संविधानअनुसार ६ महिनाभन्दा बढी संघीय संसद अधिवेशनविहीन राख्न पाइँदैन । केही दिनमा संसद अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अधिवेशन बोलाउन केही दिन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
संविधान वा कानूनले अध्यादेशलाई अपवादका रुपमा लिएको छ । असाधारण अवस्था आयो र अति भन्दा अति आवश्यकता भयो र जुन कुरालाई आजको आजै सम्बोधन गरिएन भने मुलुकले, संविधानले, कानूनले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने मात्रै अपवादका रुपमा अध्यादेश जारी गर्ने हो । केही दिनपछि आउने अधिवेशनलाई नकुरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसदलाई नटेर्नु हो ।
अध्यादेशमा बहुमतको गणपूरक संख्या मानिने भनिएको छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले परिषदमा जम्मा पाँचजना छन् । यसको मतलब तीनजनाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने भए ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता राख्नुको अर्थ सकभर सबैको सहभागितामा सबैको सहमतिमा निर्णय होस् भन्ने हो । ६ मध्ये तीनजनाले निर्णय गर्नु भनेको त संविधानले अपेक्षा गरेको संवैधानिक परिषदको मान्यता विरुद्ध हो ।
जारी भएको ६० दिनभित्र संसदमा लगिएन भने अध्यादेश बदर हुन्छ । तर, अध्यादेशअनुसार जुन काम हुन्छ, त्यो बदर हुँदैन । अहिले संवैधानिक अंगका ४५ पद रिक्त छन् । जसको काम सरकारलाई निगरानी, खबरदारी गर्नु हो । त्यो नियुक्तिको यति ठूलो दीर्घकालीन महत्व छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले यस्तोखाले काम गर्दै जानुभयो भने के होला ? यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनिन्छ । यो हिसाबले हेर्दा पनि यो कदम त्रुटिपूर्ण छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न
संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई तटस्थ भनेको छ । उनी संविधानको अभिभावक, संरक्षक, देश र जनताको अभिभावकका रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । यति गम्भिर महत्वको विषयमा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कम्तिमा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्ने, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र भोलि त्यसले पार्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्ने हो ।
यो कारणले संविधानलाई असर गर्छ, गर्दैन भनेर सोच्नुपर्ने हो । त्यो केही पनि गरेको देखिँदैन । सरकारले सिफारिस गरेको केही मिनेट बित्न नपाउँदै अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ ।
यी सबै कार्यले हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था, संविधानमाथि जनताको आस्थामा झन ठूलो कुठाराघात हुने खतरा देखेको छु । यसले संवैधानिक र राजनीतिक संकट ल्याउने देख्छु ।
सभामुखको गल्ती
संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुपर्ने सभामुखको संवैधानिक दायित्व हो । पार्टीभित्रको खिचातानी र द्वन्द्वका कारण नजानुभएको होला । राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले संवैधानिक व्यवस्थालाई धरापमा राख्नु आपत्तिजनक हो ।
संवैधानिक परिषदको सवालमा पछिल्ला समयमा जे–जस्ता काम, क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् ती धेरै नै आपत्तिजनक छन् । संविधानले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत ढंगले त्यसका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् ।
सभामुखलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नुको अर्थ संवैधानिक नियुक्तिमा राज्यको महत्वपूर्ण निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हो । त्यही भएर न परिषदमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्षी सबैलाई राखिएको हो । योग्य, क्षमतावान र सबैको स्वामित्व रहोस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सभामुख भनेको कुनै पार्टीको हुँदैन । संसदको र संविधानको सभामुख हुन्छ । त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले पार्टी वा कुनै अमुक व्यक्तिले अ¥हाएको कुरा पालना गर्ने होइन । बैठकबारे जानकारी पाएपछि अनिवार्य सहभागी हुनु उहाँको संवैधानिक दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट उहाँ चुक्नुभयो । यो उहाँको अकर्मण्यता हो ।
संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू कदापि दलहरूको क्रिया–प्रतिक्रिया वा नेताहरूले इगोका रुपमा लिने भन्ने विषय नै होइन । एउटै घटनाले नजिरहरू स्थापित हुन्छन् । हामीले कस्तोखालको संविधानको मूल्य मान्यता चाहेको भन्ने कुरामा यसले असर गर्छ ।
इतिहासले मूल्यांकन गर्छ
संविधानिक परिषद्का प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी छ । आ–आफ्ना पदीय दायित्वअनुसार दोषका भागीदार पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ । भोलिका दिनमा इतिहासले मूल्यांकन गर्छ ।
संशोधित ऐनअनुसार संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दा सभामुख उपस्थित नहुने सम्भावना झनै बढी देख्छु । भलै उपस्थित हुन संविधानले रोक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भने भाग लिने देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्ने देखिन्छ । भोलि यो निर्णयको वैधता अदालतमा जाँच्ने अवस्था आयो भने त्यो न्यायालयले कति निष्पक्षतापूर्वक हेर्ला ? प्रधानन्यायाधीश वा अदालतले चाहेर वा नचाहेर त्यसकारण आजको यो घटनाले गर्दा न्यायालय विवादमा आउने, जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ देखियो । प्रधानन्यायाधीशले कुन सुझबुझका साथ काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा धेरै कुरा भरपर्छ ।
सत्तारुढ दलभित्रको झगडालाई संवैधानिक सहरा लिन खोजिएको छ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । कुनै पनि राष्ट्रमा दलहरूभित्र विवाद हुन्छ र यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिइन्छ । देशलाई संविधानलाई माया गर्ने कुनै पनि दल वा नेताले संविधानलाई बैशाखी बनाउँदैन । संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नआउनु, संवैधानिक अंगहरू अहिलेसम्म रिक्त हुन, परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु सबै दलीय कारण हो ।
आफ्ना कारणले सिर्जना गरेका समस्यामा संविधानलाई बैशाखी बनाउन खोजियो, दुरुपयोग गर्न खोजियो । परेको बेलामा कानून र संविधानको दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने देखियो । यो समस्या संविधान र कानूनको होइन, व्यक्तिको हो, राजनीतिक पात्रको हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
