कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

२१ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) ले मागेभन्दा पनि बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा करिब ४३ करोडको गडबडी भएको कागजातबाट देखिन आएको छ ।

घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखमा ५ असोजमा सिलवाललाई नियुक्त गरेको भोलिपल्टै नाटकीय रूपमा पीटीसीले मागेको भन्दा पनि उच्च दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेका दस्तावेजले देखाएका हुन् ।

प्राधिकरणले हिउँदको समयमा भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्छ । आगामी १ जनवरीदेखि मे को अन्त्यसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पीटीसीका प्रबन्ध निर्देशक (मार्केटिङ) विक्रम सिंहसँग २७ असोज (१३ अक्टोबर २०२५) मा सम्झौता गरेका छन् ।

सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु अर्थात् ११.१२ नेपाली रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

जबकि, पीटीसीले ८ अगस्ट २०२५ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई ६.७४ भारु अर्थात् १०.७८ रुपैयाँमै विद्युत् बिक्री गर्न आफू तयार रहेको भनेर प्रस्ताव पठाएको थियो ।

पीटीसीले त्यसअघि पठाएको सस्तो दरको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै सिलवालले आफू प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् ६ असोज (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मा महँगो दरमा विद्युत् बिक्री गर्ने नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लगाएका थिए ।

पीटीसीले त्यसअघि प्रस्ताव गरेको भन्दा ३४ पैसा बढी मूल्य उल्लेख गरेर २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ प्रस्ताव पठाएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर दुई कम्पनीबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ ।

त्यसरी महँगो दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई पाँच महिनाकै अवधिमा करिब ४३ करोड घाटा लाग्ने देखिन्छ । यस्तै गरी आगामी वर्षहरूमा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुँदा वर्षेनि प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरी घिसिङ र सिलवालले सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

पीटीसीले ८ अगस्टमा ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री प्रस्ताव गर्दा प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य थिए । आफू प्राधिकरणमा रहँदा २०८२ सालको सुख्खा मौसममा अवश्यक पर्ने विद्युत् खरिदका लागि पीटीसीसँग माग गरेको शाक्यले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको उज्यालो–अँध्यारो

‘त्यसबेला ६.७४ भारुको दरमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पीटीसीले गरेको थियो, त्यो दर अझै घटाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका थियौं,’ शाक्यले भने, ‘तर, पछिल्लो समय त्यसमा के भएको छ भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी छैन ।’

यसअघि नेपालले भारतका सरकारी एजेन्सीहरूबाट मात्रै विद्युत् आयात गरिरहेकोमा अब त्यहाँको निजी कम्पनी पीटीसीबाट पनि खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । पीटीसी १६ प्रतिशत मात्रै संस्थापकहरूको सेयर भएको र अधिकांश सेयर सर्वसाधारणमा रहेको त्यहाँको स्टक बजारमा सूचीकृत कम्पनी हो ।

गत वर्षसम्म नेपालले कि ऊर्जा आदान–प्रदान समिति, कि खुला बजारबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको थियो । गत वर्ष भएको दुई देशबीचको ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) बैठकले व्यापारिक सम्झौता मार्फत विद्युत् आयात पनि खोलेको थियो ।

८ अगस्टमा पीटीसीले बिहारको १३२ केभी बिन्दुबाट प्रतियुनिट ६.७४ भारु दरमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यो भारतमा तत्काल प्रचलित खरिद–बिक्रीदर भन्दा केही बढी देखेर खरिद सम्झौता गर्नुअघि मूल्य घटाउन एक पटक अनुरोध गर्ने निर्णय भई मूल्य केही कम गर्न पत्राचार समेत भएको प्राधिकरण स्रोतले पनि पुष्टि गर्‍यो ।

प्राधिकरणले यसअघि पीटीसीसँग खरिद मूल्य घटाउन प्रयास गरिरहेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा सिलवाल आएपछि पीटीसीले प्रस्ताव गरेभन्दा अझै बढीमा सम्झौता गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।

प्राधिकरणमा सिलवाल नियुक्त भएको दोस्रो दिन नै पीटीसीबाट नयाँ दर मगाएबाट उच्च मूल्यमा पीटीसीसँग पीपीए गर्ने सेटिङको पृष्ठभूमि केही थियो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ‘म्यान्डेट’ छ । तर, सोही सरकारका वरिष्ठ मन्त्री घिसिङले भने भारतीय कम्पनीलाई उसले मागेभन्दा पनि बढी दरमा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गराएर करिब ४३ करोड गडबडीमा संलग्न भएको पाइएको हो ।

यसरी बुनियो ४३ करोड भ्रष्टाचारको जालो

ऊर्जामन्त्री घिसिङको बारम्बारको ताकेता र ठाडो प्रस्ताव पेस भएपछि मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ (२१ सेप्टेम्बर २०२५) को निर्णयबाट शाक्यलाई पदबाट हटाइ सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।

प्राधिकरणमा पीटीसीको एउटा प्रस्ताव हुँदाहुँदै आफू नियुक्त भएको भोलिपल्टै सिलवालले २२ सेप्टेम्बर (६ असोज) मा १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी दोस्रो प्रस्ताव मगाएका थिए ।

त्यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनबाट १ सय मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनबाट ८० मेगावाट आयात गर्ने प्रस्ताव पीटीसीले गरेको थियो ।

पीटीसीले गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले फास्ट ट्र्याकमा २६ सेप्टेम्बर (१० असोज) मा स्वीकृत गर्दै सोही मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गर्‍यो । जबकि, त्यो मूल्य डेढ महिनाअघि मात्रै पीटीसीले पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लेखित मूल्यभन्दा प्रतियुनिट ३४ पैसा बढी थियो ।

‘ऊर्जामन्त्री घिसिङले आउँदा आउँदै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्ति गर्नु, त्यसको भोलिपल्टै पीटीसीबाट विद्युत् खरिदको महँगो प्रस्ताव मगाउनु र त्यही दर घटाउन कुनै प्रयास समेत नगरी जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नुले प्रश्न उठ्छ, पाँच महिनाको बीचमा ४३ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लगाउने र कम्तीमा पनि त्यति वा त्यसभन्दा बढी रकम अनियमितता गर्ने र चुनावअघि भागबण्डा गर्ने योजनाका साथ काम भएको हो कि ? ,’ प्राधिकरणको विश्वस्त स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

यस्तो छ गडबडीको फेहरिस्त

पीटीसीसँग विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीए ‘टेक अर पे’ (विद्युत् लिए पनि नलिए पनि महसुल तिर्नुपर्ने) र ‘राउन्ड द क्लक’ (आरटीसी) अर्थात् चौबिसै घण्टा विद्युत् लिने) गरी गरिएको सम्झौता हो ।

यसअनुसार जनवरी २०२६ देखि मे महिनासम्म जम्मा १ सय ५१ दिन १ सय ८० मेगावाट विद्युत् चौबिसै घण्टा पीटीसीसँग किन्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा कसरी अनियमितता भयो त ?

पहिलो, त्यो विद्युतलाई अब युनिटमा लैजाऔं । १ सय ५१ दिनमा ३ हजार ६ सय २४ घण्टा हुन्छ । र, त्यस अवधिमा १ सय ८० मेगावाट विद्युत् निरन्तर निर्यात गर्दा त्यो कुल ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट हुन्छ ।

यति बिजुली ६.७४ भारुको सट्टा ६.९५ भारु अर्थात् २१ पैसा बढीका दरले किन्नुपर्दा कुल १३ करोड ६९ लाख ८७ हजार २ सय भारु विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा लाग्छ । यो भनेको २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५ सय २० नेपाली रुपैयाँ हो ।

प्राधिकरणको एक उच्च स्रोत अनुसार यसरी जानाजान प्राधिकरणलाई अतिरिक्त लागत पार्नु भनेको अनियमितता भएको आधार हो ।

दोस्रो, प्राधिकरणले आयात गर्न प्रस्ताव गरेकोमध्ये १ सय मेगावाट  ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आयात हुने गरी सम्झौता भएको छ । यसअघि पीटीसीले गरेको प्रस्तावमा बिहारको १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत आयात गर्ने भन्ने थियो ।

यी दुई ट्रान्समिसन लाइन मार्फत विद्युत् आयात गर्दा ट्रान्समिसन सेवा शुल्क फरक पर्दछ । बिहारको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्दा ‘राज्य ट्रान्समिसन सेवा शुल्क’ बापत भारतीय १८ पैसा प्रतियुनिट पनि लाग्ने पीटीसीको प्रस्ताव थियो ।

त्यस्तो शुल्क बिहारको १३२ केभीको बिन्दुमा मात्रै लाग्छ, ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत आयात गरिने १ सय मेगावाटमा लाग्दैन । किनभने, त्यो प्रसारणलाइन प्राधिकरणकै स्वामित्वमा छ ।

तर, घिसिङ र सिलवालको सेटिङमा पीटीसीसँग भएको पीपीएमा त्यसरी प्रसारण सेवा शुल्क नै नलाग्ने विद्युत् समेत ६.९५ प्रतियुनिट भारुमा आयात गर्ने उल्लेख छ ।

जबकि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आयात हुने विद्युत् प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा कम हुनुपर्थ्यो तर उक्त शुल्क विद्युत् खरिद सम्झौतामा घटाइएको छैन । यस खरिद दर अन्तरका कारण त्यो १ सय मेगावाट विद्युत्का हकमा राज्य ट्रान्समिसन सेवा शुल्कको १८ भारतीय पैसा प्रतियुनिट अन्तरको करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ गडबडी भएको देखिन्छ ।

यसलाई सजिलो गरी यसरी बुझौं

माथि उल्लेख भए अनुसार ३ हजार ६ सय २४ घण्टा १ सय मेगावाट आयात गर्दा ३६ करोड २४ लाख युनिट हुन जान्छ । यो बिजुलीमा प्राधिकरणले तिर्नै नपर्ने प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा तिर्दा ६ करोड ५२ लाख ३२ हजार भारु विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान हुन्छ । अर्थात्, यसरी तिर्नै नपर्ने ह्विलिङ चार्जको भारसमेत प्राधिकरणलाई बोकाएर १० करोड ४३ लाख ७१ हजार २ सय रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ ।

तेस्रो, चुहावट नै नभएको बिजुली चुहावट हुने देखाएर पनि करिब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितताको तानाबाना बुनिएको छ । बिहारको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्दा राज्य प्रसारणलाइनको चुहावट २.५६ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।

तर, ४०० केभीमा १ सय मेगावाट विद्युतका हकमा राज्य ट्रान्समिसन चुहावटको २.५६ प्रतिशत कटौती गर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्राविधिकहरू बताउँछन् । किनभने १ सय मेगावाट विद्युत बिहार राज्यको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट नभई दुई देशबीचको ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने हो ।

तर, विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसीसँग गरेको सम्झौतामा त्यो २.५६ प्रतिशत चुहावटलाई समेत गणना गरी ६.९५ पैसा प्रतियुनिट खरिद मूल्य तय गरिएको छ ।

यसरी १ सय मेगावाट विद्युत्मा राज्य ट्रान्समिसन चुहावट २.५६ प्रतिशत नहुने भए तापनि विद्युत् खरिद सम्झौतामा हानि घटाइएको छैन । अर्थात्, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन मार्फत विद्युत् आयात गर्दा राज्य प्रसारणलाइन नै प्रयोग नहुने र त्यसबापत चुहावट पनि नहुने कारण ६.९५ प्रतियुनिट दरमा त्यो चुहावट बापत २.५६ प्रतिशत रकम कम हुनुपर्ने हो । तर, चुहावट नै नहुने रकम समेत जोडेर प्राधिकरणलाई नोक्सानमा पारिएको देखिन्छ ।

त्यसरी त्यो दरमा २.५६ प्रतिशतका दरले राज्य ट्रान्समिसन चुहावट कटौती गरिएको भए ०.१७७९२ भारु कम हुने थियो । माथि उल्लेख भए अनुसार ३ हजार ६ सय २४ घण्टा १ सय मेगावाट आयात गर्दा ३६ करोड २४ लाख युनिट हुन जान्छ । यो विद्युतमा राज्य प्रसारण चुहावट नहुने अंश २.५६ प्रतिशत अर्थात् प्रतियुनिट ०.१७७९२ भारु नघटाएका कारण ६ करोड ४४ लाख ७८ हजार २ सय ८ भारु  विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान हुन्छ ।

यसरी तिनै राज्य प्रसारण नोक्सानी चार्जको भारसमेत प्राधिकरणलाई बोकाएर १० करोड ३१ लाख ६५ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवादमा कुलमानको सन्देश : बक्यौता उठाेस् -नउठोस्, मेरो राजनीति नढलोस्

तीन छुट्टाछुट्टै गणना गरिएका लागत समेट्दा भारतीय निजी कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको पीपीएमा करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान गराइ सिलवाल र घिसिङको मिलेमतोमा काम अघि बढेको देखिन्छ ।

‘जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछि निर्वाचन गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सरकारका प्रभावशाली मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक फेर्न जुन हिसाबले हतार गरे, त्यसको प्रमुख उद्देश्य यो पीपीएमा करोडौं अनियमितता गर्ने रहेछ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

यसरी प्राधिकरणमाथि करोडौंको भार थपेर अनियमितता गराइएको विषयमा कुरा गर्न अनलाइनखबरले ऊर्जामन्त्री घिसिङ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल र प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाललाई सम्पर्क गरेको थियो । यी तीनै जनाले फोनको जवाफ दिएनन् ।

त्यसपछि ‘यस विषयमा हामीले समाचार तयार गरिरहेका छौं, त्यसबारे कुरा गर्न चाहन्छौं’ भनेर उनीहरूलाई पटकपटक एसएमएस पठाउँदा पनि उनीहरूले जवाफ दिएनन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि हामीले पीटीसी इन्डियालाई इमेल गरेका छौँ । यो समाचार तयार पार्दासम्म हामीलाई पीटीसीको प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ ‘डेडिकेटेड’ विवाद समाधान पहल

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड विवादमा उद्योगीहरूको निवेदन : न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरेर रकम मागियो, तिर्न सकिन्नँ

यो पनि पढ्नुहोस

कसरी जन्मियो डेडिकेटेड विवाद, के हो समाधान ?

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड महसुलमा कुलमान : मन्त्रिपरिषद् निर्णय लत्याउँदै पुरानै बिल तिर्न अल्टिमेटम

यो पनि पढ्नुहोस

टीओडीका आधारमा बक्यौता उठाउने र काटिएको लाइन सोमबार १२ बजेसम्म जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतलाई प्राधिकरणको जवाफ : टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड लाइनमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड लाइनमा कुलमानको बदमासीलाई प्रधानमन्त्रीको साथ