फास्ट ट्रयाकको पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता

८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई द्रूतमार्गअन्तर्गत विनियोजित करिब तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि फास्ट ट्र्याकमा विनियोजन भएको रकमबाट दुई अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ५२ ‘सरेन्डर’ भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

चालु आवमा सरकारले फास्ट ट्रयाकका लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाक बाहिरबाट समेत पाँच करोड ६१ लाख २३ हजार दुई सय ३१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैतसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसकेको र चालु आवको बाँकी रहेको दिनमा समेत खर्च हुने सम्भावना नरहेको कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न सार्वजनिक निकायहरूलाई आहृवान गरेको थियो।

सरकारको बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार समेत खर्च हुन नसक्ने बजेट ‘सरेन्डर’ गर्नुपर्छ । यसरी सरेन्डर भएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तत्कालीन प्राथमिकतामा खर्च गर्न सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा मात्र विभिन्न १० निकायबाट चार अर्ब ८१ करोड ७० लाख ४४ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै फास्ट ट्रयाकको रकम फिर्ता आएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीच धेरै आयोजनाको काम रोकिएको छ । यसले सरकारको पुँजीगत खर्चतर्फको लक्ष्य र आयोजनाको प्रगतिमा भने निकै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

उद्योग मन्त्रालयबाट साढे ७२ करोड फिर्ता

चालु आवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको रकमबाट ७२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता आएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख ९२ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ३५ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट २० करोड ३१ लाख र राष्ट्रपति कार्यालयबाट नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट एक करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयबाट समेत ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ ।

कोरोनाविरुद्ध लड्न स्रोतको जोहो

सरकारले फागुनयता लक्ष्यभन्दा निकै थोरै मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। चैतपछि भने लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिमा अंकुश लागेको अवस्था छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च चुलिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले रकमको जोहो गर्न बजेट सरेन्डर तथा बजेट रोक्काको नीति पनि ल्याएको थियो । यसबाहेक अतिरिक्त भत्ता खाने कर्मचारीको भत्तामा समेत रोक लगाइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यकभित्र नपर्ने विभिन्न १४ शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट समेत रोक्का गरेको थियो ।