सम्पदामा देशको पहिचान देख्छन् भेषनारायण !

१८ पुस, काठमाडौं । भेषनारायण दाहाल पुरातत्व विभागमा अधिकृत भएको दुईवर्ष पुग्दै गर्दा ०४७ सालमा सर्लाहीको मलंगवामा शिवलिंग फेला पर्‍यो । तर, मुस्लिम समुदायको समाधिस्थल भएकाले त्यो प्राप्तिले विवाद निम्त्यायो ।

शिवलिंगलाई लिएर सुरु भएको हिन्दु-मुस्लिम विवाद उग्रतातिर उन्मुख भएपछि विभागले दाहाललाई खटायो । उनले छोराको न्वारनकै दिन मलंगवा पुगेर दुबैपक्षलाई सहमतिमा ल्याए । अहिले त्यो स्थानमा शिव मन्दिर छ, समाधिस्थल केही पर छ ।

दाहालले पुरातत्व विभागको महानिर्देशक पदबाट यही ५ पुसमा अवकाश पाए । यस अवधिमा उनले छाउनीको राष्ट्रिय संग्राहलय स्तरीकरणदेखि भारतको बनारसमा रहेका नेपाली घाट व्यवस्थित बनाउनेसम्मका जिम्मेवारी सम्हाले ।

नारायणहिटी दरबारमार अलपत्र परेको श्रीपेच सार्वजनिक गर्ने कामको नेतृत्व पनि उनैले गरे ।

०६८ सालमा विभागको महानिर्देशक बनेका दाहालले अनलाइनखबरलाई सुनाएको आफ्नो ३० वर्षे सेवा-अनुभवको सम्पादित अंश-

पुरातात्विक सम्पदा जोगाउने काम जति चुनौतीपूर्ण छ, उत्तिकै उत्साहपूर्ण पनि हुन्छ । यो काम गर्दाको सन्तुष्टी अरु काममा सायदै मिल्ला ।

०७२ सालको महाभूकम्प हाम्रो देशको सम्पदाका लागि शताब्दीकै चुनौती बनेर आयो । तर, त्यो बेला सबैको सहयोगले कुनै पनि समाग्री हराएनन् । भूकम्प गएको १० दिनपछि धरहराको गजुर र शिवलिंग हामीले महेन्द्र पुलिस क्लबबाट लग्यौं ।

विभागमा सीमित जनशक्ति भए पनि सेना, प्रहरी, स्थानीय क्लब, महानगरपालिका सबैसँग समन्यव गरेर सबै सामग्री सुरक्षित गर्‍यौं । त्यतिबेला भत्किएका सबै सम्पदाको इन्भेन्ट्री (सूची) बनायौं, कुनै समाग्री हराएन ।

युनेस्कोले नेपालका विश्व सम्पदाहरुलाई पटक-पटक खतराको सूचीमा राख्न खोज्दा ‘कन्भिन्स’ गर्‍यौं, हामी हाम्रा सम्पदा जोगाउन सक्षम छौं भनेर मनायौं । नेपाल सम्पदा संरक्षणको काम गरिरहेको छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले पनि आश्वस्त छ ।

हामीले भूकम्पपछि २०० सम्पदाको पुननिर्माण गर्‍यौर्ं, १५० वटाको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिन्छ । हामीले स्वयम्भुनाथ, बौद्धनाथ, पशपतिनाथ, चाँगुनारायण मन्दिरसहित तीनवटै शहरका दरबार र त्यस वरपरका स्मारकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दियौं । ललितपुरमा काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टले खुब राम्रो काम गर्‍यो । भक्तपुर नगरपालिका आफैं अग्रसर हुँदा राम्रो काम भयो । काठमाडौं चाही अलि लोसे देखियो ।

सडक पिच गरेजस्तो होइन सम्पदा

काठमाडौं महानगरबासीको तर्फबाट खडा भएको समितिले काष्ठमण्डपको काम सुरु गर्न लागेको छ, असारसम्ममा एक तला बनिसक्ला । हनुमानढोका गद्दी बैठकमा मित्रराष्ट्र अमेरिकाको सहयोगमा रेट्रो फिट गर्‍यौं । चाँगुनारायण हामी आफैंले रेट्रोफिट गरिसक्यौं । बौद्धनाथ स्तुप पनि बनिसक्यो । स्वयम्भुनाथ परिशरका दुईवटा मन्दिर पनि बनिसक्यो । नौतले दरबार चीन सरकारले बनाइरहेको छ । आनन्दकुटी विहार र रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर श्रीलंका सरकारले बनाउँदैछ ।

केही सम्पदा पुननिर्माणमा प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन् । फेरी यो काम सडक पिच गरेजस्तो होइन । सम्पदाहरुका ढुंगामा कलाकृति कुँद्नुपर्छ, काठमा बुट्टा हाल्नुपर्छ । हामीकहाँ सिपालु कलाकार र कालीगढको अभाव पनि छ । यस्ता कारणले पनि अली ढिला भयो ।

ठेक्काको विरोध ठिकै हो

सम्पदा पुनर्निर्माणमा विभाग समस्यामा पनि पर्‍यो । खासगरेर रानीपोखरी पुननिर्माण टेण्डरमार्फत गर्नु हुँदैन भने आवाज पनि उठ्यो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर काम गर्न नमिल्ने, ऐन अनुसार गर्दा टेण्डरमा जानैपर्ने, ठेकेदार छान्नैपर्ने अवस्था थियो । काठमाडौंमा भने यसको विरोध भयो । त्यसलाई म गलत भन्दिनँ पनि । तर, त्यतिबेला ठेकदारमार्फत भएको कामको दैनिक अनुगमन र खबरदारी गर्दै पुनर्निर्माणलाई अघि बढ्न दिएको भए उत्तम हुन्थ्यो । जे होस्, अब भविष्य सोचेर सम्पदा सम्बन्धी कानुन फेर्नु राम्रो हुन्छ ।

ठेकदारले नै गरेका काममा पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन । ति ठाउँका स्थानीय सचेत भए ठेकेदारले दायाँबायाँ गर्नै सक्तैनन् भन्ने देखियो । धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले समिति बनाएर अनुगमन गरे ।

पुशपतिमा भर्खरै सम्पदाको सवाल बल्झिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैंमा स्वायत्त हो । पुरातत्व विभागले मापदण्ड अनुसार सम्पदा बन्छ भन्ने लागेपछि सहमति दिन्छ । पैसा भए आफैं पनि गर्न सक्छ । तर, विभागमा पर्याप्त बजेट नहुने समस्या छ ।

पशुपति विकास कोषले कुनै मन्दिर वा सत्तलको ड्रोइङ, डिजाइन दिन्छ, त्यसलाई हेरेर विभागलेे उचित तवरबाट पुननिर्माण गर्ने अनुमति दिन्छ । अहिले कंक्रिट विवाद भएको सडक निर्माणका लागि भने कोषले अनुमति लिएको थिएन । रानीपोखरीको बिबाद पनि यस्तै हो ।

विकास कि सम्पदा ?

धेरै ठाउँमा ‘विकास गर्ने कि सम्पदा जोगाउने’ भन्ने विवाद देखिन्छ । विकास आयोजनाहरु सम्पदा क्षेत्र वरपर केन्दि्रत हुँदा यस्तो भएको हो । यसको ताजा उदाहरण खोकना भएको छ । मैले रक्षामन्त्री, संस्कृति मन्त्री, प्रधानसेनापति सबैलाई सडक घुमाएर लैजान अनुरोध गरेँ । त्यसपछि सेनाले सडक घुमायो । स्थानीयवासीले अझै पनि सम्पदाहरु परेका छन् भनिरहेका छन् ।

जमिनमुनि सम्पदा रहेको थाहा पाउन ‘जियोफिजिक्स सर्भे’ गर्नुपर्छ, तर हामीसँग त्यो गर्ने मेसिन छैन । हामीले नांगो आँखाले गरेको अन्वेषणबाट देखिएका सम्पदा क्षेत्र तोकिदिएका छौं । त्यो बाहेकमा पनि कुनै पनि सम्पदा छ भने त्यसलाई जोगाउनुपर्छ ।

विकास पनि चाहिएको छ । जवाहरलाल नेहरुका पालामा भारतमा एउटा बाँध बनाउन सम्पदा सारिएको उदहारण पनि छ । ठुलो क्षेत्रमा सिंचाई पुर्‍याउन बाँध अत्यावश्यक देखिदा सम्पदा सारियो । तर, खोकनाको हकमा सकेसम्म सम्पदा छल्न नै खोजिएको छ । अझै सम्पदा मासिने अवस्था छ भने अध्ययन-अनुसन्धान गरेर जोगाउनै पर्छ । किनभने, सम्पदा हाम्रो पहिचान हो ।

चोरिएका सम्पदाबारे

पुरातत्वका अनेक आयाम छन् । हाम्रा मूर्तिहरु चोरिएर विदेश पुगेका छन् । कतिपय प्राचीन अभिलेख पनि हराएका छन् । तिनैमध्येको ‘मार्कण्डेय पुराण’ बेलायत पुगेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य डेढदेखि दुई लाख डलर पथ्र्यो । म पुरातत्वमा रहँदा त्यहाँका क्युरेटरसँग सम्पर्क गरेर नेपाल फर्काइयो ।

हाम्रा यस्ता धेरै प्राचीन दस्तावेज र मूर्तिहरु तस्करी गरेर लगिएका छन्, फिर्ता ल्याउँन सहज छैन । लैनसिंह बाङ्देलको पुस्तक ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’का आधारमा हामीले खोजी गर्दा एउटा अमुल्य मुर्ति फ्रान्समा रहेको थाहा भयो । त्यसलाई फिर्ता ल्याउने पहल गर्दा फ्रान्स सरकारले नै नेपाललाई फिर्ता दिने भनेको थियो । तर, भूकम्प आएपछि त्यो काम रोकिएको छ ।

त्यो काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी डा. डिना बाङ्देलको निधन भइसकेको छ । र पनि, फ्रान्सले त्यो मुर्ति फर्काउन लागेको छ । त्यसलाई युरोपका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने पत्र पठाएको छ ।

‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’का आधारमा हामीले अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याएका ४-५ वटा मूर्ति छाउनीको संग्राहलयमा राखिएको छ ।

सबै सम्पदा ‘इन्भेन्ट्री’मा

हाम्रा कतिपय मन्दिरमा पुजारीबाहेक अरु जान नपाउने भन्ने छ । यसले संरक्षणमा चुनौति थपेको हुन्छ । तर, अब स्थानीय समेत जागेर सम्पदाको विस्तृत अभिलेख तयार नपारि भएको छैन । हराएर विदेश पुगिसकेका सम्पदा फर्काउन पनि त्यस्तो अभिलेख चाहिन्छ । ती मूर्ति र अभिलेख हाम्रा हुन् भन्ने प्रमाणसहित दावी गर्न अभिलेख त चाहियो नि ।

त्यसमा काम पनि सुरु भएको छ । विभागले तीन शहरको आधाजसो सम्पदाको अभिलेख राखिसकेको छ । त्यसमा कुन सम्पदा क्षेत्रका कुन मूर्ति कत्रो, केबाट, कहिले बनेको छ भन्ने विवरणका साथै तस्वीरहरु छन् ।

२००७ सालअघि नेपाल ‘सांगि्रला’ थियो । बाहिरी सम्बन्ध भन्नु इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसंग मात्र थियो, जो पायो उही नेपाल आउन पाउँदैन थिए । त्यसकालमा कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि वा राणा शासकका पाहुना भएर ब्रायन हड्ज्सन्, कर्क पेटि्रक, सिल्भाँ लेवीहरु नेपाल आए । उनीहरुले यहाँबाट कति सामना लिएर गए भन्ने लेखाजोखा छैन । कति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सित्तैमा लिएर गए, कति किनेर लगे ।

नेपालमा ‘मान्छे भन्दा मूर्ति धेरै, घर भन्दा मन्दिर धेरै’ भन्ने भनाइ नै थियो । २००७ सालमा जब नेपाल खुला भयो, मूर्तिहरु चोरी हुने क्रम बढ्यो । यहाँकाले बेचे, विदेशीहरुले बाहिर लगेर फेरि बेचे । किन्ने कतिले नेपालको ‘ट्याग’ लगाएर संग्राहलयमै राखे ।

आफ्नो मूर्तिहरु मात्रै हैन, भारतीय पुरातात्विक बस्तुहरु पनि नेपालबाट बाहिरिए । त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा गाडीले किचिदिन्छु भन्ने धम्की पनि आए । बुद्धको जातक कथासँग सम्बन्धित एउटा प्राचीन ब्लक समातेर राष्ट्रिय संग्राहलयमा राख्दा पनि ठूलो दबाब आयो, तर हामी डराएनौं ।

यस्ता चुनौतीहरुसँग जुध्न पनि सबै सम्पदाको इन्भेन्ट्री अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

अमूर्त सम्पदा पनि हेरौं

हामी दुई विशाल भूगोलबीचमा रहेको सानो देश हौं । बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कति हाम्रो बिषेशता छ । ति सबैको संरक्षणमा हाम्रो पहिचान निहित छ । त्यसकारण हामीले भाषा-संस्कृतिको भिडियो रेकर्ड राख्नुपर्छ । यसमा ढिलो गर्दागर्दै कति त लोप भइसके, कति लोपोन्मुख छन् ।

जति नेपाली जातजाति छन्, ती सबैको रितिथिति, चाडबाड, भेषभुषा, कला, साहित्यको सबैको रेकर्ड राख्नुपर्‍यो । यी सबै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई पाठ्यपुस्तकमा पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न गुठियारहरुलाई जात्रा चलाउन के केले गाह्रो छ, पहिले गुठीको जमीन कति थियो, अहिले कति छ, त्यसको आम्दानी कसले खाइरहेको छ ? भन्ने सोधेर रेकर्ड राख्नुपर्छ । गुठी संस्थानले तिरो उठाउने, नगरपालिकाले पर्यटकबाट पैसा असुल्ने, मन्दिर मर्मत पैसा चाँही पुरात्व बिभागले ब्यहोनुपर्ने अवस्था पनि हटाउनु पर्‍यो ।

पुरातत्व विभागले काठमाडौं मात्रै हैन, देशभरका प्राचीन सम्पदाहरु हेर्नुपर्छ, संरक्षणको काम गर्नुपर्छ । देश संघीयतामा गएको छ । अब विश्वसम्पदा सूचीमा परेका प्राचिन सम्पदा, त्यो सूचीमा सूचीकृत हुने सम्भावना बोकेका १५ वटा सम्पदा र सय वर्ष भन्दा पुराना सम्पदा विभागले हेर्छ । त्यो भन्दा कम प्राचीन सम्पदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ सम्पदा बनाउन पनि सक्छन् ।

अहिले विभागलाई जिम्मेवारीको कुनै कमी छैन । कमि छ त केवल जनशक्ति र बजेटको । पुरातत्वलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यस्तो भएको हो । कुल बजेटको ०.१० प्रतिशत हिस्सा पुरातत्वलाई छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन देखिन्छ । नेपाल सरकारले पनि त्यसो गरे पुरातत्व क्षेत्र धेरै काम गर्न सकिने थियो । नेपाली मौलिकता बचाउन सकिन्थ्यो ।