खोपमा राजनीति : प्रचार एउटा, वास्तविकता अर्कै

७ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको केही दिन अघिका कुरा सुन्दा तपाईंलाई लाग्छ सक्छ, एकाध महीनाभित्रै सारा नेपालीलाई खोप उपलब्ध हुँदैछ ।

त्यसमाथि राष्ट्रपतिले देखाएको ‘खोप कूटनीति’ को सक्रियता र उहाँले नेपालका लागि मागेको खोपको परिमाण हेर्दा नेपाललाई राम्रै खोप मिल्ने विश्वास जागेको थियो र छ पनि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावअघि सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बाचा एकपटक होइन, पटकपटक गरिसके । सीसीएमसीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चीनसँग ४० लाख खोप किन्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ दिनमै हुन्छ भनेको ‘ब्रेक थ्रू’ डेढ महीना बित्दा पनि हुनसकेको छैन । ज्ञवालीले एक करोड डोज खोप किन्न लागेको सार्वजनिक रुपमा नै जानकारी गराएका थिए ।

नयाँ परराष्ट्रमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले पद सम्हालेयता दिएका आश्वासन पनि कम मीठा छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही महीनाभित्रै सबै नेपालीलाई खोप लगाइदिने दाबी गरे । परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले त झण्डै एक करोड डोज खोप किन्न लागिएको दाबी गर्दै दशैं अगाडि सबै नेपालीलाई खोप दिने सुनाए ।

जोन्सन एण्ड जोन्सनबाट ५० लाख डोज खोप किन्ने, चीनबाट ५० लाख डोज खोप किन्ने, अमेरिकाले पनि लाखौं डोज खोप दिने तथ्याङ्कहरु धमाधम उच्च सरकारी अधिकारीहरुले बताइरहेका छन् । यी आंकडा सुन्ने जो सुकैलाई लाग्छ, एक दुई महीनामै सबै नेपालीले खोप पाउँछन् ।

तर, नेताहरुले सार्वजनिक गरेका यी तथ्याङ्क र खोप खरिद प्रक्रियाको तीतो यथार्थबीच निकै ठूलो खाडल छ । उदाहरणका रुपमा गएको बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अंग्रेजी भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति हेरौं ।

सीसीएमसी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग खोप खरिदका बिषयमा जे सहमति भएको भनेर दावी गरे, त्यसलाई पुरै खण्डन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त खबर गलत भएको बताएको छ । चीन मात्रै नभई सबै मुलुकलाई नेपाललाई खोप दिन आग्रह गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा खोपका विषयमा आएका जानकारीहरु अनुमानमात्र भएको बताइएको छ ।

अनौठो के छ भने बुधबार राति सीसीएमसी निर्देशक समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै चीनसँग ४० लाख डोज खोप खरीद गर्ने लेखिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, सीसीएमसीले नेपाली भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति आधिकारिक हो कि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अंग्रेजी भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति ?

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले चीनसँग ४० लाख डोज खोप किन्ने निर्णय भएको बताएपनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले काठमाडाैंस्थित चिनियाँ दूतावास वा खोप निर्माता कम्पनीलाई यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै ४० लाख डोज खरीदको निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । सम्भवतः सोही कारण हुनसक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्ने गरी अंग्रेजी भाषामा आफ्ना भनाइ राख्नुपरेको ।

योसँगै अमेरिका, बेलायत, रसिया वा अन्य मुलुकबाट जे जति खोप किन्ने तयारी भन्दै मिडियाबाजी भएको छ, ती सबै नेपालको ‘चाहना’ मात्र भएको तर खोप किन्न ठोस प्रक्रिया सुरु नभएको पाइएको छ ।

नेपालले अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा पाएको खोप भनेको भारत, चीन र कोभ्याक्स कार्यक्रमले दिएको अनुदान नै हो । नेपालले आफ्नै पैसा खर्चेर भारतको सिरम इन्ष्टिच्युटसँग १० लाख डोज मात्र किनेको हो ।

खोप खरीद प्रक्रियाको प्रगति हेर्दा आगामी केही महीना नेपालले अझै अनुदानको खोपमै चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले खरिद प्रक्रिया नै ढिलो शुरु गरेकाले नेपाल धेरै महीनासम्म ‘पर्खाइको सूची’मा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले हालै हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा विश्व बैंक मार्फत जोन्सन एण्ड जोन्सन कम्पनीको ५० लाख खोप किन्न लागिएको बताएका छन् । मन्त्रीको यस्तो कुरा सुनेर यतिबेला विश्व बैंकका अधिकारीहरु चकित परेका छन् । किनकि विश्व बैंकले कुनै पनि देशको पक्षमा खोप उत्पादक कम्पनीसँग खरीद प्रकृयामा मध्यस्थता गर्दैन ।

भरोसा कोभ्याक्सको, तर अधिकांश २०२२ मा

केही हप्तामा नेपाललाई प्राप्त हुनसक्ने सानो परिमाणको खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत मात्रै हो । कोभ्याक्सले संसारभर समानुपातिक र निष्पक्ष खोप वितरणको अभ्यास गरेको हुँदा नेपालले कति पाउने भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ ।

यसअघि ३ लाख ४८ हजार डोज खोप उपलब्ध गराएको कोभ्याक्सबाट अब पनि सोही परिणामको वरिपरि प्राप्त हुनेछ । कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नै नेपालले अमेरिकाबाट केही लाख डोज खोप पाउने छ ।

१६ एशियाली मुलुकलाई ७० लाख खोप वितरण गर्ने घोषणा हुँदा नेपालले ठूलो परिमाणमा खोप पाउने सम्भावना एकदमै कम छ । प्राप्त हुने  खोप पहिलो डोज खोप लगाएर दोस्रोका लागि पर्खेका १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

नेपालले विभिन्न युरोपियन मुलुकलाई अनुदानमा खोप दिन पत्र पठाए पनि उनीहरुले सीधै नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।

काठमाडौंमा रहेका युरोपियन युनियन अन्तर्गतका एक राजदूत युरोपेली युनियनले नेपाललाई सकेसम्म बढी सहयोग गर्न चाहेको बताउँछन् । युरोपेली युनियनका मुलुकले नेपाललाई सीधै खोप अनुदानमा दिन मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा ती राजदूत भन्छन्, ‘हामी निष्पक्ष र प्रभावकारी खोप वितरणको पक्षमा छौं र त्यो कोभ्याक्स मार्फत हुन्छ । यो नीतिबाट निश्चय नै नेपालले फाइदा पाउनेछ ।’

गत वर्ष युरोपेली युनियनबाट बाहिरिएको बेलायतले पनि कोभ्याक्स मार्फत मात्रै खोप दिने नीति लिएको छ । नेपालले बेलायतलाई द्धिपक्षीय हिसाबले खोप दिन आग्रह गरे पनि बेलायतले कोभ्याक्समार्फत नै प्राप्त हुने जानकारी गराएको छ ।

अमेरिका, बेलायत लगायत जी–७ अन्तर्गतका धेरै मुलुकले करोडौं खोप कोभ्याक्स मार्फत गरिब र मध्यम आय भएका देशहरुलाई अनुदान दिने घोषणा गरेपनि त्योमध्ये अधिकांश खोप भने सन् २०२२ मा मात्र आइपुग्नेछ ।

काठमाडौस्थित एक अर्का राजदूत भन्छन्, ‘हो, नेपाल समस्यामा छ, तर केही मुलुकबाहेक खोपका मामिलामा सबै मुलुकहरुको अवस्था नेपालकै जस्तै हो, कोहीसँग पनि खोपको अतिरिक्त भण्डारण छैन ।’

नेपालका सहयोगी मुलुकहरुले खोप आउन केही समय लाग्ने भएकाले अहिले प्राप्त सहयोगबाट परीक्षण बढाउन, आइसोलेसनमा राख्न र नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपालले खोपको मात्रै भर परेर अन्य पक्षमा ध्यान नदिने हो भने पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनी सजग गराएका छन् ।

अक्टोबरपछि भारतको भर

सुरुमा खोप खरिदका लागि भारतको भर परेका कारण नेपालले अन्य विकल्पमा खासै गृहकार्य गरेको थिएन । प्रतिडोज ४ डलरमा सेरमसँग खोप किन्न सम्झौता गरेको नेपालले आफूलाई चाहिने जति खोप सस्तो मूल्यमै पाउने विश्वास गरेको थियो ।

तर भारतमा दोस्रो लहर आएसँगै खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्यो र सिरमले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सकेन । जसको परिणाम नेपालले दोस्रो लहरमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।
अन्य मुलुकसँग खोप खरीदका विषयमा महीनौंसम्म प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने यो बर्षको अन्त्यसम्ममा भारतबाट पुनः खोप किन्न पाइने विश्वासमा छ ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भारतीय पक्षले अक्टोबरपछि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने वाचा गरेको सरकारी अधिकारीहरु सुनाउँछन् । संक्रमण नियन्त्रणका अन्य प्रयास गर्दै अक्टुबरसम्म धकेल्न सके सिरमकै खोप ल्याउन सकिनेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

नेपाललाई खोप दिन राजनीतिक परिस्थिति र इच्छाशक्ति अनुकूल भए पनि खोप निर्यात गर्दा भारतमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने डरले भारतले खोप दिन नसकेको सरकारी बुझाइ छ । उनीहरुका भनाइमा, भारतीय अधिकारीले कुनै वैकल्पिक प्रबन्ध गरेर भएपनि कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरुलाई खोप दिन कोशिस गर्ने बताइरहेका छन् ।

यी सबै परिस्थिति हेर्दा एक वा दुई महीनाभित्रै नेपालले लाखौं डोज खरीद गरी वितरण गर्न सक्ने धरातलीय यथार्थ छैन । यी सबै बुझेका राजनीतिज्ञहरु खोप किन्न सक्दैनौं भन्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । बरु, यति लाख र उति लाख खोप किन्ने तयारी भन्दै खोपका नाममा राजनीति र कूटनीति भने गरिरहेका छन् ।