निजी क्षेत्र भन्छ-संघीयताले लगानी र विकासमा बाधा नपुगोस्

७ पुस, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले हतारमा नभइ बृहत छलफल र बहसबाट मात्रै संघियताको विषय टुंगो लगाउन राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार राजधानीमा गरेको राजनीतिक अन्तरक्रियामा संघियताको विषय अत्यन्तै संवेदनशील भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरेको हो ।

‘समयमै संविधान सम्वृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ होटल सोल्टीमा आयोजित राजनीतिक बहस कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले विकास, लगानी र राष्ट्रिय एकतामा असर नपुग्ने गरी प्रदेश विभाजन गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रमको सुरुवातमै पाण्डेले भने, ‘संघियता निजी क्षेत्रको पनि चासोको विषय हो, विकास र लगानीमा असर पुग्ने खालको संघियता नहोस् ।’

उनले नयाँ संविधान भागबन्डाको दस्तावेज नभई सर्बस्वीकार्य दस्तावेज हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । समयमा संविधान नबने देश प्रगतिको ‘लीक’बाट बाहिर निस्किने र राष्ट्रियतामा असर पुग्ने पाण्डेले चेतावनी दिए ।

समयमै नयाँ संविधान बनाउन दवाव दिने उद्देश्यले महासंघले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरुसँग राजनीतिक अन्तरक्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिसमशेर जबरा लगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।