विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : कुलमानविरुद्ध जेनजी मुभमेन्टले दियो अख्तियारमा उजुरी

३ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ४३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ‘जेनजी मुभमेन्ट’ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ ।

बुधबार अख्तियारमा घिसिङ, सिलवाल तथा विद्युत् नियमन आयोग विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको जेनजी मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले जानकारी दिए ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङ लगायतले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारमा पटक–पटक उजुरी परे पनि आयोगका केही आयुक्तहरूकै प्रभावमा उनी अनुसन्धानको दायराबाट उम्किने गरेको जेनजी मुभमेन्टले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसपालि घिसिङ–सिलवालको सेटिङमा गरिएको विद्युत् आयात सम्झौता मार्फत ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेको विषयमा अनलाइनखबर लगायत मिडियाले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहे पनि अख्तियार आश्चर्यजनक रूपमा मौन बसेको भन्दै जेनजी मुभमेन्टले छानबिन माग गरेको हो ।

उनीहरूले दिएको निवेदन अनुसार कसुरमा संलग्न देखिएका व्यक्ति मनोज सिलवाल अख्तियार आयुक्त किशोर सिलवालको नजिकका नातेदार भएको र ऊर्जामन्त्री घिसिङसँग प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको पुरानो उठबस र मित्रता रहेको जानकारी प्राप्त भएको हुनाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी उनीहरूले अनुसन्धान प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राखी स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक अनुसन्धानको मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने पनि जेनजी मुभमेन्टले माग राखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : आशयपत्रमा चलखेल गरी थप गडबडी

‘कुलमान घिसिङको कार्यकालमा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको ठेक्कापट्टा लगायत खरिद प्रक्रिया र निजको कार्यकालमा निजको परिवार र नजिकका नातेदारका नाममा स्रोतबेगर आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये २० भन्दा बढीका सम्बन्धमा प्रारम्भिक  छानबिन अघि बढेकोमा प्रमुख आयुक्त राई र आयुक्त सिलवालको दबाबमा प्रक्रिया बलजफती रोकेर राखिएको छ,’ जेनजी मुभमेन्टले निवदेनमा लेखेको छ, ‘अत: अकुत सम्पत्ति लगायत त्यस्ता रोकिएर राखेका छानबिन प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन निवेदन गरेका छौं ।’

भर्खरै प्राधिकरणका तर्फबाट नियुक्तिपूर्व नै सर्त राखी घिसिङको पहलमा प्रधानमन्त्री र अन्य स्वच्छ चरित्रका मन्त्रीलाई भ्रममा राखी आफूसमेतको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी विद्युत् खरिद गर्दा झन्डै ४३ करोड प्रत्यक्ष हानि हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकोमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै मुभमेन्टले त्यसबारे आयोगको मौनता आश्चर्यजनक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

निवेदनमा विद्युत् खरिद गर्दा कसरी ४३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ । ६ अगस्ट २०२५ (२१ साउन २०८२) मा प्राधिकरणलाई भारतको पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले त्यसलाई घटाउन पत्राचार गरेको थियो ।

‘तर, घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि सिलवाललाई प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नुअघि नै कुलमानले भारतीय उत्पादकसँग भित्री रूपमा मोलमोलाई गरी बढी मूल्यमा विद्युत् खरिद गरे प्राप्त हुने निजी प्रतिफलको समेत हिसाब गरी बढी मूल्यमा खरिद गर्न सहयोग गर्ने बोध हुन्छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस सम्बन्धमा नातेदार आयुक्त किशोर सिलवालको प्रभाव प्रयोग गरी अख्तियारबाट हुन सक्ने अनुसन्धान रोक्ने सर्तमा मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणमा नियुक्त गराएको पनि स्पष्ट बोध हुने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : नियमन आयोगबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी सम्झौता

प्राधिकरणको कुनै अभिलेख नभएको गुपचुप गरिएको संवादका आधारमा सिलवाल नियुक्त भएको दोस्रो दिन ६ असोजकै दिन पीटीसीले पहिले पठाएको भन्दा महँगो अर्थात् प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा १ सय ८० मेगावाट बिक्री प्रस्ताव प्राधिकरणले प्राप्त गरेको थियो ।

पूर्वप्रस्ताव भन्दा महँगोमा आएको दर घटाउन कुनै संवाद र सञ्चार समेत नगरी पूर्वप्रस्ताव लोप गरी १० असोजमा प्राधिकरणले स्वीकृतिपत्र जारी गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत नगरी कुनै पनि कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न नपाइनेमा आयोगको स्वीकृति नै नगरी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

१ जनवरी २०२६ देखि ३१ मे २०२६ सम्म प्रतियुनिट विद्युत भारतीय २१ पैसा महँगोमा किन्दा २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५ सय २० रुपैयाँ गडबडी भएको निवेदकले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसबाहेक आममानिसले नबुझ्ने तर प्राविधिक रूपमा थप आर्थिक भारका रूपमा देखिने थप रकम पनि भ्रष्टाचार भएको जेनजी मुभमेन्टले उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले आयात गर्न प्रस्ताव गरेकोमध्ये १ सय मेगावाट  ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आयात हुने गरी सम्झौता भएको छ । तर, त्यसअघि पीटीसीले गरेको प्रस्तावमा बिहारको १३२ केभी प्रसारणलाइन मार्फत आयात गर्ने भन्ने थियो । बिहारको ट्रान्समिसन प्रयोग गरेबापत राज्य ट्रान्समिसन शुल्क भारतीय १८ पैसा प्रतियुनिट पनि लाग्ने पीटीसीको प्रस्ताव थियो ।

तर, त्यसभन्दा उच्च अर्थात् ६।९५ भारुमा प्राधिकरणकै ४०० केभी ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाइनमार्फत आयात गर्दा पनि त्यो शुल्कबापत हुन आउने रकम घटाइएको छैन । त्यसरी राज्य ट्रान्समिसन सेवा शुल्कको १८ भारतीय पैसा प्रतियुनिट नघटाउँदा प्राधिकरणलाई करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने कुरालाई पनि जेनजी मुभमेन्टले भ्रष्टाचारका रूपमा छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै बिहारको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्दा राज्य प्रसारणलाइनको चुहावट २।५६ प्रतिशत हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

तर, ४०० केभीमा १ सय मेगावाट विद्युत्का हकमा राज्य ट्रान्समिसन चुहावट जोड्न नमिल्नेमा त्यो पनि जोडेर ६।९५ पैसा प्रतियुनिट खरिद मूल्य तय गरिएको छ । यसबापत करिब १० करोड ३१ लाख ६५ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पनि जेनजी मुभमेन्टले देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् खरिदमा ४३ करोड गडबडी : ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न ‘जेन–जी मुभमेन्ट’को माग

छुट्टाछुट्टै गणना गरिएका लागत समेट्दा भारतीय निजी कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको पीपीएमा करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान गराइ सिलवाल र घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको जेनजी मुभमेन्टले उल्लेख गरेको छ ।

साथै, प्राधिकरणले पीटीसीसँग ३ महिना विद्युत् किन्ने आशयपत्र पठाएर ५ महिनाको सम्झौता गरेर समेत अनियमितता गरेको जेनजी मुभमेन्टले उल्लेख गरेको छ ।

‘सेप्टेम्बर १६, २०२५ मा विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसी इन्डिया लिमिटेडलाई  भारु ६.७४ दर उल्लेखित साविक प्रस्तावको म्याद बढाइदिन, साविकभन्दा दर कम गरिदिन र बिहारका १३२ केभी लाइन र ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट गरी जम्मा १ सय ५० मेगावाट विद्युत् कायम गरिदिन पत्र पठाएकोमा एकै दिन दुई वटा चलानी नम्बर हालेर २ वटा प्रस्ताव पीटीसीले प्राधिकरणलाई पठाएको देखिन्छ,’ मुभमेन्टको निवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणले सेप्टेम्बर २६ मा जारी गरेको आशयपत्रमा ३ महिना (जनवरी देखि मार्च ३१ सम्म) का लागि विद्युत् खरिद गर्न स्वीकार गरेको बेहोरा लेखेर प्राधिकरणले पहिलो उत्पादक र बिडरको प्रस्ताव नभएर दोस्रो  उत्पादक र बिडरको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी प्रकरण : प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गर्‍यो सम्झौतामा सेटिङ

साथै, प्राधिकरण आफूले मागेभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

उही अवधिका लागि ३ महिनाअघि प्राप्त प्रस्तावमा उल्लेख भएको दर वार्ताबाट घटाउने सम्भावना हुँदाहुँदै कुनै कारणबेगर अत्यन्त हतारमा अपारदर्शी प्रक्रियाबाट प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सम्झौता गरी राज्यलाई झन्डै आधा अर्बको नोक्सानी हुने गरी गरेको खरिद प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचार भएको जेनजी मुभमेन्टले उल्लेख गरेको छ ।

‘त्यसो हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को देहायको (क) (घ) र (ञ) को कसुरका साथै दफा ३ को समेत कसुर गरेको स्पष्ट छ,’ निवेदनमा छ, ‘अख्तियारले तल्ला वर्गका कर्मचारीलाई टेबुल कुर्सीजस्ता सामान्य खरिदमा चार अंकको बिगोमा समेत दफा ८ को मुद्दा असंख्य मात्रामा चलाइरहेको परिप्रेक्षमा यस विषयमा प्रारम्भिक प्रमाणबाट नै कसुरको पुष्टि भइरहेकाले तदनुरूप अनुसन्धान गरी उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी निजहरू एवं संलग्न अन्य अधिकारी र सञ्चालकहरू समेत पहिचान गरी मुद्दा दायर गरी सजाय र बिगो असुल गरी पाउँ ।’