१५ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि सुझाव संकलनको काम पूरा भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उनको टीम अब बजेट लेखनको तयारीमा जुटेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बजेट सम्बन्धी अबको छलफल सरकारी संयन्त्र र सरोकारवाला बीच मात्र हुनेछ । करिब एक महीनाको अवधि अर्थमन्त्री र उनको टीम बजेट सुझाव संकलनमा केन्द्रित थियो ।
यो पटक अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत भन्दा बढी समूहगत रूपमा सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ । सुझावमा धेरैले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र बचाउन आग्रह गरेका छन् । छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर सबै नागरिकमा पुर्याउनेदेखि पूर्वाधारका अधुरा आयोजनामा बजेट छुट्याउन समेत माग गरिएको छ ।
महासंघको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान समेत महासंघको प्राथमिकतामा छ ।
अर्थतन्त्रमा कृषिको आडभरोसा देखेको महासंघले कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत महासंघले प्राथमिकता दिन भनेको छ । निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमको माग महासंघले गरेको छ ।
महासंघले खोप निर्माता मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहलबाट बढीभन्दा बढी खोप ल्याउन र वितरण गर्न भनेको छ । सरकारले चालु आवका लागि ल्याएका राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमको निरन्तरताको समेत माग गरेको छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि एक वर्ष बढाउन समेत माग गरेको छ ।
महासंघले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र निजगढ विमानस्थलको निर्माणलाई जोड दिएको छ । उद्योगले स्वलगानी मार्फत पूँजी बढाएमा आयकर छूट दिन भनिएको छ । उद्योगको जग्गा खरीद गर्न हदबन्दी हटाउन समेत माग गरिएको छ । नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षको ट्याक्स होलिडे माग गरिएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सको भनाइ
नेपाल चम्बर अफ कमर्सले बजेटमा निजी क्षेत्रले समेत कोरोना विरुद्धको खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्ने भन्दै यसमा चेम्बरले निजी क्षेत्रको सहभागिताको माग गरेको छ ।
त्यस्तै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वरोजगारी वृद्धिलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । चालु आवको बजेटले ल्याएको ५० अर्बको प्याकेज पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै चेम्बरले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन भनेको छ । यो रकम ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
बजेटले स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि युवालाई आकर्षित गर्ने नीतिको माग गरिएको छ । दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकको कर नीति अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी नीति ल्याउन चेम्बरले भनेको छ ।
चेम्बरले घरजग्गा कारोबारका ब्रोकर कम्पनी भित्र्याउने नीति कार्यान्वयनलाई समेत सुझावमा समेटेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक ऋण घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने नीति लिन चेम्बरको माग छ ।
त्यस्तै, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार कर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने र कोरोना महामारीका कारण अतिप्रभावित व्यवसायीलाई राहत प्याकेज ल्याउन चेम्बरको माग छ ।
उद्योग परिसंघको सुझाव
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई मुख्य प्राथमिकता खोप खरिद हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले तुरुन्तै खोप ल्याउनुपर्ने भन्दै परिसंघले यसको आयातमा निजी क्षेत्रको पनि बाटो खोल्न माग गरेको छ ।
विभिन्न निषेधाज्ञा तथा प्रतिबन्धको समयमा पनि निरन्तर उद्योग संचालनको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । परिसंघले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोभिडको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर उपचारमा आवश्यक बेड, औषधि, भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन विशेष ध्यान दिन समेत परिसंघले माग गरेको छ । निजी क्षेत्रले कोभिड नियन्त्रणमा गर्ने खर्चलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिएर आयकर छूट दिए निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
कर सहुलियत चाहियो : हान
होटल संघ नेपाल (हान)ले कोरोना महामारीका कारण अतिप्रभावित होटल क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न आगामी दुई वर्षका लागि विशेष कर सहुलियतको माग गरेको छ । मूअक र आयकरमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने हानको माग छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले होटलहरूलाई लगाउने विभिन्न प्रकारका कर समेत तीन वर्षसम्म मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बैंकिङ सहुलियतमा चालु आवले दिएका सुविधा आगामी आवमा निरन्तर गर्न र पुनःकर्जाको सीमा रु.२० करोडबाट बढाउन हानको माग छ ।
त्यस्तै, डिमान्ड चार्जमा छूट कार्यान्वयन र सरकारी संरचनामा बनेका होटल–रिसोर्टको बन्द अवधिको भाडा पूरै छूट हुनुपर्ने माग हानले गरेको छ ।
