२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा स्थानीय तहले आफैंले गर्न सक्ने आम्दानीको अनुमान विवरण तयार गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको हिसाबअनुसार स्थानीय तहले एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका शीर्षकबाटमात्रै आगामी आवमा ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् ।
अन्तर – सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन- २०७४ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा ८ वटा शीर्षक कायम गरेको छ । जसअनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, भूमि कर -मालपोत) र व्यवसाय करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ ।
मन्त्रालयले निकालेको हिसाबअनुसार एउटा गाउँपालिकाले आगामी आवमा औसतमा ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । मुलुकभरीका चार सय ६० गाउँपालिकाहरुको हिसाब गर्दा यो हिसाब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्छ । त्यस्तै, मुलुकभरका दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये एउटाको औसत चार करोड रुपैयाँका दरले करिब ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी पुग्ने हिसाब मन्त्रालयको छ ।
उपमहानगरपालिकाहरुको कुल आम्दानी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । यो मुलुकभरका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये एउटाको औसत ३० करोड रुपैयाँको गणना गर्दा आएको हिसाब हो । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय चार अर्ब रुपैयाँ र अन्य पाँच महानगरपालिकामा एउटाको औसत एक अर्ब रुपैयाँका दरले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ आम्दानी पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
गाउँपालिकाहरूले घर नक्सापास सुरु गरेको, सिफारिसलगायतका शूल्क र दस्तुर बढेको, घरबहाल कर उठाउन सुरु गरेको, व्यवसाय करलाई अधिकांश गाउँपालिकामा समेत सुरु गरी आन्तरिक आय वृद्धिको प्रयास भएकाले स्थानीय तहको आम्दानी ब्यापक वृद्धि हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
तर, यो लक्ष्य यथार्थभन्दा निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ । चालू आव २०७४/७५ मा स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आय १७ अर्ब रुपैयाँमात्र पुग्ने अनुमान छ ।
‘स्थानीय तह विधिवत् रुपमा अभ्यासमा आइसकेका छन्, करका दर र दायरा दुबै बढेका छन्, स्पष्ट कानूनी कार्याधिकार दिइएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘यसले आम्दानी बढाएको हो ।’
चालू आव सुरु हुँदा सबै स्थानीय तह गठन पनि भइनसकेको, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भइनसकेको तथा नयाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि कात्तिकदेखिमात्रै कार्यान्वयनमा आएका कारण चालू आवमा लक्ष्य कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
झण्डै सय वटा स्थानीय तहसँग लिएको आम्दानी विवरणका आधारमा उक्त आय प्रक्षेपण गरिएको मन्त्रालय बताउँछ ।
एकल अधिकार बाहेक स्थानीय तहलाई साझा सूचीका आर्थिक अधिकारबाट समेत आम्दानी हुनेछ । ऐनले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, मनोरञ्जन र विज्ञापन करलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा उल्लेख गरेको छ । गैरकरका सेवाशूल्क दस्तुर, पर्यटन शूल्क र दण्ड जरिवाना तीनै तहका सरकारका साझा सूचीमा पर्छन् । यसबाहेक विभिन्न १४ वटा शीर्षक तीनै तहका साझा अधिकार सूचीमा छन् ।
यसबाहेक स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्कबाट १५/१५ प्रतिशत र रोयल्टीबाट २५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले पाउनेछ । यसबापत स्थानीय तहले करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा स्थानीय र अन्य प्रचलित कानून अनुसार अन्य कर र गैरकर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।
यसबाहेक केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानबापत एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ र समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट एकमुष्ट दुवै तहलाई २० अर्ब रुपैयाँ दिएको छ, जसको केही हिस्सा स्थानीय तहमा समेत पुग्नेछ ।
पुरानो शासकीय संरचनामा रहेका साविकका स्थानीय निकायबाट हस्तान्तरण भएर जाने सम्पत्ति तथा चालू आवमा अनुदानबापत केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान स्थानीय तहको आम्दानीका सोत हुन् । चालू आवमा सरकारले स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यो सबै रकम स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
