करबारे निजी क्षेत्रलाई राजस्व सचिवको ब्रिफिङः दुईथरी कुरा नगर्नुस्

आर्थिक ऐन २०७५मार्फत उद्योगका क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्‍यौैं । एक-दुई परिवर्तन भीएटीतर्फ गर्‍यौं । मनी ट्रान्सफर, पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसयमा भीएटीको इस्यु थियो । यो सेयर ब्रोकरहरुको भीएटीको इस्यु सँधैभरि चलिरहेको थियो, त्यसलाई वित्तीय कारोबारमा हामीले ट्रान्सलेट गर्‍यौं । र, आयकरको माथिल्लो सिलिङमा लगेर उहाँहरुलाई एडजस्ट गर्‍यौं ।

त्यस्तै हामीले २० लाखसम्मको भीएटीको सीमालाई ५० लाख गर्दा टर्नओभर ट्याक्सेसहरु लगाएका थियौं । तीन वर्षको टर्नओभरको ट्याक्सेसलाई हेर्दा त्यो त्यति इन्करेजिङ देखिएन । म डाटाबाटै पनि ब्याख्या गर्दिन सक्छु । त्यसको कम्प्ल्यान्सको कष्ट घटेको कारणले गर्दा जुन सेक्टरमा भ्यालु एडिसन हुन्थ्यो, हाम्रो भ्याटको दायराभन्दा बाहिर रहेको कारणले गर्दा हामीले पहिलाको जस्तै फोर्स रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । यसको अर्थ हामी कतै पछाडि भयौं कि भन्ने तपाईंहरुलाई लाग्ला । तर, त्यसको अर्थ के हो भने भ्याटको कम्प्लाइन्सन कम भएका कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई अनिवार्य दर्ताका रुपमा ल्याएका हौं । भ्याटमा भएको असाध्यै थोरै यिनै परिवर्तन हुन् ।

आयको सन्दर्भमा चाँही उद्योगमा दुई चारवटा कुरा गरिएको छ । एउटा रोजगारमुलक उद्योगहरुलाई दिने आयकरको छुटलाई अलिकति एक्पान्सड गरेका छौं । त्यस्तै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ चैतसम्म कारोबार सञ्चालन गर्नेको हकमा दिइने सुविधालाई कायमै राखेका छौं ।

विशेषगरी ५० करोडभन्दा माथिको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा ट्रान्सफर गर्नु भयो भने उहाँहरुले पाउने आय करमा तीन वर्षसम्म सर्टेन छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यो भनेको पब्लिक इन्भेष्ट इन्जेक्ट गर्ने मनायससहित यो व्यवस्था ल्याएका छौं ।

त्यसैगरी सीआर, दुग्ध उद्योगहरुलाई उनीहरुले गर्ने आयमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिालएका छौं । रसँगै घ्यु र धुलो दूधमा लाग्दै आएको २० र २५को ड्युटी स्ट्रक्चरलाई ३० प्रतिशतमा पुर्‍याएका छौं । ट्यारिफ प्रोटेक्सन पनि गरेका छौं । यताबाट इन्कम ट्याक्समा पनि छुट दिएका छौं ।

अर्को लघु उद्यमलाई ५ वर्षसम्म कर नलाग्ने र महिलाद्वारा सञ्चालितलाई थप ३ वर्ष यो सुविधा दिएका छौं ।

अर्को स्थानीय तह र प्रदेशमा तिरिएको घरबाहल करबापतको पैसा चाँही खर्चकट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसायहरु मर्जर गर्न चाहेमा त्यसलाई २०७६सम्म एप्लिकेशन दिने र ०७७सम्म मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं ।

र, केही उद्योगहरुलाई भन्सारको सुविधा दिएका छौं । बिटुमिन उद्योगहरुलाई भन्सार सुविधा दिएका छौं । यस्ता उद्योगलाई भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएका छौं । पहिला दिएर हटाइएको यो सुविधा अहिले फेरि दिएका हौं ।

देशमा कृषि उत्पादन बढोस् भन्नका लागि सूर्यमुखी तेलदेखि भटमासका दाना र तेल उद्योगहरुलाई दिइरहेको पुरानो व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरेका छौं । यद्यपी सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्न लाग्ने सूर्यमुखीको गेडा पैठारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएका छौं ।

भटमासको गेडाबाट प्रशोधित तेल तथा पिना उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भटमास भित्र्याउँदा लाग्ने पैठारी शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएका छौं । त्यसैगरी दानालाई पनि यो सुविधा दिइएको छ । तयारी फिड सप्लिमेन्टमा दिइएको सुविधा हटाएका छौं, यहाँ नै बन्छ भन्ने आधारमा ।

त्यसैगरी उद्योगले मात्रै आयात गर्दा तोरी, रायो, सस्र्युं लगायतको गेडा आयातमा ५० प्रतिशत छुट पनि दिएका छौं । विगतमा मकैमा दिइँदै आएको छुट हटाएका छौं । मकै यहीँ नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यसो गरिएको हो ।

सूर्यमुखी उत्पादन गर्नेहरुलाई ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेका छौं । यहाँ नै लोकल इन्टप्रेनियरसिप डेभलप होस् भन्ने चाहानासहित यो गरेका हौं ।

त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा पशुपन्छीपालन गर्ने एवम् सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरेज बनाउने प्रयोजन प्रयोग हुने स्ट्रक्चरहरुमा केही छुट दिएका छौं । मुद्रण उद्योगले आफ्नो प्रयोजनका लागि उत्पादन मितिले ५ वर्षभन्दा पुरानो मेसिन ल्याउन नपाउने व्यवस्था संशोधन गरेर १० वर्षसम्मको ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बाहेक पनि निकासी अनुदानको व्यवस्थालाई विस्तार पनि गरेका छौं ।

यो वर्षको राजस्व संकलको लक्ष्य केन्द्रमा ८ सय ३१ अर्ब ३१ करोड सेन्ट्रलमा हो भने ११४ अर्ब हामीले डिभिलज फन्डमा ट्रान्सफर गर्छौं । जसले गर्दा हामीले संकलन गर्ने राजस्व भनेको ९४५ अर्ब हो ।

त्यससँगै हामीले ट्याक्स बेस पनि तलतिर झारेका छौं । एउटा भेहिकल रजिष्ट्रेशन तल झारेका छौं । त्यसैगरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन तल गएको छ । घरबाहल कर पनि गएको छ । केही हदसम्म केही गैरकर पनि तल झरेको छ ।

त्यस हिसावले करि ५० अर्ब जति राजस्वको बेस पनि ट्रान्सफर भएको छ । करिब ११४ अर्ब चाँही हामीले डिभिजल फन्डबाट ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्योसँगै हामीले उठाउने धेरै अंश भने तल्लो चरणमा प्रवाहित गरेका छौं ।

अहिले महिला उद्यमीले कोषमार्फत ऋण किन नदिएको भनेर कुरा उठाउनु भएको छ । अब हामी कोष राखेरभन्दा पनि बैंकिङ सेक्टरबाटै जान चाहान्छौं । अब महिलाहरुलाई कोषमार्फतभन्दा पनि सस्टेनेबल फाइनान्सिङको मेकानिजम डेभलप गर्ने योजना हो ।

हामी तत्काल लागू हुने गरी कार्यविधि बनाउँदैछौं । महिला उद्यमशीलताका लागि बैंकले नै गलानी गर्नु राम्रो हुन्छ । कोषको पैसा त निश्चित रकम बाँडेपछि सकिन्छ । बैंकमार्फत नै लगानी लिनु स्थायी र राम्रो हुन्छ । त्यसमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्दै जाने भन्ने हो ।

अहिले मदिरा उद्योगलाई राज्यले नियन्त्रण गर्‍या हो कि भन्ने सवाल पनि छ । मदिरा भन्ने राज्यले नियन्त्रण गर्नैपर्ने वस्तु हो । साह्रै खुल्ला गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । त्यसकारणले हामीले कन्ट्रोलमा राखेकै छौं । त्यसको मतलव के हो भने राज्यले मदिरा उद्योगलाई साह्रै प्रोत्साहन गरेर हिँडेको पनि छैन । हिँड्दा पनि हिँड्दैन ।

हामीले यसपाली पनि मदिरामा यूपीका आधारमा कर लगाएका छौं । धन्न हामीले यसपाली मदिरामा स्वास्थ्य जोखिमकर लगाएनौं । मदिरामा उद्योगीले नक्कली राजस्व स्टिकर लगाउने काममा खटिएका कर्मचारी जिम्मेवार हुँदैनन् भन्नभएको छ । अवश्य पनि हुन्छन् ।

अहिले जहाँ नक्कली स्टिकरहरु फेला परेका छन्, त्यो ठाउँका सम्बन्धित कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख पनि हाम्रो इन्भेष्टिगेशनको दायरामा छन् । त्यसैले कोही पनि उन्मुक्ति पाउँैनन् । त्यो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेलाई पनि छाडिन्न ।

हामीले यसपाली नक्कली भ्याट बिल ल्याउनेलाई मात्रै कारवाही गरिन्थ्यो भने भने अब नक्कली भ्याट बिल दिनेलाई पनि कारवाही गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । भ्याटको बिल दिने मात्रै हैन, लिने पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

अर्को इन्टरनेटमा ट्याक्स बढाइएको कुरा आएको छ । सर्भिस अलिकती सिफ्ट भएजस्तो लाग्छ । किनभने पहिला हामीले गर्ने कलहरु सबै भीओईपीबाट ट्रान्सफर भएर गएको छ । त्यसमा भाइबर प्रयोग भएको छ, ह्वाट्सएप प्रयोग भएको छ, वीच्याट प्रयोग भएको छ । त्यसको कस्ट त काँही न काँही छ होला नि ।

त्यलाई नै आत्मसात गरेर हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लगाएका हौं । किनभने दूसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी तपाईंले हेर्दै जानुभयो भने भ्वाइसओभरको कलले त्यसलाई विस्तारै-विस्तरै विस्थापित गर्दै लगेको छ ।

काँही-कतै व्यवसायीले इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर लाग्यो भन्नु भएको रहेछ । भन्सार तिरेर समान ल्याउँदा १५ भन्सार लाग्छ । अनि के सँधै टपअप हुन्छ र सँधैभरि ? एकपटक ल्याउादा लाग्छ १५ प्रशित भन्सार । सँधैभरि कष्टमा १५ प्रशित भन्सार लागिरहन्छ र ? त्यसैले व्यवसायी आए भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति भन्ने कुरा म निकालेर दिनसक्छु ।

अहिले हामीलाई डब्लुटीओले रिर्पोट निकालेर ४ वटा विषयमा भन्सार दरबन्दी घटाउन भनेको छ । तर, हामीले कतिपय विषयमा पहिले नै नेगोसियसन गरिसकेका छौं । त्यसैले डोमेस्टिक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि भनेर त्यस्ता समाग्रीलाई राखिरहेका छौं । वाणिज्य सचिव कराई रहनुभएको छ । हामीले यसपाली जे त पर्ला भनेर आँटेर बसेका छौं । त्यस्ता विषय छन् ।

कच्चा तथा तयारी मालसमान बीच डिफ्रेन्सेस कहीँ न काँही त गर्ने नै हो । केही-केही विषयवस्तु चाँही निकै जटिल हुन्छ । अहिलेका पाली हामीले पाइलटिङ गरेका छौं ।
औषधि उद्योगले सीधै स्लाइन उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई दिने प्लाष्टिकका कच्चा दानामा हामीले भन्सार र भ्याट छुट दिएका छौं । औषधि उद्योगका हमा मात्रै यो सुविधा हो । यो टेस्ट केस हो । एकै पटक छाड्दा त ‘९४५’ (एचएस कोड) पनि आउन सक्छ । त्यो त डरलाग्दो नै हुन्छ ।

अहिले उर्जा उत्पादकहरुले नेपाली सिमेन्ट र छड महंगो भयो भारतबाट सिमेन्ट ल्याउन दिनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउने पनि भन्छ, प्रोटेक्सन चाहियो पनि भन्छ । अनि अनि संघ महासंघकै सदस्यहरु महसंगो भयो इम्पोर्ट पनि खोल्दे भन्नुहुन्छ । यो भन्या के हो ?  उद्योग परिसंघको ब्यानरमा यस्तो दुई थरी कुरा किन आउँछन् । यो कुरा तपाईंहरुले नै टुंग्याउनुपर्ला ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर बाटो दिइयो, बिजुली दिइयो, अनि सबै दियो । त्यसको कष्ट कतै ट्रान्सफर होला भन्ने अपेक्षा त हामीले पनि गरेका हुन्छौं । अहिले निजी क्षेत्रकै संघ/महासंघहरुका एशोसिटहरुले नै इम्र्पोट गर्न दिनुपर्‍यो भनिरहेका छन् । अब खोलिदियौं भने यहाँका उद्योगहरु के होलान् ?

अर्को विदेश कम्पनीले तिर्ने पुँजीगत लाभकरको कुरा पनि उठेको छ । कतिपयले २५ प्रतिशत डराएर राखेको हो की भन्नु भएको छ । यो डराएर होइन, अनुभवले सिकाएर चाँही राखेको हो ।गैरबासिन्दाको सेयर ट्रान्सफर गर्ने हकमा विगतको जस्तो अवस्था नआओस् भनेर ‘सेफ गार्ड’ राखेको हो ।

अर्को बजेटमा युवा उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको पनि व्यवस्था गरेका छौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने कुरा त छँदैछ ।

काम र रोजगारीका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानसम्म साउनसम्म कार्यविधि बनाइसक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

(राजस्व सचिव ढुंगानाले नेपाल उद्योग परिसंघ र सेजनले गरेकाे पोस्ट बजेट डिस्कसनमा गराएको जानकारीको सम्पादित अंश)

-प्रस्तुतिः रविन्द्र घिमिरे