७ वैशाख, काठमाडौं । चैतको दोस्रो सातादेखि जारी लकडाउनका कारण देशका अधिकांश उद्योग–प्रतिष्ठान बन्द छन् ।
ती उद्योगमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु त बेखर्ची भए नै, नियमित कर्मचारीको पनि मासिक तलब अनिश्चित बनेको छ । उद्योगीहरुले चैत्र महिनाकै तलव दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
प्राय: उद्योग–प्रतिष्ठानले महिनाको पहिलो साताभित्र अघिल्लो महिनाको तलब दिने गर्छन् । तर, वैशाख ६ गतेसम्म अधिकांश उद्योगले तलब निकासा गरेका छैनन् । उद्योग सञ्चालन नहुँदा आम्दानीको बाटो बन्द भएकाले तलब खुवाउन नसक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
रोजगारदाता परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी चन्द्र ढकालले धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई चैत महिनाको तलब खुवाउन धौधौ परेको परेको बताए । उद्योग व्यापार ठप्प भएकाले उद्योगीलाई नगद प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो आएको उनले जानकारी दिए ।
‘कामदार–कर्मचरीको तलब कसरी खुवाउने भन्ने विषयमा परिषदले छिट्टै आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई जानकारी गराउने छ,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले छलफल गरिरहेका छन् ।’
तर, श्रमिकहरु भने वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग एक महिना बन्द हुँदैमा तलब खुवाउन नसक्ने कुरा पत्याउँदैनन् । विपतको बेला रोजगारदाताले स्वेच्छाचारिता देखाएको उनीहरुको आरोप छ ।
स्टिल उद्योगमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्म (तलब) आएको छैन, कहिले आउँछ पनि भनेका छैनन् ।’
उद्योगीहरुले सरकारकै आड लिएर कामदारको पारिश्रमिक खोस्न खोजेको आशंका कर्मचारीलाई छ ।
यस्ता छन् उद्योगीका माग
उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएको भनेर सरकारलाई औपचारिक रुपमै जानकारी गराएका छन् । आफ्ना कामदारलाई तलब खुवाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । महासंघका अन्य माग यस्ता छन् :
- उद्योगहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
- बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याजदरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को ६ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याजदरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पुनर्कर्जा सुविधा सबै प्रकारका उद्योगलगायत अन्य व्यवसायले समेत पाउनुपर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले भने तलब दिन नसक्ने अवस्थाका उद्योगको तलब भुक्तानीमा सरकारले योगदान गर्नुपर्ने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर परिसंघले लकडाउन अवधिको तलबलाई ३ भाग लगाएर उद्योग, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने गरी भुक्तानी मिलाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
परिसंघले पारिश्रमिकको करिब ३३ प्रतिशत घटाएर बाँकी सरकार र उद्योगी मिलेर बराबर भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । रोजगारदाता परिषदमा पनि उद्योगीहरुले यस किसिमको प्रस्ताव गरेका छन् ।
काम नगरी घरमा बसेका कामदार र अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न कामदारलाई बराबर तलव दिँदा कार्यरत मजदुरको मनोबल खस्किने तर्क उद्योगीको छ ।
उद्योगीले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषको पनि रकम जम्मा गर्न नसकिने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा एक महिना बराबरको योगदान सरकारले नै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, उद्योगीहरुले यस्तो योगदान रकम समस्या रहने अवधिभरी सरकारले नै तिर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकार सकारात्मक
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्मचारीको तलब भुक्तानीको विषयमा सरकारले पनि सोचिरहेको जवाफ दिएका थिए ।
‘व्यवसाय नचल्दा कर्मचारीको तलब कसरी धान्ने भन्ने विषय रह्यो,’ उनले परिसंघको टोलीसँग भनेका थिए, ‘त्यहीसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान अब कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि हो । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । सरकारले यसमा के गर्नुपर्ने हो, विचार गर्नेछौं ।’
पहिलो चरणको राहत प्याकजेमा बैंकले, रोजगारदाताले र श्रमिकले के–के गर्ने भन्ने विषय आए पनि लकडाउन लम्बिएपछि त्यसमा थप निर्णय आवश्यक भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘संक्रमण र जोखिमको अवधि यति लामो हुँदैन होला भन्ने लागेको थियो, तर दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अलिकति समस्या बढेरै जाने देखियो,’ उनले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदा मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई छिटो पुनरुत्थान गर्ने र सामान्य अवस्थामा फर्काउने योजना अगाडि बढाउने बताएका छन् । उनको संकेतअनुसार नीति तथा कार्यक्रमले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ । तर, त्यतिन्जेलसम्म धेरै कामदारको तलब रोकिने स्थिति आउन सक्छ ।
