गण्डकीका नेताले संविधानमाथि प्रहार देखे, नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने देखेनन्

३ असोज, पोखरा । जेनजी आन्दोलनको बलमा संघीय सरकार फेरिएको करिब १० दिनपछि गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखसहित प्रमुख दलका नेताहरू शुक्रबार एउटै मञ्चमा उभिए । सन्दर्भ थियो, संविधान दिवस ।

२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा अधिकांश संरचना ध्वस्त हुँदा जोगिएको कृषि मन्त्रालयको हलमा संविधान दिवसको कार्यक्रम राखिएको थियो । जहाँ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी, विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता हरिबहादुर चुमान र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललगायत एउटै मञ्चमा थिए ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष र संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि यो कार्यक्रम भइरहेको थियो । कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीय व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँट हुनुपर्ने अधिकार, स्रोत साधन, जनशक्ति, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा हुनुपर्ने थियो ।

संविधान कार्यान्वयनले जनताको जीवनस्तरमा कति फरक पार्‍यो, बाधा अड्चन सिर्जना भयो र अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर शुक्रबारको कार्यक्रमको परिस्थिति र दृश्य ठिक उल्टो थियो । २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले दलका नेताहरूलाई आफ्नै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ४ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन र मातहतका करिब ५० वटा संरचना जलेर ध्वस्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू, सभामुखका निवासहरू समेतमा आगो लागेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रतिवाद र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिएका जेन्जीको आन्दोलनले संघीय सरकार नै परिवर्तन भएर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

जेनजी आन्दोलनले पुराना दलका शीर्ष नेताबाट परिवर्तन सम्भव नभएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण र रुपान्तरणको सन्देश दिएका थिए । तर ठूला दलका नेताहरूले अझै पनि समीक्षा गर्ने र नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने देखेनन् । पुराना दलका केन्द्रीय तथा गण्डकीमा नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वमाथि कुनै प्रश्न उठाएनन्, न त समीक्षा नै माग गरे ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमपछि उनीहरूले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको देखे तर संविधान ठिक ढंगले किन कार्यान्वयन हुन सकेन, शीर्ष नेताहरूले चाहेको भए हुन सक्थ्यो कि सक्थेन, संविधान कार्यान्वयन नहुँदा संघीय व्यवस्थामाथि कसरी प्रहार भयो भन्ने समीक्षासम्म गरेनन् ।

ओली सरकार ढल्दा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीका नेताले पनि जेनजीको मागअनुसार रुपान्तरणको कुरा उठाएनन् ।

संघ सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, दिनुपर्ने स्रोत-साधन नदिएको गुनासो गरिरहने मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि संविधान कार्यान्वयन नहुँदा कहाँकहाँ ठेस लाग्यो र त्यसमा शीर्ष नेतृत्व कहाँकहाँ चुक्यो, अब ठिक ढंगले संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेशै गरेनन् ।

सरकारलाई झक्झक्याउने, दबाब दिने, माग पूरा गराउन संवैधानिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने जस्ता जेनजीका कार्य भने स्वागतयोग्य नै रहेको उनले बताए ।

‘तर, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, लुटपाटलाई नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पनि सरकारको कर्तव्य हो,’ पाण्डेले भने ।

जेनजी आन्दोलनकै मौकामा प्रदेश खारेजीको बहससमेत सतहमा देखिएको थियो । जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको प्रदेशसभा गण्डकीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी तिनै तलका नेता र सभामुखको समेत निष्कर्ष छ ।

‘पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने, विकासका पूर्वाधार ध्वंश पार्ने र नकारात्मक सोच स्थापित गर्नेगरी गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यसतर्फ सचेत रहँदै सकारात्मक सोच राखेर थप उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न विषेशत: युवा पुस्तालाई अनुरोध गर्दछु ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको खर्च कटौतीदेखि नागरिकको मागअनुसार राइड सेयरिङलाई वैधता दिने काम जनताकै मागअनुसार गरिएको बताएका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, चालु खर्च कटौती, कार्यालय समायोजन, दरबन्दी कटौती र व्यवस्थापनमार्फत सुशासन र मितव्ययी शासन प्रणालीलाई अंगिकार गर्दै आएको विदितै छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले सुरु गरेका यी पहलहरू केवल प्रशासन सुधारको लागि मात्र होइन, युवा पुस्ताको आशा र विश्वास पूरा गर्न, प्रदेशको समुन्नतिका लागि पनि अत्यावश्यक छ ।’

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको पूर्वनेतासमेत रहेका पाण्डेले संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणको समीक्षा गर्न र दलभित्र रुपान्तरणको विषय उठाउन चाहेनन् ।

देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म र भावना तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि बिचलन नआउने गरी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनले आभार प्रकट गरेका थिए ।

संघका पूर्वगृहमन्त्री तथा गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानले विकल्प हुँदासम्म सरकार बनाउन भने पनि कृत्रिम ढंगले सरकार बनाइएको बताए । संघमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट मात्र सरकारको उत्पत्ति र अवसान हुने जिकीर गर्दै उनले त्यो बाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट सरकार बन्न सम्भव नभएको तर्क गरे ।

‘समीक्षा गरौंला तर संविधानमाथि प्रहार भएको छ । यो संवैधानिक क्रियाकलाप होइन । किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले नजीर खडा गरेको छ, व्याख्या गरेको छ । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्रै छ । जबसम्म विकल्प भइरहन्छ, ७६ को धारा बाहेकले सरकार बनाउन पाइँदैन, सक्दैन, यसैभित्र घुमिरहनुपर्छ भनेकै छ,’ अधिकारीले भने, ‘अनि धारा ६१ ले सरकार बन्छ ?’

यो संविधान कसैबाट बक्सिसमा प्राप्त नभएको भन्दै अधिकारीले नेता, सांसद, व्यवसायीका संरचनामा पुगेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे ।

‘यो विध्वंस जेनजी पुस्ताले बनाउन चाहेको हो कि होइन ? यसको जवाफ पनि उहाँहरूले नै दिनुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने, ‘जेनजी पुस्ताको आन्दोलनप्रति उच्च सम्मान छ, तर जिम्मा कसले लिने ?’

देशमा भएको आन्दोलन र संरचनाको क्षतिमाथि सार्वभौमिकता पनि जोडिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको परिस्थितिलाई चुच्चे नक्सामा लगेर जोडे । आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चुच्चे नक्सा किन भएन भनेर उनले प्रश्न गरे ।

अधिकारीले २७ भदौमा मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीलाई चुच्चे नक्साबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिँदा छलफल नगरेको विषय जोडेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा जारी गरेको चुच्चे नक्सासहितको नेपाल गुम्न नदिने बताए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी निर्वाचित प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको बताए । संविधान संशोधन गर्ने काम पनि आन्दोलनकै रापतापमा होला भन्ने आफूले ठानेको तर त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो ।

१० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन ठिक ढंगले हुन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको चुमानले बताए । तर उनी लामो समय सत्तामा बिताएको माओवादीको पनि यसमा कमजोरी भएको भनेर स्वीकार्न र समीक्षा गर्न तयार देखिएनन् ।

संविधानलाई कमजोर पार्ने काम सरकारको जिम्मा लिनेहरूले गर्न थालेको चुमानको आरोप थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध भइरहेको अभियानबाट तर्सिएर भ्रष्टाचारीलाई बचाउन लागेको कुरा देखिएकै विषय भएको चुमानको भनाइ छ । त्यसैले युवाहरूमा आक्रोश पैदा भएको चुमानले बताए ।

संविधान बनाउनेहरूबाटै संविधान संशोधन गर्ने विषयमा चुकेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए । दलहरू कहीँ न कहीँ चुकेको महसुस आफूले गरेको उनले सुनाए ।

‘कसले कति जिम्मा लिने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । समय गतिशील छ, जनताले माग गरेअनुसार संविधान परिमार्जन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले भोगिराखेका छौं,’ सभामुख धितालले भने, ‘यो परिणाम भोग्नुभन्दा पहिले यो सोच्न सकेनौं । अझै पनि यसलाई सच्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

समयले मागगरेअनुसार संविधानलाई कहाँ मिलाउनु पर्ने हो, त्यतातिर लाग्नुपर्ने सभामुख धितालको भनाइ थियो । ‘हामी कहाँ चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको अनुभूति गरेको छु,’ सभामुख धितालले भने ।