१२ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।
३ असारमा आएको मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बुधबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटेल, पर्यटन तथा हवाईसहित यातायात क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । खासगरी बजेटमा उल्लेख कतिपय सहुलियत र कोष स्थापनाका कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ ।
कोभिड १९ को संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको पहुँच विकेन्दि्रत गर्दै यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यि व्यवस्थाहरु कार्यान्वनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था निमयन विभागले सोमबार परिपत्र गरेको छ । मौद्रिक नीति जारी भएको सामान्यता एक साताभित्रमा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ ।
ऋण तिर्ने समयासीमा लम्बियो, निजी क्षेत्रलाई राहत
उद्योगी–व्यवसायीहरु कोभिडको कारण देखाउँदै तत्कालै ऋण तिर्न नसक्ने बताउदै आएका थिए । केहि समय ऋण तिर्ने भाका पर सार्न आग्र गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । अब कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप हुने भएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकको लागि खोलिएका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइकाेमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
यसैगरी, २०७७ असार मसान्तसम्म असल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुरु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाका सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएकाे छ ।
यसैगरी, निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेको कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएकाे छ ।
२०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड(१९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
यसरी असल वर्गमा रहे तापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।
कुन क्षेत्रलाई ऋण तिर्न कति समयसीमा थपिएको भन्ने विषयमा निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले थप प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले अतिप्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित भनेर तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक बर्ष, मध्यम प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थप गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ बर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने भएको छ ।
