सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो ?

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले एकाएक राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लिने पत्र शुक्रबार बिहान मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था ब्यूँताउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।

बिहीबारसम्म संसद्‌मा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर एकाएक शुक्रबार विधेयक फिर्ता लियो । यसले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने आशंकालाई बल दिएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद्को अवरोध हटाउने प्रयास चलिरहेका बेला बिहीबार एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूबीच धकेलाधकेलसमेत भयो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार संसद्को गतिरोध कायमै रहे सरकारले अधिवेशनको बाटो रोज्न सक्छ । एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यसबारे सामान्य छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको प्रयास सफल नभए अधिवेशन छोटो हुनसक्ने बताएका थिए ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन सहमतिकै प्रयास गर्ने माओवादीका एक नेता बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले ७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । त्यो बेलासम्म सहमतिको प्रयास हुन्छ’ सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यो दिनसम्म पनि अवरोध हटेन भने त अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाहेक के विकल्प हुन्छ र ?’

संविधानत: १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्छ ।

नेताहरुका अनुसार यदि संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो भने बजेट मात्र होइन, अरू पनि अध्यादेश आउन सक्छन् । त्यो बेलामा दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर साउन २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए राजनीतिक दल विभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशअनुसार संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनायो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट अलग भएका नेताहरूले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाए ।

हालै मात्र जसपा नेपाल फुटेको छ । अशोक राई नेतृत्वमा ७ जना सांसदले जसपा बनाएका छन् । २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल फुटाउनसक्ने अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि नियमावलीमा टेकेर निर्वाचन आयोगले जसपा दल दर्ता गरेको छ ।

त्यसविरुद्ध जसपा नेपाल अदालत गएकाले निर्वाचन आयोगले विधेयक फिर्ता लिन सुझाएको गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

‘हामीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्छ भनेर दल दर्ता गर्ने, सरकारले चाहिं दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर विधेयक अगाडि बढाउने एकआपसमा बाझिने काम भयो भनेर आयोगले पनि भनेको छ’ स्रोतले भन्यो ।

ऐनको अरू व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले नै विधेयक फिर्ता लिन सुझाएको गृह स्रोतको दाबी छ ।

तर राजनीतिक वृत्तमा भने दल विभाजनलाई अझ सहज बनाउने गरी अध्यादेश आउनसक्ने चर्चा छ । किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा जसपा नेपाल फुटेर जसपा बनेको छ । यो विभाजनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन भने उनीहरूका लागि अध्यादेश आउने छ ।

त्यो बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (३) हट्न पनि सक्छ, यसले भने एकीकृत समाजवादीमा फुट ल्याउन सक्छ ।

जसपा विभाजनपछि नै सत्तारूढ दलका नेताहरूले एकीकृत समाजवादी फुटको सम्भावना रहेको बताउन थालेका थिए । एकीकृत समाजवादीले भने संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसको खण्डन गरेको थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि वक्तव्य निकालेर नै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आयो भने साना दलहरू फुट आउने नेताहरू बताउँछन् ।