन्, ‘अनुसन्धानको अ पनि नबुझ्ने कनिष्ठ कर्मचारीलाई समेत बिन्ती बिसाउँदै हिँड्नु परेपछि उहाँले राजीनामा दिनु भएको थियो ।’
हुन पनि त्यतिबेला प्रतिष्ठानमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेक एउटा पनि कर्मचारी पाएको थिएन । सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठन आदेशबाट प्रतिष्ठान गठन गरेको हो । प्रतिष्ठानले डा. गुरुङको पालामा आफ्नो नियमावली र ऐनको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्यो । नियमावली अनुसार प्रतिष्ठानले सिनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च फेलो, एनालिस्ट आदि नियुक्त गर्यो ।
२५ मंसिर २०७६ मा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ता भयो । यो विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि प्रतिष्ठान जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला विघटन गर्न मिल्ने संस्थाको रुपमा रहन्न ।
कानूनको अभावमा स्वतन्त्र ढंगले आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँदैन । कानून नबनाई सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाख भन्दा बढी खर्च गर्न दिँदैन ।
पाँच लाख भन्दा कम खर्चमा आयोगले केही मिनी अनुसन्धान भने अगाडि बढाएको छ । गल्फ देशमा नेपाली पानी बेच्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्नेलगायतका विषयमा उसले अनुसन्धान गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
उप्रेतीका चुनौती
दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वविद्को परिचय बनाएका डा. उप्रेतीको शोध प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित छ ।
उनले २००१ मा ‘कन्फिल्क्ट म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेसः अ स्टडी अफ ल्याण्ड, वाटर एण्ड फरेस्ट कन्फ्लिक्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । नव नियुक्त अध्यक्ष उप्रेतीको विद्यावारिधी दोलखालाई आधार बनाएर गरिएको सिञ्चाई, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग जोडिएको द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ ।
प्रतिष्ठानलाई २२ वटै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी त्यसको सुधारको सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ । यसका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।
‘सरकारले प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, त्यसलाई आर्थिक नियमावली बनाएर खर्च गर्न पाउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परीक्षण गर्ने एउटा उपाय हुनसक्दछ’, गुरुङ भन्छन्, ‘नीतिगत अनुसन्धान गर्ने निकायलाई त्यही अनुसारको स्वतन्त्रता पनि चाहिने रहेछ ।’
