आजको प्रश्न सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कार्य असंवैधानिक भन्छ वा भन्दैन भन्ने होइन बरु यो कदम असंवैधानिक हो भन्ने फैसला कति चाँडो गर्दछ भन्ने रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको यो विषयवस्तुको गम्भीरता हेरी चाँडो फैसला दिनुपर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हो ।

तर कानुनी र अदालती प्रकृया, कागजी जटिलताहरु दुवै पक्षलाई सुनुवाइको उचित मौका दिनुपर्ने न्यायीक सिद्धान्तलाई विचलनमा पारेर सर्वोच्च अदालत हतार गर्न सक्दैन । किनकी यो विषयले सम्पूर्ण राष्ट्र, राजनीति तथा संवैधानिक व्यवस्था नै प्रभावित भइरहेको छ । त्यसकारण अदालतले यस विषयवस्तुलाई कसरी र कति चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्दछ ।

अदातलको स्वतन्त्रताको विषय

अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय जहिले पनि विवादित बन्नुमा न्यायपरिषदको संरचनालाई राजनीतिको छायामा पारिनु पनि एक मुख्य कारण रहेको छ । विगतमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका कानून व्यवसायीहरुलाई जसरी नियुक्ति गरिएको छ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिहरुमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको विकल्प हामीसँग छैन । तसर्थ नियुक्ति भई कार्य सम्पादन गरिरहेका न्यायाधीशहरुमाथि उहाँहरुको विगतको पृष्ठभूमिलाई लिएर लान्छित गरिरहने प्रयासले अन्ततः न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुनजान्छ जुन लोकतन्त्रको लागि राम्रो मान्न सकिन्न । जुनसुकै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश भएका किन नहोस्, पदमा पुगेपछि, पदीय गरिमा, आफ्नो भविष्य र निष्पक्षतालाई आत्मसाथ गरेको उदाहरण अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा राजनीति पृष्ठभूमिबाट न्युक्त भएका न्यायाधीशहरुले गरेका फैसलाबाट सिक्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले या त प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुनेछ वा विघटन सदर भई चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । तर दुवै अवस्थामा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र कुनै राजनीतिक दलसँग छैन

अझ पञ्चायती व्यवस्था होस वा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन वा संकटकालको अवस्था, गम्भीर मुद्दाहरुमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले आफनो प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्दै आएको छ । तसर्थ यसपालि पनि दिशाहीन हुन लागेको राजनीतिलाई एक ठोस संवैधानिक निकास सर्वोच्च अदालतले दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नै पर्दछ ।

संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई नराखी स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई राखिनु, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइराख्दा केही न्यायाधीशहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनु जस्ता समाचारहरु न्यायापालिकाप्रतिको जनास्थामा कटौती गर्ने खालका छन् (यद्यपि यो समाचारलाई सर्वोच्च अदालतले गलत र भ्रमपूर्ण पनि खण्डन गरिसकेको छ) तर  सर्वोच्च अदालतले जनचासो र चिन्ताको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

यसैबीचमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सरकारको कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनैती दिने निवेदकका वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले उक्त मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पठाएको सक्कल फाइल गायब भएको कुरा उठाउनुभएको छ । उहाँले ती फाइलहरु सरकारले पेश गरेको तीन दिनपछि लगेको र फेरि ल्याइदिने भने पनि भनिएको मितिमा नल्याएको भनेर फाइलमा विवरण थपघट हुने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । यो एउटा गम्भीर विषय हो र यसबारे सर्वोच्च अदालतले विवरणहरु स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

अबको राजनीतिक मार्गचित्र के हो ?

एउटा कुरा के पनि विचार गर्नुपर्ने छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नु संविधानसम्मत वा संविधान विपरीतको कार्य हो भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो । तर नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन यो प्रश्नको जवाफमात्र पर्याप्त छैन । किनकी सर्वोच्च अदालतको आदेशले या त प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुनेछ वा विघटन सदर भई चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । तर दुवै अवस्थामा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र कुनै राजनीतिक दलसँग छैन । मानौ प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भयो भने  त्यसपछि फेरि कसले कसको समर्थनमा सरकार बनाउने ? शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव वा केपी ओली कसले कसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यो समीकरण कति दिनसम्म टिकाउ रहने भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न छ । समीकरणको सरकारले राजनीतिक अस्थितरता सिर्जना हुनेछ । हो यस्तै अवस्थामा हो देशीविदेशी राजनीतिक अस्थिरता रुचाउने तत्वहरु सक्रिय हुने र त्यसको दुष्परिणाम नेपाली जनताले दुरगामी रुपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भने पनि अदालतबाट आउने फैसलापछिको परिदृश्यलाई विचार गरेर आगामी मार्गचित्रबारे खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । यदि सर्वोच्च अदालतले  प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेर सदनको पुनस्थापना गर्ने पक्षमा फैसला दियो भने त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग रहेका नेकपाका सांसदहरुका साथै जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने पहिलो प्रयास गर्नेछन् । आवश्यक संख्या अपुग भएमा वा त्यो असफल भएमा उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गर्ने सम्भावना हुनेछ । जसमा केही समय आफू प्रधानमन्त्री भएर बाँकी समय देउवालाई प्रधानमन्त्री दिने कुराको प्रस्ताव गर्न सक्छन् । त्यो पनि भएन भने ओलीले पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपालाई नै पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्पन सक्नेछन् । यद्यपि यो परिदृश्यसम्म पुग्ने सम्भावना निकै कम छ । ओलीजीले सजिलै सत्ता सुम्पने वा सम्झौता गर्ने सम्भावना न्युन छ । देउवा पक्षीय नेताहरुले नेकांको दुवै हातमा लड्डु रहेको बताउन थालेका छन् । नेकपाको विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देखिरहेका देउवा अब यो कुर्सी मेरै हो भन्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । अर्थात् सदन पुनस्थापना भए पनि उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने र चुनाव भए पनि ठूलो दलको नेताको रुपमा उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्कर्षमा देउवा र उनका नजिकका मानिसहरुको विश्लेषण रहेको देखिन्छ । यही मनको लड्डु घ्युसँग खाइरहेका छन् ।

मध्यावधि चुनाव भएमा बढी राजनीतिक लाभ आफ्नो दललाई प्राप्त गर्ने आँकलन रहेको देखिन्छ । यो कुनै आधारहीन अनुमान होइन, निश्चय पनि विघटित संसदमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको नेकपा फुट्दाको पहिलो प्रत्यक्ष लाभ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नै प्राप्त हुनेछ । तर कांग्रेस, जो आफूलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्दछ, उसले संविधानको लिकभन्दा बाहिर भएको विघटन र त्यसको आधारमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने र जित्ने विश्वास लिएर साँधेको मौनताले के हात लाग्ला त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ ।

प्रजातन्त्रमा विधि र पद्धतिको अनुगमन पनि मुख्य कुरा हुन्छ । यदि विधि र पद्धतिको अनुगमन भएन भने विधिको शासन कायम गर्न सकिदैन । यतिखेरको मुख्य सवाल भनेको जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान (यद्यपि यो संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरु रहेका छन्, जसलाई सुधार गर्दे जाने आशा गरिएको थियो) त्यसलाई यति चाँडै कोमामा पुर्याउने की बचाउने भन्ने मूल सवाल हो ।

एकचोटी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेपछि जसरी नेपाल फेरि राजतन्त्रमा फर्किन सम्भव छैन त्यसरी नै एकचोटी संघीयताको अभ्यास गरिसकेको नेपाली समाज अब एकात्मक शासनतिर फर्किन संभव छैन

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभाका विघटन संविधानसम्मत छ भन्यो त्यो बेलामा निर्वाचन हुने छ । तर कोभिड १९ को संकटको बेलामा आगामी बैशाख १७ र २७ मा नै निर्वाचन गराउने सम्भावना निकै कम छ । अमेरिका र भारत जस्ता देशले सबै नागरिकलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउने योजनामा बहस गरिरहेका छन्, हामी संसद विघटको विषयमा । भ्याक्सिन ल्याउन जनतासँग भिक्षा माग्ने सूचना जारी गरेका छौँ । अर्कोतर्फ निर्वाचनका लागि दस अर्ब खर्च गर्न तम्तयार छौँ । यस्तो बेलामा सरकारले अध्यादेश मार्फत निर्वाचनको मिति पर सार्ने प्रयास गर्न सक्छ । तर त्यो मिति कति पर सार्ने होला ? आगामी मंसिर वा वैशाखसम्म ? त्यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको समय पनि नजिक आउने छ र स्थानीय निर्वाचनसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि सँगै आउने त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरुका सामु एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्ने छ, कि संघिय संसदीय निर्वाचन मात्रै गर्ने कि स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन पनि सँगै गर्ने ? यी आदि अनादि प्रश्नहरुको विषयमा खासै ठोस रणनीति कसैसँग भएको जस्तो लाग्दैन ।

अझ राजनीतिक संकट चुलिदै गएको अवस्थामा चुनावी सरकार भनेर सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकारको कुरा पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा बन्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । नेपालमा त बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको नजीर पनि कायमै छ । तर जुनसुकै परिणाम आए पनि आगामी राजनीतिक बाटो नेपालको लागि स्थिरतातिर जानको लागि धेरै नै कठिन प्रतित हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा सामाजिक नेतृत्वहरुमा ठूलो सुझबुझ र विमर्शको आवश्यकता छ ।

एउटा कुरा भन्नैपर्छ देश संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयन गर्न गइराखेको थियो । तर हताशको संसद विघटनले संविधानलाई विघटनको अवस्थामा पुर्याएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता जस्ता यस संविधानले अंगीकार गरेका थुप्रै प्रगतिशील मूल्य र मान्यताहरु धरमराएका छन् । गाई मरे मासु खाउँला भनी गिद्दे आँखा लगाएर बसेका प्रतिगामी शक्तिहरु सलबलाउने मौका पाएका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्यो भन्ने जस्ता नाराहरु सामाजिक सन्जालमा आउनु यसकै परिणाम हो।

संविधानतः प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार हाललाई केन्द सरकारसँग छैन । तर संविधानको लिक छोडेर जे पनि गर्छु भन्ने मासिकताको आधारमा त्यस्तो कुनै कदम चालियो भने त्यसको प्रतिरोध सडक र अदालत दुबैबाट गरिने नै छ । हो जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर पक्ष विपक्षमा पार्ने कोशिश भयो भने त्यसको असर प्रदेशमा पनि कुनै न कुनै रुपमा पर्ने नै छ । तर त्यसलाई सामना गर्नका लागि विभिन्न कानुनी र राजनीतिक रणनीतिहरु प्रदेश २ ले निर्माण गरेकै हुनु पर्दछ । तर बुझ्न के पर्यो भने एकचोटी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेपछि जसरी नेपाल फेरि राजतन्त्रमा फर्किन सम्भव छैन त्यसरी नै एकचोटी संघीयताको अभ्यास गरिसकेको नेपाली समाज अब एकात्मक शासनतिर फर्किन संभव छैन ।

भारतमै हेर्ने हो भने विभिन्न बहानामा विभिन्न प्रदेशका सरकारहरुलाई विघटन गरिएको इतिहास छ । तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले विघटन गर्न पाउने स्वेच्छाचारी अधिकारलाई अंकुश लगाएको छ । १९९४ मा एस आर वोमाई केसमा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको शक्तिलाई केही शर्तहरु तोकिदिएको थियो । एस आर वोमाई भारतको कर्नाटका राज्यका मुख्यमन्त्री थिए । २१ अप्रिल १९८९ मा उनको सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लगाइएको थियो । एस आर वोमाईले बहुमत गुमाएको भन्ने आधारमा उनको सरकार विघटन गरिएको थियो तर उनलाई संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने मौका नै नदिइ उनको सरकार विघटन गरिएको थियो ।

अत्यमा, अध्यादेशबाट हुने निर्वाचन वा सरकार सन्चालनले अन्ततः संविधानलाई मृतसरह तुल्याउँछ । संविधान विश्वको उत्कृष्ट भन्नेहरु आज यसलाई समाप्त गर्ने दाउमा छन् भने संविधान अस्वीकार गरेकाहरुले नै संविधानलाई काँध थापिदिने प्याराडक्समा नेपाली राजनीति आइपुगेको छ । अतः संविधान उत्कृष्ट वा निकृष्ट नहुँदो रहेछ । संविधानलाई प्रयोग गर्ने समाजको विवेक र सँस्कृतिमा भरपर्दो रहेछ । मानो तो देव, नही तो पत्थर । कागजको खोष्टो कि आस्थाको केन्द्र । कालो मसीले लेखिएको अक्षर वा जनभावनाको प्रतिविम्व । प्रयोग गर्ने माथि भरपर्छ । भारतको संविधानसभामा अम्बेडकरले भनेका थिए संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि यसलाई लागू गर्ने मानिसहरु खराब भए पनि त्यो संविधान पनि खराब हुन पुग्छ, त्यसैगरी जतिसुकै खराब संविधान भए पनि त्यसलाई लागू गर्ने व्यक्ति यदि राम्रा छन्, भने त्यो संविधान राम्रो हुन्छ । यसकारण भनिन्छ, संविधान राजनीतिक सँस्कृतिको दस्तावेज हो ।