विपद संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म राहत रकम दिइने
२०८१ कात्तिक १ गते २०:१० अगाडि
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा...