कुलमान घिसिङजी!
प्रचण्ड गर्मीले मधेश प्रदेशको जनजीवन कष्टकर बनेको तपाईंले थाहा पाउनुभएकै होला। घामले जति सताएको छ तपाईं कार्यकारी निर्देशक रहनुभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हामीलाई त्योभन्दा बढी निस्सासिन बाध्य पारेको छ।
म जस्ता लाखौं उपभोक्ताले सुनेका थियौं तपाईंले विद्युत् प्राधिकरणमा निकै सुधार गर्नुभयो, बिजुली कटौती अन्त्य भयो आदित्यादि। तर जनकपुरमा मैले बिजुलीका लागि खेपेको, देखेको र भोगेको सास्तीले तपाईंका उपलब्धिबारे सुनेका कुरामाथि पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ।
तपाईंले उज्यालो नेपालको नारा दिनुभयो। लोडसेडिङ मुक्त नेपाल भयो भनेर वाह्–वाही भयो, हामीले पनि वाह–वाही गर्यौं। तर अहिले सोच्दैछु एउटा भूगोललाई बेवास्ता गरेर उज्यालो नेपालको नारा कसरी सार्थक होला? धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका बासिन्दा पनि त्यही नेपालकै नागरिक होइनन्? यस क्षेत्रमा तापक्रम दिनहुँ बढिरहँदा विद्युत् कटौती र न्यून भोल्टेजले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छौं।
तपाईंले नै भन्नुभएको होइन– ‘अब कुनै पनि नेपालीले अँध्यारोमा बस्नुपर्दैन!’ तर हामी बिजुलीको अभावमा तड्पिने गरेका छौं। चुरे दोहनले सय-सवा सय फिटमा रहेको पानीको सतह ४०० फिट मुनि पुगेको छ। कलले पानी तान्न सक्दैन। मोटर चलाउनै पर्छ। बिजुली नहुँदा मोटर कसरी चलाउने? मोटर नचली पानी कहाँबाट ल्याउने?
बिजुली नभएर पंखा मात्र नचलेको होइन, पानीको अभावमा काकाकुल हुनुपर्ने दोहोरो मारमा बाँचिरहेका छौं हामी। इन्भर्टर र चार्जेबल फ्यान हुने कतिपय ‘हुने’ वर्गले त बिजुली पटक–पटक कट्दा थाहा पनि पाउँदैनन् होला तर हामीमाथि बज्र प्रहार जस्तै हुन्छ। महँगो इन्भर्टर किन्न सक्दैनौं, चर्को घाममा सुस्ताइरहेको पंखालाई नियाल्न बाहेक विकल्प हुन्न।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषा र महोत्तरीमा दिनहुँ कैयौं पटक घण्टौं बिजुली काट्दा एकपटक पनि सूचना दिएको छ? मेरो अज्ञानताले छुटेको पनि हुनसक्छ। तर मैले प्राधिकरणको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका आदि कतै पनि त्यस्तो सूचना भेटिनँ। बिजुली बापत महसुल उठाउने तर सूचना चैं लुकाउने? यो कस्तो व्यावसायिकता हो! शृंखलाबद्ध रूपमा बिजुली कटौती गर्ने तर जनाउ नदिनु उपभोक्तालाई ठग्नु हो। उपभोक्ताको सूचनाको हकको हनन् हो। बिजुली काट्नु नै छ भने प्राधिकरणले अविलम्ब धनुषा, महोत्तरीका लागि बिजुली काट्ने समयको तालिका जारी गरोस्!
नेपालमा सरकारसँग प्रकोपको लामो सूची छ। चरम गर्मी मधेशका लागि प्रकोप नै हो। प्रकोपको रूप लिएको गर्मीमा सेवाग्राहीलाई तत्काल खानेपानी र बिजुलीको सेवा दिएर राज्यले सघाउन सक्थ्यो। तर यहाँ विडम्बना यस्तो कि पैसा तिरेर पनि बिजुली घण्टौं गायब। एक पटक दुई पटक, पाँच मिनेट दश मिनेट मात्र पनि कट्ने भए मैले यो चिट्ठी लेख्दिनथें। कतिपय बेला छिनछिनमा, कतिपय बेला घण्टा दुई घण्टासम्म बिजुली कट्ने गरेकाले बाध्य भएर लेखें। यो लेख्न पनि एक दिन एक बसाइमा सम्भव भएन। उज्यालो नेपालको नारा दिने तर चरम गर्मी भएको मधेश प्रदेशको जनकपुर, जलेश्वर लगायत स्थानमा घण्टौं बिजुली काट्नुले प्राधिकरणको सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्वमा नै प्रश्न उठाएको छ।
हामी उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तोकिएको समयमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेनौं भने जरिवाना तिर्नैपर्छ। तर प्राधिकरणले गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा दिन नसक्दा त्यसबापत ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ? जति समय बिजुली काट्छ के त्यति नै समय प्राधिकरणले हामीलाई थपेर क्षतिपूर्ति दिन्छ? दिंदैन।
प्राधिकरणले विद्युत् कटौती भएको क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरोस्। इन्टरनेट शुल्क बुझाएका ग्राहकलाई जसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काटिएको समय समेत थपेर इन्टरनेट सेवा दिन भनेको छ सोही अनुरूप प्राधिकरणले पनि काटिएको समय थपेर उपभोक्तामाथि न्याय गरोस्।
२०७३ कात्तिकदेखि काठमाडौं उपत्यका सहितका शहरका घरायसी ग्राहकको लागि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। २०७५ वैशाख ३१ गते तपाईंले औद्योगिक क्षेत्रमा गरिंदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्दै लोडसेडिङ मुक्त देश भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। जनकपुर क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ भदौमै लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेको थियो।
यस्तो घोषणालाई प्राधिकरणको लापरबाहीले ‘हावादारी’ नै बनाइदिएको छ। प्राधिकरण आफ्नो घोषणालाई नै गिज्याउँदैछ। फालाफाल विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्न पनि भ्याएका छौं। तर आफ्नै घरमा चिम नबलेको र पंखा नघुमेको अवस्थामा विदेशीलाई बिजुली बेचेकोमा खुशी हुने कि दु:खी? विद्युत् वितरण सम्बन्धी कानुनमा ‘सबै ग्राहकलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ’ उल्लेख छ। यस क्षेत्रमा गुणस्तरहीन सेवा दिइरहेको प्राधिकरणले प्राविधिक कमजोरी भनेर कति वर्षसम्म छुट पाउने हो?
सुरुमा बिजुली कटौती र न्यून भोल्टेजको भुक्तभोगीका रूपमा सिधा तपाईंलाई नै गुनासो गर्नु ठीक लागेको थिएन। यत्रो ठूलो संस्थाका हर्ताकर्ता तपाईंलाई यो अनियमित बिजुली र न्यून भोल्टेजको गुनासो के सुनाउनु भनेर हच्किएँ। असारमा जनकपुर वितरण केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका हाकिमलाई मौखिक गुनासो गरें।
उहाँहरूले कतिपय प्राविधिक सुधारका काम भइरहेको र चाँडै ठीक हुने बताउनुभयो। त्यसपछि खासै सुधार भने भएन। प्राधिकरणका प्रवक्तालाई पनि फोन मार्फत जानकारी गराएँ। उहाँले लिखित निवेदन पठाउनु भन्नुभयो। साउन १४ गते प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयलाई इमेल मार्फत बिजुली कटौती नगरिदिन भन्दै निवेदन पठाएँ। दर्ता नम्बर ११७ रहेको इमेलको रिप्लाईमा लेखिएको छ। तर निवेदन दिएको तीन सातासम्म पनि बिजुली कटौतीमा कुनै कमी आएको छैन।
त्यसैले प्राधिकरणका कमाण्डर तपाईंलाई नै सिधा यो पत्र लेखें। त्यो मेरो निवेदनमाथि कसले के कारबाही गर्यो यसो बुझिदिनुहोला। सम्बन्धितलाई मलाई पनि जानकारी पठाइदिन भनिदिनुभए कृतज्ञ हुने थिएँ!
प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार ढल्केवर-मुजेलिया ३३ केभी लाइन तथा सब-स्टेशन ट्रान्सफर्मरले अहिलेको मागलाई धान्न सक्दैन। त्यसैले भोल्टेजको समस्या तथा पटक-पटक ट्रिपिङ्ग हुने गरेको छ। समस्या समाधानको लागि लोहारपट्टी सव-स्टेशन निर्माण भइसके तापनि ढल्केवरमा मुआब्जा विवादले काम सम्पन्न हुनसकेको छैन।
चरम गर्मीमा यहाँ वर्षेनि बिजुलीको हाहाकार हुन्छ। सबस्टेशन समयमै सम्पन्न गराउने काम कसको? पूर्वाधार दुरुस्त राख्ने जिम्मा कसको? गर्मीयाममा खेतीपाती प्रयोजनदेखि घरायसीसम्ममा बिजुलीको माग बढ्छ। यति केभी बिजुली चाहिन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नुपर्दैन? मुआब्जा र प्रभावितसँगको मोलमोलाइसँग उपभोक्ताको के साइनो? हामीले पैसा तिरे बराबरको बिजुली चाहियो बस्! प्राधिकरणले यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै बनाउन ढिलाइ गरेको सजाय हामीले किन भोग्नुपर्ने?
जनकपुर–४
प्रतिक्रिया 4