शंकाको घेरामा न्यायालय

‘कहिले काहीँ न्याय मर्न न्यायाधीश निरीह बनिदिए पुग्छ भ्रष्टै हुनु जरुरी छैन’ भनेर फेसबुकको वालमा भेटिएको यो कथन सान्दर्भिक लाग्यो । हुन पनि हो, न्यायाधीश भ्रष्ट भएमात्र न्याय मर्ने होइन न्यायाधीशले आफूले गर्नुपर्ने कर्तब्य ईमान्दारीपूर्वक वहन नगरिदिए, न्यायिक मनको प्रयोग नगरिदिए मात्र पनि न्याय मर्छ भन्ने नै हो । यद्यपी न्यायलयमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ भन्ने कुरा बेलाबखतमा न्यायालयकै अधिकारी र न्यायमूर्तिहरुबाटै व्यक्त हुने गरेका कुराले र समय समयमा नाटकीय रुपमै सहि न्याय सेवाका अधिकारी एवं न्यायाधीशज्यूहरुलाई जनतालाई देखाउने दाँतका रुपमा हुने गरेका कारबाहीले नै पुष्टि गर्छ । न्यायालयमा न्यायको किनबेच हुँदैन, सही सुलभ विवेकपूर्ण न्याय जनताले प्राप्त गर्ने छन् भन्ने कुरा आम जनताले महसुस गर्ने कहिले ? हाम्रो न्यायालय राम्रो न्यायालय भनेर गर्वका साथ भन्न पाउने कहिले ? आम जन मानसको चासोको बिषय हो ।

एउटा पीडितले न्याय नपाउँदा घरबारबिहीन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ जो न्यायका खातिर दशौं बर्षदेखि अदालत धाइरहेको छ । अदालतले निर्णय त दियो तर न्याय दिएन अर्थात न्याय भएन । अब त जनतामा बिस्तारै न्याय पाउने आशा पनि मर्दैछ कारण हिँजोआज अदालतले न्याय दिँदैन, केवल फैसला पो दिने रहेछ भन्ने कुराले व्यापकता पाउन थालेको छ । सबै यसै भन्न थालेका छन् । कता-कता मलाई पनि यस्तै पो लाग्न थालेको छ । जनताको न्यायमा सहज पहुँच पुगेको जनताले महसुस गर्नसक्ने किसिमका न्याय सम्पादन हुने कहिले ? अचेल सर्बोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी चढ्ने पालो आउनु नै धन्य हुन थालेको रहेछ । त्यसमा पनि मुद्दा हेर्ने पालै आउनु त झन् युद्ध जितेसरह हुने पो रहेछ ।

यसरी बल्ल-बल्ल आएको पालोमा माननीय न्यायाधीशहरुले न त आफूले फाइल हेर्ने, न त राम्ररी बेञ्च असिस्टेन्सले पढेको सुन्ने, न त दुई मिनेटभन्दा बढी पक्षका तर्फका कानुन व्यवसायीलाई बोल्न दिने अनि कसरी हुन्छ मुद्दामा सहि न्याय ? अनि कसरी फाइलमा रहेका कागज प्रमाणको मूल्यांकन हुन्छ ? के न्यायाधीशसँग जादुको छडी हुन्छ जसलाई फाइल हेर्नुपर्दैन, कानुन व्यवसायीको वहस सुन्नु पर्दैन, फाइल छुनेवित्तिकै सबै तत् ज्ञान भैहाल्ने ? यसरी सर्बसाधारणको शंकाको घेराभित्र अदालतबाट हुने गरेको फैसला, अदालतले न्याय दिँदैन फैसला दिन्छ भन्नेलाई कुनै जवाफ दिने ठाउँ छैन । आशा छ अबका दिनमा शंकारहित न्याय पीडितहरुले प्राप्त गर्ने छन् ।

हिँजो आज जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दाभन्दा बढी न्यायाधीशज्यूहरुको उपस्थिति छ । इजलासमा जम्माजम्मी दुई या तीन मुद्दा पेश हुन्छन् । श्रीमानहरुमा लगत बढाउने प्रतिस्पर्धाको भावनाको बढ्दो विकासले न्यायप्रतिको कटिबद्धता र प्रतिबद्धता हराउँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । जहाँ मुद्दाका मिसिलहरु राम्रोसँग हेरिनुपर्ने हो त्यहाँ नै सहि र उचित मूल्यांकन भइरहेको छैन । देवानी मुद्दाहरुमा कागजातको सहि छानबिन भइरहेको छैन ।

जग्गाका लगत बुझ्दै नबुझी फैसला दिने प्रवृत्ती बढ्दो छ भने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले पक्रेर ल्याएपछि यी अपराधी नै हुन्, यी त दोषी नै हुन्, कसुरदारै हुन्, यीनलाई त सर्वस्वहरणै गर्नुपर्छ या जन्मकैद नै गर्नुपर्छ, जरीवाना नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता तयार गरिन्छ । अझ भनुँ प्रहरीले पक्रेरर ल्याएपछि कसुरदार नै ठहर गर्नैपर्छ भन्ने जस्ता ग्रसित मानसिकता बोकेकाहरुबाट न्यायको रत्ति पनि आशा गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको कुरा जिल्ला अदालतका कतिपय फैसलाहरुले देखाउँदै गएको छ ।

अदालतलाई न्यायका धरोहरका रुपमा मान्दै आएका जनताले अब पुनरावेदन अदालत र सर्बोच्च अदालतलाई ‘सदर अदालत’ भन्न थालिसकेका छन् । जिल्ला अदालतले कानुन नजिर प्रतिकुल हुनेगरी त्रुटीपूर्ण रुपमा गरेको फैसला सच्चिनु त कता हो कता पुनरावेदन अदालत होस् वा सर्बोच्च अदालतले न्याय दिनु त परै जावस् उल्टै त्यसलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्ने गरेको सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।

सर्बोच्च अदालतमा खालि रहेका न्यायाधीश पूर्तिको लागि भएको सिफारिस पनि पार्टीहरुको जुँगाको लडाईं भएको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुन नसक्दा न्यायाधीश सिफारिस भीरको चिण्डो उँभो न उँधो भनेजस्तो भएको छ

त्यतिमात्र होइन सर्बोच्च अदालतमा दोहोराई पाऊँ भन्ने निवेदन त जतिसुकै अन्यायपूर्ण फैसला तल्ला अदालतले गरिदिएको भएता पनि त्यसउपर जानु भनेकै थप सदर गराउन जाने हो भन्ने न्यायका उपभोक्ताले भन्ने गरेका छन् । अन्याय परेका तल्ला अदालतबाट फैसला पाएका तर न्याय नपाएका आम जनताले अब सर्बोच्च अदालतबाट मात्र न्याय पाइन्छ भन्ने सन्देश देशभर लिएर जाने वातावरण बन्ने कहिले ? पर्खाइको बिषय भएको छ ।

कुनै एउटा कार्यक्रममा भारतीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले बोल्दाबोल्दै आँखाबाट आँसु झारेको घटना ताजै छ । उहाँले त्यसरी आँसु खसाल्नुमा नेपालमा झैं त्यहाँको न्यायालयमा पनि न्यायाधीशको कमीले सर्बोच्च अदालतमा पीडितले समयमा न्याय नपाउनु र ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह हुने हुँदा न्यायाधीशको अभावमा जनतालाई समयमा न्याय दिन नपाएको चित्तदुखाइका कारण थियो रे । करीब-करीब नेपालको न्याय क्षेत्रको परिस्थिति र परिवेश पनि त्यस्तै-त्यस्तै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

न्यायालयको सुधार गर्नसक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु छन्, मात्र रह्यो कुरा चाहानाको । बल्लतल्ल आन्तरिक भागबण्डाको कुरा मिलाएर सर्बोच्च अदालतमा खालि रहेका न्यायाधीश पूर्तिको लागि भएको सिफारिस पनि पार्टीहरुको जुँगाको लडाईं भएको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुन नसक्दा न्यायाधीश सिफारिस भीरको चिण्डो उँभो न उँधो भनेजस्तो भएको छ । पुनरावेदन अदालतमा करीब साठी जना न्यायाधिशको दरबन्दी खाली छ  त्यसमा पदपूर्ति के कसरी गर्ने भन्ने नै अन्योल त छदैछ नयाँ सविधानले अंगीकार गरेको उच्च अदालत गठन प्रक्रिया नै अलमलमा रहेको अवस्थाले अझ समस्या खडा गरिदिएको छ ।

सबैतिर, चाहे त्यो व्यवस्थापनमा होस्, चाहे न्याय निरोपणको कुरामा होस्, चाहे त्यो अदालतको भौतिक पूर्वाधार विकासमा होस्, चाहे त्यो न्यायक्षेत्रका कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिमा होस् सुधारका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छ । श्रोत र साधन कमी छ, तथापी ईच्छाशक्ति रह्यो भने तत्तत् क्षेत्रमा उपयुक्त सुधार गर्ने ठाउँ धेरै छ ।

अचेल सर्बोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीलाई बोल्ने समय तोकिएको देखिन्छ । कानुन व्यवसायीलाई बोल्न नदिएर न्यायालयबाट उचित र यथेष्ठ न्याय हुनसक्छ भन्ने भ्रमबाट निस्किनु जरुरी छ । कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट राखेका कुराले न्याय निरोपणमा सहयोग नै पुर्‍याउँछ । न्याय माग्न न्यायालय समक्ष पुगेकाको कुरा सुनिदिए मात्र पनि आधा न्याय पाएको महसुस गर्छन् पीडितहरुले । यसरी नै जनताका मुद्दा मूल्यांकन कम, सदर बढी हुँदै जाने हो भने पुनरावेदन अदालत र सर्बोच्च अदालत जनमानसमा सदर अदालतका रुपमा चर्चा हुँदै आएको कुरा अन्यथा होइन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

अन्तमा, राख्नुपर्ने कुरा त धेरै छन् किताबै बन्छ, तथापी यो एउटा साङ्केतिक प्रस्तुती मात्र हो । आँ गर्दा अलंकार बुझ्नु पर्छ । आशा छ, न्यायक्षेत्रले आफ्नो एउटा छुट्टै अध्याय तयार गर्ने छ, जहाँ जनताले न्याय पाएका कुरा जनताको न्यायमा सहजपूर्वक पहुँच पुगेको कुरा, कानुन व्यवसायीको कुरा यथोचित रुपमा स्विकारिएको कुरा, समयमा पीडितले न्याय पाएको कुरा र न्यायालयमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा आम जनताले महसुस गर्ने दिन छिट्टै आउने छ ।