७ असोज, काठमाडौं । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै २०७६ साउनमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २ वटा सार्वजनिक मञ्चमा भनेका भनेका थिए, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मंसिरभित्रै शिलान्यास हुन्छ ।’ तर, यो आयोजना निर्माणबारे अझै सरकार अन्योलमा छ ।
निर्माणको चर्चा सुरु भएको २५ वर्ष बित्दा पनि यो विमानस्थलको निर्माण कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । मन्त्री भट्टराईले पनि यसको गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याएर अघि बढाउन खोजेको छ । तर, अझै यो विमानस्थल जिम्मा लिने कम्पनी र निर्माणको मोडालिटीको टुंगो लागेको छैन ।
२ वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा परेका प्रस्तावमध्येबाट जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजी आयोजनाको लागि छानिएको थियो । आधा दर्जन कम्पनी मध्येबाट छानिएको जुरिचलाई सरकारले यो आयोजनाबारे आफ्नो विस्तृत प्रस्ताव पठाउन भन्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक दिइएको सयमसीमा अनुसार विमानस्थलको निर्माणको जिम्मा लिन जुरिचले आगामी एक साताभित्र आफ्नो प्रस्ताव सरकारलाई दिइसक्नुपर्छ । समय घर्कनै लागिसकेको अवस्थामा समेत यो कम्पनीले विस्तृत प्रस्ताव बुझाउने संकेत भने दिइसकेको छैन ।
सरकारले जुरिचलाई फागुन २०७६ को समय दिएर निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । फागुनमा विश्वव्यापी महामारी सुरु भइसकेको थियो । त्यसपछि सरकारले यो अवधि ३० सेप्टेम्बर २०२० (१५ असोज २०७७)सम्म थप गरेको थियो ।
तर, यो अवधि सकिन पनि मात्र अब एक साता रहँदा कम्पनीले आयोजना जिम्मा लिने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको छैन । यो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा अहिले लगानी बोर्डले लिएको छ ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बोर्ड र जुरिचबीच विभिन्न माध्यमबाट सन्देश आदानप्रदान भइरहेका छन् । तर, ठोस प्रस्ताव आएको छैन । सोही कारण जुरिचलाई दिएको अन्तिम म्यादसम्म पर्खनुपर्ने तर्क बोर्डका अधिकारीहरु गर्छन् ।
‘एक निश्चित अवधि दिएपछि त्यो अवधि नसकिँदै कम्पनीले जिम्मा लिएन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कतिपय निर्णय अन्तिम समयमा पनि हुने गर्छन् ।’ उनका अनुसार ३० सेप्टेम्बरसम्म पनि जुरिचले प्रस्ताव नपठाएमा भने उसको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै तयारी वा छलफल भएको छैन ।
सोहीकारण प्रस्ताव नपठाएमा जुरिच आयोजनाबाट स्वतः बाहिरिने छ । त्यस अवस्थामा सरकार फेरि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु समेत यो आयोजनामा लगानी व्यवस्थापनमा लगानी बोर्डले नै प्रक्रिया थालेका कारण कुनै कम्पनीलाई दिएको अन्तिम दिनसम्म कुर्नुपर्ने बताउँछन् ।
लगानी बोर्डबाट आयोजनाको लगानीका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले आफैं आँट्ला ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई यो आयोजना आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छन् । सोहीअनुसार उनले अघिल्लो वर्ष नै शिलान्यासको योजनासमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, वातावरणसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेर अड्किएपछि उनले योजनाअनुसार काम भने गर्न सकेका छैनन् । निजगढ विमानस्थलमा बाह्य लगानी जुट्न नसके सरकार स्वयंले लगानी गरी आयोजनालाई गति दिने गरी निर्णय हुन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत २३ भदौमा बसेको निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण समितिको बैठकले लगानी बोर्डलाई ३० सेप्टेम्बरसम्म जुरिचसँगको प्रस्ताव टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो तीन दशकयता चर्चामा रहेको यो विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा पर्ने रुखहरुको गणना भइरहेको छ । सरकारले विमानस्थल निर्माणस्थलमा भइरहेको रुख गणनाको काम मंसिरसम्म सक्ने गरी लक्ष्य तोकेको छ । सो क्षेत्रका करिब ६० हजार रुख गणना भइसकेको छ ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विवाद भने सर्वोच्च अदालतमा पुगेर विचाराधीन छ । संसारकै ठूला विमानस्थलमध्ये एक बन्ने प्रस्तावित यो आयोजनाभित्र ऐलानी जग्गामा बसेको वस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरणको मोडालिटीसमेत टुङ्ग्याउन बाँकी छ । जहाँ करिब १५ सय घरधुरी मानिस बसोबास गर्छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार मंसिर मसान्तभित्र रुख तथा पोलहरुको लगत नम्बरिङको काम सम्पन्न गर्ने तयारी छ । उनकाअनुसार सो क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको कामले पनि तीव्रता पाएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि समितिको २०७६ माघ २ गतेको निर्णयअनुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरी वस्ती व्यवस्थापनका लागि स्थानसहितको मोडालिटी तयार गर्न लागेको छ ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ ।
विमानस्थलको पेरिफेरी रोड निर्माणका लागि यसअघि नै गणना भएका ४ हजार २ सय ३२ रुख कटानको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भेरिफिकेसनको काम सकाएर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा छैठौं योजना (आव २०३६/०३७) ले नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना समेटेको थियो । २०५२/०५३ सालमै प्रारम्भिक सम्भाब्यताका आधारमा निजगढ छनोट भयो ।
२०६७/०६८ मा कोरियाली कम्पनीमार्फत विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन सम्पन्न भयो । त्यसपछि हरेक वर्ष यो आयोजना बजेटमा समेटियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि राखिएको छ । तर, निर्माण सुरु गर्न विनियोजित बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको छ ।
