Comments Add Comment

सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ ६ महिनासम्म रित्तै !

यो ‘नीति प्रतिष्ठान’ हो कि ‘निकाय प्रतिष्ठान’ ?

४ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएको विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर सुधारका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काम गराई निकै सुस्त छ । गत असोजमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगले ६ महिनामा बल्लतल्ल जग हाल्ने काम गरेको प्रतिष्ठानका सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानका सदस्य प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभ ६ महिनासम्म पूर्वाधार र निमयावली निर्माणमा समय बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गठन भएपछि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो ।’

गणेशमान गुरुङ, डा.सुरेन्द्र लाभ, डा.मीना आचार्य र डा.राजेन्द्रध्व क्षेत्री सदस्य रहेको प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक बस्न नै तीन महिना लागेको थियो ।

सल्लाहकार तथा चार कर्मचारी कार्यरत प्रतिष्ठानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २० अनुसन्धानदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । तर आवश्यक ऐन, नियमावली नबन्दा उनीहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

कानूनको अभावमा विज्ञापन गर्न नसकिएको प्रतिष्ठानका सदस्यहरू बताउँछन् । प्रतिष्ठानका अर्का सदस्य डा. गुरुङ कानून नबनेका कारण काममा ढिलाई नहोस् भनेर छोटो अवधिका लागि अनुसन्धानदाता नियुक्त गरेर काम प्रारम्भ गरेको बताउँछन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिष्ठानले अध्यक्षको सिफारिसमा विभिन्न विधा वा विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न विभिन्न कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा प्रतिष्ठानले वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, सहअनुसन्धानकर्ता, विश्लेषक र सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापनविज्ञ (नलेज म्योजनमेन्ट एक्सपर्ट) नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नाम मात्रको स्वतन्त्र !

गत मंसिर पहिलो साता सिंहदरबारमा बसेको नीति प्रतिष्ठानको परिचयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानलाई सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र दवाब पनि नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि कोणबाट सरकारले असहयोग नगर्ने ओलीको अर्को प्रतिबद्धता थियो ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले भने गठन भएको छ महिनामा हस्तक्षेप मुक्त भएको अनुभव गर्न नपाएको बताएका छन् । नाम बताउन नचाहने एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र दवाव आएको छैन । तर, प्रचार गरिएजस्तो स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पनि पाएका छैनौं ।’

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सरकारले असहयोग नै नगरे पनि दिल खोलेर सहयोग पनि नगरेको ती सदस्यको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘मुखले जति भने पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण छँदैछैन ।’

अनुसन्धान जस्तो स्वतन्त्र रुपमा गर्न पाउनुपर्ने विषय पनि विभिन्न ऐन, कानूनमा जेलिँदा अपेक्षा अनुसार काम नभएको ती सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए । उनी सबै नियम मान्दै पालना गर्दै जाँदा नीति प्रतिष्ठान सरकारको एउटा निकाय प्रतिष्ठान बन्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकम लिएर खर्च गर्न प्रतिष्ठानसँग आर्थिक कार्यविधि हुनै पर्दछ । त्यस कार्यविधि अनुसार खर्च नहुनु भएको एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो ।

विश्व बैंकबाट आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता नआएको पनि होइन । तर, विदेशी सहयोग आफूहरूले नै अस्वीकार गरेको सदस्य डा. गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देशलाई चाहिने नीति बनाउन विदेशीको पैसा लिन उचित लागेन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा काम गरिसकेका गुरुङ नियमको डोरीमा बाँधिनु पर्दा केही समय लागेको स्वीकार्छन् । ‘सरकार अन्तर्गत बसेर काम गरेपछि नियम मान्दैनौं भन्ने कुरै छैन तर नियमहरू काम छिटो र सरल बनाउने खालको हुनुपर्दछ’, उनी भन्छन् ।

प्रतिष्ठानले के गर्छ ?

तीन वर्ष कार्यावधि रहेको आयोगको ६ महिना तयारीमै सकिएको छ । बाँकी रहेको साढे दुई वर्षमा आयोगले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त निकै लामो छ ।

अर्का सदस्य डा. लाभ प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी धेरै भए पनि गति समात्न थालेपछि काम खुरुखुरु हुने बताउँछन् ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धी र निश्कर्षलाई सार्वजनिक सूचना, ज्ञान र बहसमा ल्याउन र सरकारले अपनाउने वा अपनाएको नीतिको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनु यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

प्रतिष्ठानलाई ‘थिङ्क टं्याक’ स्थायी संस्थाको रुपमा काम गर्ने, नेपालले अवलम्वन गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, मुलुकले कुनै खास विषयमा अपनाउनु पर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम तथा रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै देशको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनु पर्र्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, मुलुकको आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनु पर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु पनि उसको जिम्मेवारी हो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनुसार निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन त्यस्तो सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कर्तव्य पनि यही प्रतिष्ठानको हो ।

प्रतिष्ठानले भ्रष्टाचार निवारण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानीको नियन्त्रण, स्वार्थ–बाझिने कार्यको निवारण, नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन वा पेशागत आचरणको पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारको सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न क्षेत्रगत नीति र प्रशासनको पर्यवेक्षण गर्ने र त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई पहिचान गरी सुधारको नीति तथा उपायहरुको प्रस्ताव सहित सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि प्रतिष्ठानकै हो ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘मधेसले केपी ओलीलाई हेरिरहेको छ, असन्तुष्टि संघीयताको विपक्षमा जाने खतरा छ’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment