पृथ्वीनारायणको शालिक तोडेर मुखर्जीलार्इ सम्मान ?

बाङ्लादेश स्वतन्त्र बनाउन मुक्ति बाहिनी बनाउने भारतले बाङ्लादेशमा आफुले भनेजस्तो नभएपछि त्यहाँका पहाडी अल्पसंख्यकहरुलार्इ समातेर शान्ति बाहिनी बनाएर हिंसा मच्चाएको इतिहास छ।

श्रीमती इन्दिरा गान्धीले “हामीले अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप कहिले गरेनौ र गर्दैनौ” भनीरहँदा भारतीय खुफिया एजेन्सी “र” ले भारतका विभिन्न भागमा ३२ वटा क्याम्प खडा गरेर छिमेकी श्रीलंका सरकारसित युद्द गरिरहेका विभिन्न तामिल समूहलाई सैन्य तालिम, हात हतियार एवं आर्थिक सहयोग गरेको कुरा सत्य साबित भइसकेको छ ।

सिक्किमको भारतमा विलयपछि भारतीय कांग्रेस पार्टीमा विलय भएको सिक्किम नेसनल कांग्रेस पार्टीको नाममा सिक्किमे राजा बिरोधी आन्दोलनमा सामेल अधिकांक “र” द्वारा पठाइएका भाडाका भारतीय नै थिए भन्ने कुरा सदनबाट प्रजातान्त्रिक विधिसहित सिक्किम भारतमा विलय गराउने अनि भारतीय पद्मभुषण पदक थाप्ने काजी लेन्दुप दोर्जीले आफ्नो जीवनका अन्तिम एकांगी दिनहरुमा स्वीकारेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित नगर्ने भनेर भारतसित कबोलेको भुटानका बारेमा बोलिरहनु आवश्यक रहेन । त्यहाँ त अवस्था कस्तोसम्म रह्यो भने अघिल्लो भुटानी सरकारले आफ्नै छिमेकी चीनसित सम्बन्ध स्थापित गर्न गरेको प्रयासले तर्सिएको भारतले लगत्तै भुटानी आम निर्वाचनको मुखैमा इन्धनको सहुलियत काटिदिएर प्रो-भारतीय दललाई निर्वाचित गरायो ।

लगभग एक लाख भारतीय सुरक्षाकर्मी भिन्नाभिन्नै आवरणमा भुटानमा रहेको परिवेशमा वास्तवमै भुटान कति जैविक छ भन्ने छर्लङै छ।

नेपालको हकमा राणाका बिरुद्ध राजा र कांग्रेस, कांग्रेसका बिरुद्द राजा र कम्युनिष्ट, राजाका बिरुद्द कांग्रेस र कम्युनिष्ट अनि अन्तत जातीयता र क्षेत्रीयता भिडाएर भारतले प्राय जितिरह्यो । अर्थात बुझिने भाषामा भन्नु पर्दा – शान्तिदेखि क्रान्तिसम्म भारत । यसमा हाम्रा बाध्यता के थिए, समीक्षा हुँदै जालान् ।

अझ पछिल्लो समय त भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकमाथि पनि आफ्नो स्वार्थ नाप्न भारतले  गैरराजनैतिक मात्रै होइन, अमानवीय क्रुर नाकाबन्दीसम्म गर्‍यो । त्यतिले नपुगेर पहिले “बेलायत र भारत” अनि “युरोपियन युनियन र भारत”वीचका संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र नेपालको आन्तरिक मामिला उल्लेख गरेर अन्तरराष्ट्रिय मन्चमा नेपालविरुद्द लबिङ पनि  गर्‍यो ।

यस्तो छ हाम्रो छिमेकी । भारत आफ्नो हेजीमोनी स्थापित गर्न आफूभन्दा आकारमा निक्कै साना छिमेकीमाथि जुनसुकै हदसम्म जान सक्छ। सबैभन्दा चाखलाग्दो – माथिका घटनामा सैनिक शक्तिको साटो प्रायः तिनै देशका प्रो-भारतीय शक्ति अर्थात दलालहरु प्रयोग गरिएका छन् र दलाल हुन इन्कार गर्नेहरु राजनैतिक वा भौतिकरुपमा मारिएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा अलिकति पनि चाख हुने सबैले बुझेको वास्तविकता के हो भने – दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिको केन्द्र देखिने गरी दिल्ली पुग्यो । यद्दपि नदेखिने केन्द्रहरु अरु पनि छन् । हाम्रै घर आँगनबाट ठूलो आशाले उठेका प्रायः आन्दोलनहरु अन्ततः दिल्लीमा गएर लम्पसार परे।

अझ पछिल्लो समय रमाइलो के देखियो भने लेनिन, माओ र चेको सपना बोकेर निस्केका एक हुल मानिसहरु अन्ततः ४२ बुँदे स्टन्ट स्वखलन हुँदै, नितिशकुमार र बिहारलाई नेपाली बिकासको आदर्श मानेर फर्किए। कटुवालदेखि पछिल्लो महाअभियोगसम्म पुग्दा अब सुरक्षा सम्यन्त्रपछि कर्मचारीतन्त्र पनि दिल्लीकै निगाह बक्समा चल्ने नियतिमा पुगिसकेको यथार्थ जस्तो नै भइसक्यो ।

दरबारमार्गको जग्गा बिवादमा दिल्लीबाट निर्देशन आउने भैसकेपछि अबको अर्को बिन्दु भनेको स्थानीय निकायको वडा प्रतिनिधि नियुक्तिमा पनि दिल्लीकै छाप चाहिने अवस्था हो ।

हाम्रा राजनैतिक क्रान्तिहरुको कुल योग: नेपालको जग बसालिदिनेका शालिक हतार-हतार भत्काएर भारतीय स्वतन्त्रा दिवश मनाउन त्रिपुरेश्वरमा फुलका बुके किनेर लाजिम्पाटको भारतीय दुताबासमा आशिर्वाद लिन पुग्ने नै हो ।

हाम्रो सरकार अपवाद बाहेक छिमेकीले ‘छौंडाहरु नचाएरै’ बन्छ, ढल्छ । यो वास्तविकता लुकाउन यसलाई गुलियो पारेर, बङ्याएर, परेवा उडाएर, किताब लेखेर हनुमानी भजन बनाउन र गाउन भने सकिन्छ।

गएको दशक/सवा दशक नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा हामीमध्ये धेरै प्रत्यक्ष अप्रतक्ष सहभागी थियौं। त्यसैले यो व्यवस्थामा हुने कृयाकलापले हाम्रो ध्यान तान्छ नै । यद्यपि  दुर्भाग्यवस हामीले गरेको राजनैतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न सकिने अवस्था भने आएको छ । “त्यो” बाट “यो” व्यवस्थाका लागि ज्यान गुमाउने नवलपरासी झाक्रेका अनमोल, बेपत्ता हुने सुनसरीकी सम्झना चौधरी, धरानमा गणतन्त्रको नारा सार्वजनिक रुपमा पहिलोपटक लगाउने सोलुखुम्बु नेचाका रोहित बस्तोला अनि जिरीका गोकुल मैनालीलगायत कसैको पनि चाहना – पृथ्वीनारायण शाहका शालिक तोडेर, मुखर्जीको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा दिने भन्ने थिएन होला।

भारतीय सरकारले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीलाई “नाकाबन्दी हो” सम्म भन्न नसक्ने अनि नेपाली जनताको करले तलब बुझेर दिल्लीको भजन गाउँनेहरूलाई पुन: भारतकै राजदुत नियुक्त गरेदेखि मुखर्जीका निम्ति सार्वजनिक बिदा दिनेसम्म आउँदा, “यो” ब्यवस्थाले नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट बुझ्न सकेन। यो यथार्थमा – “मर्न तयार छौं, तर भारतसित नझुक नेपाल सरकार” भन्ने नेपाली जनताको अपमान हो ।

अझ ठूलो बलिदानबाट आएको भनिएको राजनैतिक शक्तिबाट यस्तो निर्णयको नेतृत्व हुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो । लगभग दुर्इ दशकमा आउँदै गरेका पाहुनाका कुरा, सम्बन्ध सुधारका कुरा, पाहुना हाम्रा भगवान हुन भन्ने कुरा, उत्तरी छिमेकी पाहुना आउँदा पनि बिदा दिने कुरा, सुरक्षाका कुरा, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको कुरा, राष्ट्रपतिले प्रस्ताब गरेका कुरा, ट्राफिक समस्याका कुरा, आदि इत्यादि जायज पनि हुन सक्लान, तर  नाकाबन्दीपछिको हाम्रो “नेसनल सेन्टिमेन्ट” भन्दा बढी जायज अवश्य होइन ।

थुप्रै कमजोरीका बावजुद नेपाली राष्ट्रवाद, सामन्ती नै भए पनि भारतीय कथित प्रजातान्त्रिक सत्ताभन्दा धेरै प्रगतिशील थियो, छ र हुनेछ। किनभने नेपाली राष्ट्रवादले विश्व साम्राज्यवाद बिरुद्द भयानक युद्ध लडेको लिगेसी बोकेको छ

यसो भनिरहँदा कतिले यो तर्कलाई “सामन्ती नेपाली राष्ट्रबाद” भनेर भन्ने गर्छन् । तर, यथार्थ के पनि हो भने हरेक मुलुकका इतिहास हुन्छन् । सबै इतिहास समयको फरक बिन्दुमा बसेर मुल्याङ्कन गर्दा न्यायोचित नहुन सक्छ । नेपाली राष्ट्रवाद सामन्ती नै भए पनि  युरोपियन नाजी राष्ट्रवाद भन्दा बिलकुलै भिन्न राष्ट्रवाद थियो, छ र हुनेछ।

थुप्रै कमजोरीका बावजुद नेपाली राष्ट्रवाद, सामन्ती नै भए पनि भारतीय कथित प्रजातान्त्रिक सत्ताभन्दा धेरै प्रगतिशील थियो, छ र हुनेछ। किनभने नेपाली राष्ट्रवादले विश्व साम्राज्यवाद बिरुद्द भयानक युद्ध लडेको लिगेसी बोकेको छ । तर, भारतीय कथित प्रजातन्त्रले विश्व साम्राज्यवादको गुलामी गरेको लिगेसी बोकेको छ । भारतीय र नेपाली मानसिकतावीचको आधारभुत फरक नै यही हो ।

अनि प्रधान शत्रु पहिचानको खेलमा पछिल्लोपटक चुनबाङबाट नेपाली राजनीतिको कोर्ष यहीँनेर बिग्रेको हो । नेपाली राजनीतिको चेस बोर्डमा जो कोहीलाई छिर्के हान्ने भाले घोडाको हैसियत भारतलाई दिएको यो राजनैतिक कोर्षले नै मुखर्जीका निम्ति सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्ने स्तरसम्म नेपाललाई पुर्याएको हो । अर्थात, “आफ्नो पोइलाई बासी मकै, नाठे पोइलाई रोटी” ।

राजनैतिक कोर्ष नै गलत भएपछि ब्यक्ति या दल पुरै गौण विषय हुन जाने रहेछ । सरकारमा अहिलेको शक्ति सन्तुलनभन्दा बेग्लै शक्ति सन्तुलन हुँदा पनि, रुपमा केही फरक हुन्थ्यो होला, तर सारमा यस्तै नै केही हुन्थ्यो । जस्तै- अघिल्लो पटकका परराष्ट्रमन्त्रीले सुटुक्क ४ बुँदे प्रतिवद्दता दिल्लीलाई बुझाएकै थिए । अनि प्रजातात्न्रिक प्रतिपक्षले पनि स्वदेशी लगानीले फास्ट ट्र्याक बनाउँदा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् भनेकै थियो । त्यसैले त अहिले – ज्ञानेन्द्रले खोक्दा जेल हाल्छु भन्नेहरु मौन छन् । बीरगञ्जमा सीमाना पारिबाट ढुङ्गामुढा गर्ने भारतीय नेपाल प्रहरीबाट मारिँदा भारतीय बिदेश मन्त्रालयले भन्दा अगाडि उफ्रेर बक्तब्य दिने जमिन्दार बन्धुहरु मौन छन । भुतपूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई मृत्‍यु पश्चात राजकीय सम्मान दिनु हुन्न भन्नेहरु मौन छन । उत्तरतिर बाटो खोल्दा पर्यावरण बिग्रिन्छ भन्नेहरु मौन छन । तुलसी गिरीको उपचार खर्च रोकेर खुमबहादुरलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च दिने युवा मौन छन् ।

यो मौनता हाम्रो ब्यवस्थापिकामा मात्रै होइन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा सम्यन्त्र अनि मिडियामा आवश्यकता अनुसार भरिएको रहेछ, जसलाई सरल अनि बुझिने भाषामा दलाली भनिन्छ।

यो भनिरहँदा के पटक्कै होइन भने भारतसित सधैं पानी बराबार गर्नुपर्छ, युद्द नै गर्नु पर्छ।  छिमेकी मात्रै होइन, सबैसित सबन्ध सकेसम्म सुमधुर नै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, भारतका हकमा हामीले बुझ्नुपर्छ, भारत आफैमा विभाजित छ। भारतभित्र थुप्रै भारतहरु छन । त्यसमध्ये एउटा भारत छ, बेलायती जुठो चाटेर हुर्केको गुलामी नेहरु डक्ट्रिन घोकेको भारत । अरुको स्वतन्त्र अस्तित्व नस्वीकार्ने भारत, जसको प्रतिनिधित्व काठमान्डुमा भारतीय राजदुत “रे” ले गर्छन् । अनि अर्को भारत पनि छ “छिमेकीको अस्तित्व स्वीकार्ने भारत” जसको प्रतिनिधित्व काठमाडौमा भेटिँदैन। हामीहरुले बिचार गर्नैपर्छ – कुन भारतसित सम्बन्ध सुध्रिनुपर्ने थियो र अहिले हामी कुन भारतसित सम्बन्ध सुधार्दैछौं ?

यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने हालै जारी गरिएको नेपालको संबिधानमा नेपाललाई एउटा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर उल्लेख गरिएको छ, अनि समाजवादको मित्र अरुको स्वतन्त्र अस्तित्व नस्वीकार्ने “रे”, “मोदी” र “मुखर्जी” हुन सक्दैनन् ।

भारतसितको सम्बन्धमा “इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार” सितको “सुगौली सन्धी” र नेपाली प्रधानमन्त्रीले गैरसमकक्षी भारतीय राजदुतसित बसेर हस्ताक्षर गरेको सन् १९५० को “नेपाल भारत  शान्ति तथा मैत्री सन्धी” को “गलगाँड” मिल्काएर अघि नबढ्दासम्म, भारतीय प्रभुको सम्मानमा ३६५ दिन नै सार्वजनिक बिदा दिए पनि –  न त शान्ति हुन्छ, न त मित्रता हुन्छ, न त सम्बन्ध सुधार र विकास नै हुन्छ ।
अहिलेको लागि भने “दिल्लीको दलाली कसरी गर्ने” भन्ने एउटा चिन्तन र “दिल्लीबाट दुर किन भइयो” भन्ने अर्को चिन्तनका माझ अगाडि बढेको “प्रभु चरण लम्पसार दलाल राजनैतिक कोर्ष” अब ढीलो नगरी सच्याउनै पर्छ ।  भारतसितको सम्बन्धमा हाम्रो आदर्शले भन्ने गरेको “अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नु बेश” उखानको “असान्दर्भिकता” महाअभियोग सन्दर्भमा पुष्टि भैसकेको छ।

दिल्लीका दलालहरुको छुट्टै दल या समुह छैन, यिनीहरु प्रत्येक दलमा, क्षेत्रमा र समाजका हरेक तह तप्कामा उडुस जसरी छरिएर लुकेका छन् । जसलाई मुख्यतया “स्कलरशीप, स्वास्थ्य उपचार र तीर्थाटन” डिप्लोमेसीले धानेको छ ।

पहिले बनारस अनि अहिले जेएनयुमा केन्द्र बनेको भारतसँगको सम्बन्धमा अब निरन्तरता होइन, क्रमभंगता चाहिएको छ। त्यो क्रमभङता – “प्रभु चरण लम्पसार दलाल राजनैतिक कोर्ष” को सुत्रधार मध्येका एक प्रमुख केन्द्रिय पात्र”, “नेपालमाथि गैर राजनैतिक, अमानवीय र क्रुर नाकाबन्दी गर्ने राज्यका प्रमुख” अनि “ काश्मिरमा गएको ३ महिनामा  शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै गरेका, १०० जना भन्दा धेरै प्रदर्शनकारी मार्ने गैरप्रजातान्त्रिक भारतीय राज्य प्रमुख”  मुखर्जीलाई नेपाली सर्वसाधारण जनताद्वारा कालो झन्डाले स्वागत गरेर सुरुवात किन नगर्ने ?