प्रमुख अतिथि नै कार्यक्रम बहिस्कार गरेर हिँडेपछि…

१६ चैत, चौतारा । कालिका इनर्जी प्रालिले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गर्न लागेको ६२ मेगावाटको भोटेकोशी-५ जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव सुनुवाइ कार्यक्रममा केही स्थानीयले आयोजना आवश्यक नरहेको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी भनेर बोलाइएको पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतले नै कार्यक्रम बहिस्कार गरे ।

१०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउसबाट निस्केको पानीलाई ७ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट बलेफी गाउँपालिकाको जुरेमा पावर हाउस रहने गरी आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । तर बाह्रविसे बजारबासीले भने नदीको पानी सुरुङभित्र हाल्दा वातवरणीय सन्तुलन बिग्रने भन्दै अब यस क्षेत्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना आवश्यक नरहेको भन्दै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विरोध गरे ।

कालिका इनर्जी प्रालिले पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बस्नेतसँग सल्लाह गरेरै कार्यक्रममा बस्नेतलाई प्रमुख अतिथीको रुपमा निम्ता गरेको थियो । कार्यक्रम स्थलमा पुगेका पूर्वमन्त्री बस्नेत स्थानीयले आयोजनाविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि कार्यक्रमस्थलबाटै बाहिरिएका थिए ।

स्थानीयको माग सम्बोधन नगर्दासम्म आफू कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेत बाहिरिएको कालिका इनर्जीका सञ्चालक पदम गुरुङले जानकारी दिए । ‘उहाँसँगकै सल्लाहमा कार्यक्रम राखिएको थियो तर कार्यक्रमस्थलमा आएर उहाँ फर्किनु भयो,’ सञ्चालक गुरुङले भने ।

बाह्रविसे बजारका बासिन्दाले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आयोजना आवश्यक नरहेको भन्दै कार्यक्रमस्थलमा प्रदर्शन गरेका थिए । आयोजना निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा रहेका अन्य स्थानीय र आयोजनाका विपक्षमा रहेका स्थानीयबीच झडप हुने अवस्था आएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो ।

‘भोटेकोशी नदीलाई सुरुङभित्र हाल्दा बाह्रविसे बजारमा वातावरणीय रुपमा ठूलो असर पुग्छ, त्यसैले अब हामीलाई जलविद्युत आयोजना आवश्यक छैन,’ स्थानीय नवीन श्रेष्ठले भने, ‘नदीको पानी सुरुङभित्र हालेपछि चराचुरुङ्गीहरु पानी खान कहाँ जाने ?’

नदी सुरुङभित्र हालेपछि भावी सन्ततीहरुलाई समेत असर पुग्ने उनको तर्क छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई जानकारी नदिई आयोजनाले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको श्रेष्ठको आरोप थियो ।

आयोजनाको पक्षमा जनप्रतिनिधि

आयोजना निर्माणका पक्षमा रहेका र आयोजनाका विपक्षमा रहेकाहरुबीच विवाद भएपछि कालिका इनर्जीले अर्काे साता वृहत रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि विरोधमा रहेकाहरु फर्किएका थिए ।

आयोजनाको मुख्य प्रभावित बाह्रविसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका र त्रिपुरासन्दरी गाउँपालिका लगायत एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरु भने आयोजना निर्माण हुनु पर्ने पक्षमा देखिए । विरोध गर्ने स्थानीयबासी फर्केपछि भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा तीन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यस क्षेत्रका समृद्धिका लागि जलविद्युत आयोजना आवश्यक रहेको बताए ।

‘देशमा चरम ऊर्जा संकट छ, यस्तो बेलामा जलविद्युत आयोजना आवश्यक छ, हामी आयोजनालाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौं,’ बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमाफुञ्जो शेर्पाले भने । स्थानीयबासिन्दालाई मालिक बनाउने गरी आयोजना सञ्चालन हुनुपर्ने शेर्पाले बताए ।

‘भोटेकोशीको पानी सबै सुरुङभित्र हाल्ने होइन, निश्चित प्रतिशत पानी नदीमा छाडिनेछ, दायाँ-बायाँको खोलाहरुबाट पनि पानी आउँछ,’ शेर्पाले भने, ‘नदीमा चेक ड्याम बनाएर पर्यटकीय रुपमा बाह्रविसेलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’

बाह्रविसे नगरपालिकाले भोटेकोशीको पानी सुरुङभित्र हालेपछि वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन नदिनका लागि भोटेकोशीमा ‘चेक ड्याम’ बनाएर नदीमा पानी छाड्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको पावरहाउस बलेफी गाउँपालिकाको जुरेमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हामी आयोजना आउनु पर्छ र स्थानीयको भावना समेटर आयोजना निर्माण हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले भने ।

त्रिपुरासन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र श्रेष्ठले पनि जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुनु पर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको प्रष्ट पारे ।

‘कांग्रेस विपक्षमा’

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा एमाले र माओवादीका जिल्लास्तरका नेताहरुले लोडसेडिङ्ग सधैंका लागि अन्त्य गर्न आफुहरु आयोजना निर्माणको पक्षमा रहेको बताए । तर कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेता मात्रै होइन कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नै कार्यक्रम बहिस्कार गरेपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र नेताहरु समेत कार्यक्रममा देखिएनन् ।

‘कांग्रेस आयोजनाको विपक्षमा देखियो,’ माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले भने, ‘कोही राजनीतिक दलहरुले असहयोग गर्दैमा आयोजना ब्याक हुनुहुँदैन, आयोजनाले अब स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

पूर्व सांसद एवम् एमाले नेता सुभाष कर्माचार्यले आयोजना मात्रै धनी बन्ने र अन्य आयोजनाले जस्तै गरी स्थानीयलाई छलछाम गरेर होइन सबैलाई साथ दिएर आयोजना निर्माण हुनु पर्ने बताए ।

स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयरः आयोजना

‘क्यासकेड मोडलमा’ निर्माण हुन लागेको आयोजना ६२ मेगावाटको रहेको छ । आयोजनाले १० प्रतिशत शेयर प्रभावित नगर र गाउँपालिकामा वितरण गर्ने आयोजनाका सञ्चालक पदम गुरुङले जानकारी दिए ।

आयोजनाको मुख्य प्रभावित बाह्रविसे नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई विभिन्न शीर्षकमा आपसी समझदारीमा आर्थिक सहयोग गर्ने योजना रहेको गुरुङले जानकारी दिए ।

आयोजना सञ्चालनको अवधीमा रोयल्टी स्वरुप पहिलो १५ वर्षसम्म वार्षिक ४ करोड ६१ लाख र १५ वर्षपछि २९ करोड १४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाउने सहमति गरेको गुरुङले जानकारी दिए ।