न्याम्सको उपकुलपति मधेसी दलको कोटामा, अब गोविन्द केसीले के गर्लान् ?

४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको चाहनाअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकुलपतिमा प्रा.डा. डीएन (देव नारायण) साहलाई नियुक्त गरेपछि यो नियुक्तिको विरोध सुरु भएको छ ।

प्रतिष्ठानका हरेक नियुक्तिहरुमा चासो राख्ने डा. गोविन्द केसीले साहको नियुक्तिलगत्तै विज्ञप्ति निकालेर प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् ।

नियुक्ति पाएलगत्तै डा. साहले शुक्रवार नै न्याम्समा गएर पदवहाली गरिसकेका छन् । उनको पदावधि चार वर्षको रहनेछ । डा. साह न्याम्स बाहिरका प्राध्यापक हुन् । न्याम्सभन्दा बाहिरका प्राध्यापकलाई न्याम्सको पदाधिकारीमा नियुक्त गरिएको यो पहिलो पटक हो । यसअघिसम्म न्याम्सभित्रैका व्यक्तिहरुमात्रै न्याम्सको उपकुलपतिमा छनौट हुँदै आएका थिए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. साहलाई उकपुलपति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

न्याम्सका चिकित्सकहरुले बाहिरबाट ल्याइएका उपकुलपति आफूलाई मान्य नहुने बताइरहेका बेला प्रतिष्ठानका कुलपति तथा सहकुलपति उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा साहलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

साहको नियुक्तिसँगै विगत सात महिना रिक्त रहेको न्याम्सले पूर्णता पाएको छ । गत साउन २४ गत न्याम्सका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ्गको कार्यकाल सकिएपछि न्याम्स पदाधिकारीविहिन भएको थियो ।

न्याम्समा नियुक्त अन्य पदाधिकारीहरुमा रेक्टर प्राडा. सुवोध अधिकारी, रजिष्टार प्रा. प्रमिला देवान, डीन प्राडा. पियूष दाहाल छन् ।

त्यस्तै सरकारले वीर अस्पतालको निर्देशकमा डा. केदार सेञ्चुरी नियुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा डा. प्रमोद यादवलाई पनि नियुक्त गरेको छ ।

न्याम्सको उपकुलपतिमा प्राडा . डीएन शाह नियुक्त भएसँगै उक्त नियुक्तिलाई लिएर अहिले न्याम्सभित्र ठूलो विवाद चर्किएको छ । न्याम्सका चिकित्सकहरु बाहिरका व्यक्तिलाई न्याम्सको उपकुलपति नमान्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

गोविन्द केसीको विरोध

यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले शनिवार एक पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले अन्य संस्थाहरुमा तजबीचका भरमा पदाधिकारी हटाउने र दलीय स्वार्थ अनसार नियुक्त गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले निरन्तर यस्ता गलत कामहरु गरेका कारण हामी बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र त्यस्ता गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहरु धराशायी बन्ने र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा झनै ह्रास आउने डा. केसीले बताएका छन् ।

डा. केसीले सोही विज्ञप्तिमार्फत सबै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहरुमा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठ, योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुको नियुक्ति नगरे जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

तर, डा. केसीले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । पछिल्लो पटक अनसन बसेका डा. केसीलाई सरकारले नटेरेपछि उनले एकतर्फीरुपमा अनसन तोड्नुपरेको थियो ।

गोदान मौन

न्याम्सको उपकुलपति नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) भने अहिले मौन रहेको छ । गोदानले न यसमा समर्थन जनाएको छ, न त कुनै विरोध नै गरेको छ ।

‘अहिलेको अवस्था भनेको हामीले विरोध गरेको अवस्था पनि हैन र समर्थन गरेको पनि हैन । यो सबै कुरा उपकुलपतिमा नै भरपर्ने कुरा हो । उहाँले सरकारी चिकित्सक र न्याम्सको समस्यालाई कसरी अघि लैजानुहुन्छ भन्नेमा भर पर्ने कुरा हो’, सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसका बावजुद न्याम्सको पदाधिकारी न्यान्सभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई गरेको विषयमा भने आफूहरु कानुनी परामर्शमा जुटिरहेको डा. पाण्डेले बताए ।

को हुन् उपकुलपति साह ?

सुनसरीको इनरुवा स्थायी घर भएका प्रा.डा. डीएन (देवनारायण) साह वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालमा अपथेल्मोलोजी विभागका विभागीय प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनी त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा नेत्र रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत थिए ।

सन् १९८२ मा त्रि. वि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेका साहले अस्पतालको क्याम्पस प्रमुख भएर समेत काम गरिसकेका छन् । त्यस्तै, उनले वि.पी कोइराला नेत्र रोग अध्ययन प्रतिष्ठानका निर्देशक भएर पनि काम गरिसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रुपमा समेत कार्यरत थिए ।

नेत्र रोगमा विशेष योगदान पुर्‍याएवापत उनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गरी ७ वटा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । जसमध्य जनसेवा पदक पनि एक हो । त्यसबाहेक, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय जर्नलहरुमा उनका ३० वटा भन्दा बढी आर्टिकल प्रकाशित भएको उनको वायोडाटा छ ।

भारतको हुब्लीस्थित कर्नाटका मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका उनले पिजीआई चण्डीगढबाट नेत्र रोग विषयमा एम.एस ( मास्टर अफ सर्जरी) गरेका छन् ।

त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेशनल आई इन्स्टिच्युटबाट नेत्र रोग विषयमा एक वर्षको विशेष तालिम हासिल गरेका छन् । उनी अहिलेसम्म खासै कुनै ठूलो विवादमा नपरेका व्यक्ति हुन् । यद्यपी, एउटा चिकित्सकका रुपमा मधेस आन्दोलनमा उनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको रहेको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन् । त्यसो त उनी अहिलेसम्म खासै कुनै विवादमा परेका छैनन् ।

उनी सुरुमा कांग्रेस निकट थिए । मधेस आन्दोलन पश्चात्त उनी फोरममा आवद्ध भए । फोरममा आवद्ध भएको र प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएकै कारण उनलाई राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेसी कोटामा उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेको बताइन्छ ।