‘कांग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा केपी समूह बाहेकका राजनीतिक शक्तिदेखि नागरिक अगुवा र पेसाकर्मीहरूसम्म आन्दोलित छन् । चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले फरक-फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई सदर गरे चुनावमा जाने बताइरहेका छन् भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद् विघटन हुनै नहुनेमा छ ।

सभापति देउवा निकट नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने कांग्रेसको दुवै हातमै लड्डु परिसकेकाले संसद् विघटन सदर वा बदर जे भएपनि फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘संसद् पुनस्र्थापना भयो भने निर्णायक शक्ति कांग्रेस हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘विघटन सदर भएर चुनाव हुन भयो भने पनि जनता २०७४ को चुनावमा गरेको गल्ती सच्याउन आतुर छन् ।’

प्रस्तुत छ, नेता श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संसद् भंगलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर निर्णय त गरेको छ, तर नेताहरुको अभिव्यक्तिमा समानता देखिएन नि ?

ओलीजीले धेरै पहिले नै संसद भंग गर्न खोजेका थिए । वैशाखमै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन्, जसमा संसद र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नचाहिने प्रावधान थिए । हामी त्यसको खिलाफमा लाग्यौं र उनले अध्यादेश फिर्ता लिए ।

ओली सरकारले आफ्नै मान्छेलाई झुक्याउन अख्तियारलाई पनि मन्त्रिपरिषद् मातहतमा जस्तो बनायो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्थे । तर आफूले भ्रष्टाचार गरे, भ्रष्टाचार गर्ने अरुहरुलाई पनि अंकमाल गरे । त्यसविरुद्व हामीले तोडफोड गरेनौं, रेलिङ भाँचेनौं, टायर पनि बालेनौं । विपक्षीका रुपमा सदनमा कुरा राखौं, तर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो।

यही कुरा ओलीकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच जनाले १९ पृष्ठमा राखे । प्रचण्डहरुले आरोप त लगाए, तर विधिमा पुग्न सकेनन् । बेलैमा दलको नेता परिवर्तन गरिदिएको भए, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।

नेकपाको झगडाकै कारण ओली सरकार चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेर आनन्दले बस्यो । नैतिक नेता भएको भए यस्तो परिस्थिति नआउँदै राजीनामा दिन्थे । आफ्नो पाटीभित्र बिरोध हुँदा किसुनजी त राजीनामा दिएर बस्नुभएको थियो । तर, ओली बडा अनौठा मान्छे । उनले झुक्न र कम्प्रमाइज गर्न चाहेनन्, बरु आफ्नो घरै जलाएर देखाई दिए । संसद् नै भंग गरिदिए । हामीले त्यसैदिन त्यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्यौ ।

अहिले ओलीको अनुकुल राष्ट्रपति छन् । तर, यसरी कहिलेसम्म काम हुन्छ मलाई थाहा छैन । हामीले संसद विघटन विल्कुलै चाहेका थिएनौं, तर उनीहरुले त्यही गरिदिए । यो कदम असंवैधानिक हो भनेर केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित गरेका छौं ।

हामी १६५ निर्वाचन क्षेत्र, ३३० प्रदेशसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तहका वडा तहसम्म यसको खिलाफमा उत्रदैछौं । विघटनको लागि विघटन गरेको हो कि साँच्चिकै चुनाव हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई अलिकति द्विविधा छ ।

असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले संयुक्त आन्दोलन गरौंभन्दा कांग्रेस किन नमानेको ?

यसमा शंका छ । अहिले संयुक्त गर्ने, तर उनीहरु फ्रम्याट्ट मिलिदिए भने हामी हेरेका हेर्यै हुन्छौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र म पनि मन्त्री रहेको बेला चुनाव गराउँदै थियौं । स्थानीय चुनावमा प्रचण्डकी छोरी रेणु र उनका साथीहरुलाई कति मेहनत गरेर जिताऔं । हारेको चुनाव जित्ने बनाऔं ।

प्रचण्डजीलाई त हामीले प्रधानमन्त्री नै बनायौं । तर, हामीलाई बीचैमा छोडेर उहाँ ‘सबै वाम, एक ठाम’ भन्दै फुरुक्क जानुभयो । हामीले उहाँलाई ३५/४० प्रतिशत दिएकै थियौं । अहिले पनि प्रचण्डहरु अर्कै बाटो लाग्दैनन् भन्ने केहि ग्यारेन्टी छैन ।

संयुक्त आन्दोलनमा नजानुको अविश्वास मात्र कारण हो ?

वामपन्थीहरुप्रति हाम्रो विश्वास रहेन । फेरि अहिले हाम्रो त दुवै हातमा लड्डु छ । केेपीले संसद् विघटन गरेपछि उनीहरु फुटिहालेका छन् । कुन चोइटिएको थाहा छैन । एक हुँदाको ४४१ जनाको कार्यसमितिमा प्रचण्ड र माधव नेपाल दुईतिहाइ भन्दा बढी देखिएको छ । संसदमा पनि उनीहरु नै बढी छन् । विधिवत रुपमा चोइटिएको चाहिँ छैन । तर, हाम्रो त दुवै हातमा लड्डु परेको छ नि ।

दुवै हातमा लड्डु परेको अवस्थालाई अलि प्रष्ट्याइदिनु हुन्छ कि ?

संसद् पुनस्र्थापना भयो भने निर्णायक शक्ति अब कांग्रेस हो । यद्यपि त्यो अवस्थामा सांसद किनबेच हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । त्यो विकृति आउन दिनु हुँन्न ।

चुनाव भएको अवस्थामा त २०७४ मा गरेको गल्ती सच्याउन नेपाली जनता आतुर छन् । किनकी कम्युनिष्टहरुले त जनतालाई धोका दिए, ओली र प्रचण्डजीले विश्वास घात गरे । अब हामीले बनाउने प्रधानमन्त्रीले यस्तो बहुलठ्ठीपन देखाउँदैन, हामी आफैंले बनाएको संविधानको मर्यादा राख्छौं । चुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याउँछ । त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने मेहनेत समयमा केपीको उल्टो कदमले गरिदियो ।

त्यसैले हामी संसद विघटन असंवैधानिक भनेको छौं, तर आन्दोलनको आँधीबेहोरी ल्याएर अदालतलाई दबाब दिनेवाला छैनौं । हामी अदालतको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छौं । अदालतले जे गर्छ, राम्रै गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरुले त यो संविधानविरुद्धको ‘कू’ भएकाले भोलि कांग्रेसले नै दुईतिहाई मत ल्याए पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

कांग्रेसमा गिरिजाबाबुले जे गर्नुभयो, त्यसको ब्यथा हामीले बेहोरिसकेका छौं । २०५६ मा किसनजीले पनि त्यसो गर्नुसक्नुहन्थ्यो नि, तर किन गर्नुभएन ? हामी बीपी र किसनजीवाला लाइनमा छौं । कांग्रेसको नेताले अब त्यस्तो काम गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्ने हो भने संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गर्ने एउटा नजीर त रहने भयो नि ?

नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र ग्रासरुटका कांग्रेसहरु चुनावको पक्षमा छन् । चुनाव भएन भने पनि ठीकै छ, डेढ दुई वर्ष कुरौंला । चुनाव नहुँदा पनि हाम्रो हातमा लड्डु त छँदैछ । हामी बिना सरकार बन्दैन । हामी त भरसक यो पाँच वर्षमा सरकारमा जान नपरोस् नै भन्छौं

त्यस्तो नजीर त रहन्छ, तर त्यसको प्रयोग हुने अवस्था आउन दिँदैनौं । पौडेलजीहरुलाई लागेको चिन्ता शेरबहादुरलाई पनि लागेको छ । मलाई पनि लागेको छ । तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा संयुक्त आन्दोलन गरेर आँधीबेहोरी ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिदैन । केपी ओलीले थप बेइमानी गर्छन् कि भनेर चाहिँ सजग हुनपर्छ ।

सवभन्दा ठूलो जनता हो । जनताले दिनपर्नेलाई सजाय दिन्छ । २०७४ मा जनताले के-के न हुन्छ भनेर कम्युनिष्टलाई भोट र हामीलाई सजाय दिए । अब जनताले परिवर्तनकारी पार्टी काँग्रेसलाई मत दिन्छन् ।

अहिले हामीलाई संगठन चाहिएको छ । मत बटुल्न पनि संगठन चाहियो । भोलि आन्दोलन गरेर आँधीबेहोरी ल्याउन पनि संगठन त चाहियो । असारसम्म पनि चुनाव गराएनन् भने केपीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि संगठित चाहियो । यसमा काँग्रेसभित्र कुनै मतभेद छैन ।

तपाईहरुले यसो भन्दा कतै संसद भंग गर्न सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका थिए कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ नि ? संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्तिले पनि त्यस्तै देखायो 

त्यस्तो होइन । उनीहरुले हामीसँग सोधेर गर्ने पनि होइन । उनी कतिखेर फुट्छन् भनेर चाहिँ हामीले हेरिरहेकै थियौं, त्यत्ति हो ।

जहाँसम्म संवैधानिक परिषदबाला विषय छ, विपक्षी दल र सभामुख नभए पनि हुनेगरी आएको अध्यादेश बिरुद्व त आन्दोलन गरिरहेका छौं नि ।

त्यसो भए कांग्रेसलाई चुनावमा जाँदा बढी फाइदा कि संसद् पुनर्स्थापना हुँदा ?

न्यायाधीशहरुले चुनावमा जाउ भन्यो भने हामी चुनावमा जान्छौं । चुनाव भएपछि हाम्रै सरकार बन्छ । वामपन्थीहरु हाम्रो विपक्षी बन्छन् ।

यस्तो अभिमतको त आलोचना भइरहेको छ नि ?

त्यो एकक्षणका लागि ‘पपुलर’ कुरा हो । नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र ग्रासरुटका कांग्रेसहरु चुनावको पक्षमा छन् । चुनाव भएन भने पनि ठीकै छ, डेढ दुई वर्ष कुरौंला । चुनाव नहुँदा पनि हाम्रो हातमा लड्डु त छँदैछ । हामी बिना सरकार बन्दैन । हामी त भरसक यो पाँच वर्षमा सरकारमा जान नपरोस् नै भन्छौं । उस्तै परे बाहिर बसेर समर्थन गर्न सक्छौं । हामी असफल भयौं, काग्रेसले नेतृत्व गरिदिन पर्‍यो भनेछन् भने विचार गर्छौं ।

तर सभापति देउवा नेकपाको दुवै समूहसँग छलफलमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो भन्छन्

अहिले हाम्रो सभापतिलाई दुवैतर्फकाले प्रधानमन्त्री दिएका छन् । भन्नलाई त राष्ट्रपति पनि दिन्छु भन्छन् । कसलाई के भन्दा हुन्छ, त्यही भनिरहेका छन् । संसद पुनस्र्थापना भएपछि राष्ट्रपति नै बनाइदिने भनेका छन् । (लामो हाँसो …) ।

केपी ओलीले पनि सभापतिलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?

यसले, उसले भन्ने कुरै नगरौं । केपी ओलीलाई तपाईंले गरेको काम बेठिक भयो भनेर औला ठड्याएकै छौं । नेकपामा भएको झैझगडामा सबै जिम्मेवार छन् । हामीले त सध्रनुहोस् भनेको हो नि ।

माधव-प्रचण्डहरुसँग पनि काग्रेस सभापतिको लामै कुरा भयो । खास कुरा के भयो ?

कुराहरु धेरै भएका छन् । सबै भनिरहनु पनि परेन । माघ ६ गते कार्यसमिति बैठक राखेका छौं । सभापतिले कार्यसमितिमा सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आएको हो ?

उनीहरुले धेरै प्रस्ताव राखेका छन्, अहिले त्यता नजाऔं । अब अदालतले पनि धेरै लम्ब्याउनु हुन्न । कि अन्तरिम आदेश दिनुपर्‍यो, होइन भने चाँडै ‘एस अर नो’ मा जानुपर्यो ।

८० दिनमा पनि चुनाव गरेको रेकर्ड छ । उहाँहरुको अहिले निर्वाचन आयोगमा चिन्हको झगडा छ । त्यसमा विधिविधानअनुसार, आयोगले भन्ला । हामीलाई सूर्य योसँग होस्, उसको नपरोस् भन्ने छैन । कानून र नजीर अनुसार भए हुन्छ ।

चुनाव हुने अवस्थामा ओली नेतृत्वकै सरकार रहन्छ ?

काम चलाउ सरकार छँदैछ, अर्को सरकार कहाँबाट आउँछ त ? प्रहरी प्रशासन, सेना, कर्मचारीतन्त्र सबैले बुझ्नुपर्‍यो- यो काम चलाउ सरकार हो । ज्ञवाली -परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली) बिहीबार भारत भ्रमणमा गएका छन् । उनले दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न मिल्दैन । गर्दैनन् पनि होला । लिम्पियाधुरा फिर्ता दिन्छ भने ल्याउँदा भयो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति नै छ । अरु, केही गर्न पाइदैन ।

संसद् पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड-माधवसँग मिल्छ कि ओलीसँग ?

दुवैतिर हाम्रो आकर्षण बढेको छ (लामो हाँसो…) ।

भनेपछि, जता मल्कु उतै ढल्कु ?

होइन । मुलुकलाई जता फाइदा हुन्छ त्यता जाने हो । जे गर्दा प्रजातन्त्रलाई फाइदा हुन्छ, त्यही गर्छौं ।

तर सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको अभिव्यक्तिले कार्यकर्तामा अन्योल पारेको देखिन्छ । आधिकारिक कुरा के हो ?

हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । हामी एक छौं । जितेको सभापति शेरबहादुर हो, हारेको सभापति रामचन्द्रजी हो । तर, बैठक गर्दा एउटै निर्णय गरेका छौं, असंवैधानिक कदम फिर्ता लिनुपर्छ भनेकै छौं । बाँकी त अरुको कुरा हो ।