दुर्गम भत्ता कटाइएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित

२६ साउन, काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीले खाईपाई आएको ‘दुर्गम भत्ता’ कटौती भएपछि कर्मचारीहरु काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले बजेटमा दुर्गम भत्तासम्बन्धी अलग-अलग व्यवस्था गरेपछि कर्मचारीले काम छाडेका हुन् ।

दुर्गम जिल्लामा खटिने कर्मचारीले दुर्गम भत्ता बापत अलग्गै विशेष भत्ता पाउने गरेका छन् । तर, यसपटकदेखि जुन जिल्लाको कर्मचारी हो त्यही जिल्लामा दरबन्दी छ भने उसले २५ प्रतिशतमात्रै दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । तर, बाहिरी जिल्लाबाट गएका कर्मचारीको हकमा भने शत प्रतिशत नै यथावत छ ।

उदाहरणका लागि मुगु जिल्लामै घर भएका कर्मचारीले त्यो जिल्लाभित्र काम गर्दा दुर्गम भत्ता ९५० मात्रै पाउनेछन् । तर, अन्य जिल्लाबाट मुगु जाने कर्मचारीले भने बढेको २५ प्रतिशतसहित ३७ सय पचास रुपैयाँ दुर्गम भत्ता पाउँछन् । यसले खाईपाई आएको सुबिधा खोसिएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले बताए ।

२२ दुर्गम जिल्लाहरु – हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, बाजुरा बझाङ, दार्चुला, ताप्लेजुङ, दोलखा, संखुवासभा, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रोल्पा र अछाम

सरकारले अधिकांश दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि मोटरबाटो पुगिसकेको र धेरैजसो दुर्गम भनिएका जिल्लामा पीचबाटो नै भइसकेको भन्दै भत्ता कटौती थालेको हो । ‘डोल्पा र तेह्रथुमलाई एउटै स्तरमा राखेर व्यहार गर्नु उचित हँुदैन, त्यसैले दुर्गमको वर्गीकरण पनि सच्याउँदै छौं’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

दुर्गमको श्रेणी हेरफेरमा अर्को आन्दोलन

एकातिर दुर्गम जिल्लाका कर्मचारीले गृहजिल्लामा भत्ता खान नपाएपछि आन्दोलन गरेका छन् भने अर्कोतिर दुर्गम जिल्लाको श्रेणी हेरफेर गरिएकोमा थप आन्दोलन शुरु भएको छ । यसअघि क श्रेणीको दुर्गम जिल्लामा रहेका अछाम, जाजरकोटलगायत केही जिल्लालाई ख श्रेणीमा झारिएपछि ती जिल्लाका कर्मचारीले पनि आन्दोलन थालेका छन् ।

तराई र शहरी क्षेत्रका जिल्लाबाहेक धेरै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले दुर्गम भत्ता पाउने गरेका छन् । सरकारले अब वास्तविक दुर्गम जिल्लालाई मात्र दुर्गममा राखेर भत्ता दिने र अन्यको कटौती गर्ने तयारी थालेको छ ।

कुन-कुन जिल्ला दुर्गम ?

सरकारले १३ जिल्लालाई पूर्ण दुर्गम र ९ जिल्लालाई आंशिक दुर्गम घोषणा गरेकोमा यातायात र सञ्चारको विकाससँगै यसलाई सच्याउने तयारीमा सरका लागिपरेको हो ।
हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रुकुम, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, बझाङ बाजुरा र दार्चुलालाई पूर्ण दुर्गम जिल्ला घोषणा गरी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिइए पनि तीमध्ये कतिपय जिल्लाहरु सुगममा परिणत भइसकेको सरकारी दाबी छ । तर, दुर्गमका नाममा पाउँदै आएको सुविधा सरकारी कर्मचारीहरु सहजै छाड्न इच्छुक छैनन् ।

सरकारले ९ जिल्लालाई भने केही गासिवहरु दुर्गम भएकाले आंशिक दुर्गम मान्दै आएको छ । ताप्लेजुङ, दोलखा, संखुवासभा, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रोल्पा र अछामका कतिपय गाविसहरु दुर्गम रहेको भन्दै सरकारले यी जिल्लालाई आशिंक दुर्गम मान्दै आएको छ । यस्ता जिल्लाहरुका लागि सरकारले एलडीओको नेतृत्वमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति पनि बनाएको छ ।