विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी प्रकरण : प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गर्‍यो सम्झौतामा सेटिङ

२२ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाले मागेको भन्दा बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सेटिङ गरेको विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्री घिसिङ र प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले सेटिङमा महँगो दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी ४३ करोड अनियमितता गरेको विषयमा अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा सिलवाल नियुक्त भएको भोलिपल्टै सेटिङका आधारमा पीटीसी इन्डियाबाट महँगो दरमा नयाँ प्रस्ताव मगाएर त्यसैअनुसार सम्झौता गरिएको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेका दस्तावेजले देखाउँछन् ।

अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारलाई खण्डन गर्न भनेर विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख तथ्यहरूले नै सो पीपीए सेटिङमा गरिएको पुष्टि गर्दछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

सो विज्ञप्तिमा ८ अगस्तमा पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बेच्न भन्दै गरेको प्रस्ताव २३ भदौमा स्वत: रद्द भई त्यसपछि अर्को प्रस्ताव माग गरेको दाबी गरिएको छ । तर, सिलवाल नियुक्त भएको भोलिपल्टै प्राप्त हुने गरी कुन मितिमा प्राधिकरणले पीटीसीसँग विद्युत् खरिदको प्रस्ताव माग गरेको हो भन्ने विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन । अनलाइनखबरले प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी कुन मितिमा नयाँ प्रस्ताव माग गरिएको हो ? भनी जिज्ञासा राख्दा उनले त्यो मिति खुलाउन सकेनन् । प्राधिकरणले दाबी गरेजस्तो नयाँ प्रस्ताव माग गरेको हो भने त्यसको प्रमाण दिन पनि अनलाइनखबरले उनलाई भनेको थियो । तर, आफूले बुझेर भोलि मात्रै मितिबारे जानकारी दिने उनले बताए ।

यसको अर्थ प्राधिकरणले आधिकारिक रुपमा पीटीसीसँग नयाँ प्रस्ताव माग नै नगरेको देखिन आउँछ । तसर्थ, माग नै नगरी सिलवाललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भोलिपल्टै अघिल्लो प्रस्तावभन्दा ३४ पैसा बढीमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा प्राप्त भएको देखिन्छ ।

‘प्राधिकरणले आधिकारिक रुपमा विद्युत बिक्रीको नयाँ प्रस्ताव गर्न भन्दै नभनको अवस्थामा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक आउनेबित्तिकै दर बढेर पत्र प्राप्त हुनु र त्यही दरमा सम्झौता हुनुले प्रणालीबाहिरैबाट दर बढाउने कुराकानी भएको आशंका गर्न सकिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियाका साथै भारतको सरकारी कम्पनी एनभीभीएनसँग पनि दुवैपटक प्रस्ताव माग गरेको दाबी गरेको छ । ८ अगस्टमा पिटिसीबाट प्राप्त प्रस्तावमा  प्रतियुनिट ६.७४ (भारु) ल्यान्डेड ट्यारिफ र एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट  ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

पछि मिति नै नखुलेको समयमा पनि यी दुवै कम्पनीबाट पुन: प्रस्ताव माग गरिएकोमा एनभीभीएनले पहिलेभन्दा पनि घटाएर प्रतियुनिट ७.६७ भारु प्रस्ताव गरेको तर पीटीसी इन्डियाले चाहिँ दर बढाएर ६.९५ भारु पुर्‍याएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

दुवै कम्पनीले १ जनवरी २०२६ देखि ३१ मे २०२६ सम्म नेपाल विद्युत् बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसार सरकारी कम्पनी एनभीभीएनले पुरानो दरमा अझै घटाएर प्रस्ताव गर्नु र प्राधिकरणले सम्झौता गरेको पीटीसी इन्डियाले चाहिँ भारतीय २१ पैसाले दर बढाउनु नै शंकास्पद भएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

‘८ अगस्टमा पीटीसीले प्रस्ताव गरेको दर नै बढी भएकाले त्यसमाथि पनि अझै बढाएर सम्झौता गरिनु र अर्कातिर अर्को कम्पनी अझै दर घटाएर प्रस्ताव गर्दा पीटीसी इन्डियाले चाहिँ बढाउनुले यो डिलमा ठूलै तलमाथि भएको आशंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणले दाबी गरेको तेस्रो तथ्य अझै रोचक छ । गत वर्ष प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नै हुँदा सरकारी कम्पनी एनभीभीएनसँग उनले २३० मेगावाट विद्युत प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरेर आएका थिए । मूल्य बढाएर गरिएको त्यो सम्झौताका बारेमा नेपालमा ठूलै विवाद भएको थियो । भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट समेत त्यो सम्झौतालाई स्वीकृति प्राप्त नभएका कारण त्यो दरमा विद्युत् आयात नै भएको थिएन ।

यसपटक पीटीसीसँग प्राधिकरणले त्यही दरसँग मिल्दोजुल्दो गरी भारतीय १० पैसा मात्रै कम गरेर सम्झौता गरेको छ । अझै विद्युत् आयात नै गर्न नसकिएको त्यो सम्झौताअनुसारको कम दरमै अहिले पीपीए गरिएको पनि प्राधिकरणले दाबी गरेको छ । ‘गत वर्ष घिसिङ स्वयम्ले गरेको सम्झौतासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी पहिल्यै पीटीसीले मागेको दरलाई बढाएर सम्झौता गरिनु पनि शंकास्पद छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ ।

प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेको दरलाई सस्तो देखाउन एनभीभीएनले राखेको प्रस्ताव, गत साल घिसिङले गरेको तर कार्यान्वयन नभएको सम्झौताका अतिरिक्त नेपाल भारत पावर एक्सचेञ्ज कमिटीमार्फत आयात हुने विद्युतको दरको सहायता समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल भारत पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको दरलाई पनि आधार लिएको छ । पावर एक्सचेञ्ज कमिटीले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आयात तथा निर्यातको दर ८.१० भारु तय गरेको छ । तर, पीटीसीसँग गरिएको सम्झौता पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको दरसँग तुलनायोग्य नै होइन । किनभने, यस्तो विद्युत् टेक एण्ड पे आधारमा आधारमा किनबेच हुन्छ, अर्थात् विद्युत् नलिँदा पैसा तिर्नुपर्दैन । तर, पीटीसीसँगको सम्झौता टेक अर पे हो, बिजुली लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्छ ।

दोस्रो पावर एक्सचेञ्ज कमिटीमा तय भएको दरमा नेपालले आयात गर्ने मात्रै होइन, निर्यात गर्न पनि पाउँछ । त्यसो हुँदा दुवैलाई यो दर समान रुपमा लाग्छ । तर, पीटीसीसँग भएको सम्झौता विद्युत किन्न मात्रै हो, विक्री गर्न होइन ।

यसका अतिरिक्त भारतीय खुलाबजारमा आईईएक्सका उच्चतम दर १० भारुसम्म रहेको तर प्राधिकरणले त्यसभन्दा कममा विद्युत आयातको सम्झौता गरेको दाबी पनि प्राधिकरणको छ । भारतको आईईएक्समा साँझ–बिहान अहिले पनि उच्चतम दर अर्थात १० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् पुग्छ । तर, पिकबाहेकको बेलामा २०–२५ पैसा प्रतियुनिटमा पनि विद्युत विक्री हुँदैन । त्यसो हुँदा २४ सै घन्टा आयात गर्ने गरी बिजुली लिए पनि नलिए पनि तिर्नुपर्ने शुल्कलाई आईएक्ससँग तुलना नै गर्न नमिल्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

घिसिङ–सिलवालको जोडीले विद्युतको खरिदको दर भारतीय २१ पैसाले बढाएर मात्रै होइन, बिहारको राज्य प्रसारण शुल्क र त्यसमा हुने चुहावट ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट आयात हुने बिजुलीमा समेत नघटाएर कुल ४३ करोड गडबडी गरेका छन् । तर, प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा त्यो कुराको भने खण्डन गरिएको छैन ।

पीटीसीसँग उसले प्रस्ताव गरेभन्दा पनि उच्च दरमा विद्युत खरिद गर्ने निर्णय प्राधिकरण संचालक समितिको १० असोज २०८२ को बैठकले गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसलाई विद्युत् नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको उसले उल्लेख गरेको छ । उक्त सम्झौता सहमतिका लागि भारतीय डेजिक्नेटेड अथोरिटीमा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात कार्यान्वयनमा आउने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।