३१ भदौ, काठमाडौं । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने उर्जामन्त्रीको प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राखेनन् ।
एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘मेरो पनि प्रस्ताव थियो’ भन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘कानुनअनुसार बुझौंला’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रियाकै कारण घिसिङको नियुक्तिलाई रोकेको संकेत प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
थापाले नारायणकाजी श्रेष्ठको ट्विटलाई जवाफ दिने क्रममा लेखेका थिए, ‘नेपाल आमाका सपूतको पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रेस सल्लाहकार थापाका यी भनाइअनुसार कुलमानको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आखिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारीको निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया कुन र कस्तो कानुनबाट निर्देशित भएर अघि बढ्छ ? कुलमानको बहिगर्मन र पुनर्नियुक्तिबारे बहस भइरहँदा यो कानुनी पक्षका बारे पनि बहस सुरु भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था
नेपाल विद्युत् प्राधिरकणलाई नियमन गर्ने मुख्य ऐन विद्युत् प्राधिरकण ऐन–२०४१ हो । यसको दफा १७ मा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा १७ को उपलफा १ मा भनिएको छ, प्राधिकरणको कार्यसञ्चालनका निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’
साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म प्राधिकरणको साधारण सभा भएको छैन । प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी (सर्वसाधारणको लगानी रहेको) मा नगएका कारण उसले साधारण सभा नगरेको हो ।
त्यसैले, प्राधिकरणमा अहिलेसम्म कार्यकारी निर्देशकका सरकारले नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कायम छ ।
यो ऐनका लागि सरकारले कुनै नियमावली बनाएको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली छ । जसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन ।
सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव कार्यकारी निर्देशक आफैँ रहने भएकाले आफ्नै नियुक्तिका लागि विनियमावलीले व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी आधार पनि छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि आन्तरिक कार्यविधि बनाएको बताउँछन् । तर मन्त्रालयका सहसचिवहरू नै यस्तो कार्यविधि अहिलेसम्म आफूहरूले नदेखेको बताउँछन् । सो कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिएको छैन ।
साधारणा सभाबाट नियुक्त हुने ‘महाप्रबन्धक’को नियुक्ति र सेवा शर्तबारे कार्यविधिमा व्यवस्था भए पनि ‘कार्यकारी निर्देशक’को नियुक्ति नेपाल सरकारको विषय भएकाले त्यसमा केही स्पष्ट किटान नगरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
कुलमान प्रतिस्पर्धाबाटै आएका हुन्
यसअघि प्राधिकरणमा कार्यकारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिएको थियो । त्यतिबेला कुलमान घिसिङ, नवीन सिंह र मधु भेटवाल प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयबाट तीन दिनको सूचना निकालेर इच्छुकको बायोडाटा मागिएको थियो । त्यही आधारमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
त्यतिबेला संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धा गराइने कानुनी आधार थियो, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०६९ । यो आदेश बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला आएको थियो ।
यो आदेशको दफा १२ को उपदफा ३ मा यस्तो भनिएको थियो–
‘कार्यकारी प्रमुख सिफारिस समितिले सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्दा निजको योग्यता र अनुभव, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यावसायिक तथा वित्तीय योजना, अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक पदका लागि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तीन जना योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी वर्णानुक्रमानुसार नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।’
यो गठन आदेशको अनुसूचीमा ३८ वटा सार्वजनिक संस्थान थिए, जसमा विद्युत् प्राधिकरण पनि थियो ।
तर यो गठन आदेशलाई केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै खारेज गरिदिएको छ । २०७५ साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड’ नै खारेज गरेको हो । सरकारले आफ्ना मान्छेलाई सोझै नियुक्त गर्ने बाटो खोल्नकै लागि यो आदेश खारेज गरेको भन्दै त्यतिबेला सरकारको आलोचना भएको थियो ।
यो आदेश खारेजीपछि सरकारले संस्थानहरूमा मनलाग्दी तबरले नियुक्ति गर्दै आएको छ । कतिपय संस्थानमा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा समिति बनाएर नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगिरहेका छन् भने धेरैजसो प्रस्ताव सोझै लगेर नियुक्ति दिइँदैछ ।
लगानी बोर्डमा बेग्लै व्यवस्था
कतिपय सार्वजनिक संस्थान र निकायमा भने उनीहरूकै ऐनमा भएको व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने अवस्था छ । जस्तो–हालसालै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति भने लगानी बोर्ड ऐनमै भएका व्यवस्था अनुरूप खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भएको हो ।
लगानी बोर्डमा बिचौलियाको आरोप लागेका सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्दा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति बनाइएको थियो । लगानी बोर्ड ऐनमा नै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको समितिको सिफारिसका आधारमा गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिरकणको अध्यक्ष चयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले एक कार्यविधि बनाएर वेबसाइटमा सार्वजनिक रूपमा राखेको छ र यही कार्यविधिलाई सञ्चार मन्त्रालयले पछ्याउने गरेको छ ।
तथापि यसरी हुने नियुक्तिहरू पनि प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र गरिँदै आएको लगानी बोर्डमा भएको सुशील भट्टको नियुक्तिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।
बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै नियुक्ति
वर्तमान सरकारले कुनै ऐन वा कानुनमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरेको छैन । यसैकारण सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरणकुमार श्रेष्ठको पुनः नियुक्ति सरकारले सोझै गरेको थियो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीमा गुरु भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा ठाडै महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले रुचाएकाले भट्टराईले कुनै खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिनुपरेन । तर कुलमानको हकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ‘कानुन हेर्ने’ बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भट्टराईलाई कम्पनीको रेल्वे कम्पनी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । यो कम्पनीले जनकपुर-जयनगर रेलमार्गमा रेल चलाउने जिम्मा पाएको छ । तर, यो रेलमार्गमा कहिलेबाट रेल चल्छ भन्ने निश्चत छैन ।
सरकारले चाहेको अवस्थामा कुलमान घिसिङलाई नै फेरि नियुक्ति दिनका लागि कानुनी अड्चन नभएको कानुनविद तथा सार्वजनिक संस्थानका जानकारहरू बताउँछन् ।
सावर्जनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले केही संस्थान वा निकायका आफ्नै छाता ऐनले निर्दिष्ट गरेकाबाहेकका निकायमा हुने नियुक्ति सरकारको विशेषधिकार भएको बताउँछन् । सरकारले कुनै समिति बनाएर वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्न कानुनी बाधा नभएको उनी बताउँछन् ।
‘तर यसरी समिति बनाएर भएका नियुक्ति साँच्चिकै प्रतिस्पर्धाका मर्मअनुसार निष्पक्ष भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने अहिलेकै शैलीमा गराउनुको अर्थ हुन्न । राम्रो मान्छे ल्याउने हो भने सिधै नियुक्त गर्न कुनै समस्या छैन ।’
तर कुनै संस्थानमा पुन: नियुक्ति दिँदा नयाँ कार्यसम्पादन सम्झौता भने गर्नुपर्ने उनले बताए । पुरानै कार्यसम्पादन सम्झौतालाई आधार बनाएर पुनः नियुक्ति दिँदा राम्रो नतिजा नआउने उनको भनाइ छ ।
‘कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा आफैँ दोहोरिन खोज्नुभएको छ, यो भनेको विगत ४ वर्षमा उहाँले कमाएको लोकप्रियता बाजीमा छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ काम गर्न उहाँलाई सजिलो छैन, उहाँले लिने जोखिमले प्राधिकरणको संस्थागत हित हुन्छ, सरकारले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने हो ।’
