संसद्‍मा अध्यादेश पेस भएपछि सांसदहरूले अस्वीकृतको सूचना दिन सक्ने

२८ वैशाख, काठमाडौं । सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा यसअघि सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस गर्नेछन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गर्नेछन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गर्नेछन् ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद अधिवेन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्दछ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि सांसदहरूले चाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिन सक्दछन् ।

यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा छ । ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।

यस्तो सूचना दिँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।

विपक्षीको विरोध

अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विपक्षीले पेस गर्ने गर्दछन् । यसपटक पनि सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतमा छ । यसकारण प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दललले रोक्न नचाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना पास हुने सम्भावना कम छ ।

तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । राष्ट्रिय सभाका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले अध्यादेशको विरोधमा छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यादेश पेस भएपछि अस्वीकृतको सूचना दिन सक्दछन् ।

यदि कुनै एउटा सभाबाट समेत अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने त्यो निश्कृय हुनेछ ।

‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ,’ संविधानको धारा ११४ मा छ ।

‘तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा छ ।

अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा रहेका ठूला दलहरू एक भए भने अध्यादेश अस्वीकृत समेत हुन सक्दछ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका २, लोसपा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना र मनोनित दुई जना रहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक जना सदस्यको पद रिक्त छ ।

अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ ।