विप्लवको ट्रेजेडी : गाउँमा गोलबन्द, सहरमा प्रतिबन्ध !

१ चैत, काठमाडौं । फागुन पहिलो साता टाउकोमा फेटा बाँधेका, झोला भिरेका मानिसहरुको एउटा समूह रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट २/४ घन्टाको दुरीमा रहेको पुरानो गाउँमा प्रवेश गर्‍यो । समूहमा युवायुवती र प्रौढ उमेरका छासमिस थिए ।

उनीहरु साँझ दुई-दुईजनाका दरले सबैका घरमा बाँडिए । खाना र बासका लागि आग्रह गरे । भोलिपल्ट गाउँलेलाई भेला गरे र आफूहरु नेकपा विप्लव समूह भएको एकमुष्ट परिचय दिँदै उनीहरुले ‘जनताका लागि’ हिँडेको बताए । र, ‘क्रान्ति’ लाई सहयोग गर्न आग्रह गरेर बाटो लागे ।

उनीहरुले स्थानीय शिक्षकहरुलाई विदाको तलब आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने उर्दी पनि जारी गरे ।

यो दृश्य पुराना गाउँबासीका लागि विल्कुल नयाँ होइन । तर, फेरि देख्नु नपरोस् भनेको चाहिँ पक्कै हो । ०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि धेरै वर्षसम्म यसरी नै थुप्रै मानिसहरु गाउँमा आउने गरेका थिए । उनीहरु कहिले झोला बोकेर आउँथे, कहिले बन्दुक । कहिले गाउँलेसँग मागेर खान्थे, कहिले आफैं चुलोचौकासम्म पुगेर मन लागेको चिज पकाएर खान्थे ।

कहिले माओवादी लडाकूले गाउँलेलाई तर्साउँथे त कहिले सुरक्षाकर्मीले धम्काउँथे । गाउँलेहरु बन्दुक र बमको आवाज सुनेर बाँच्न बाध्य थिए । ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउञ्जेलसम्म ।

देशमा शान्ति आएपछि अब त बन्दुकको आवाज सुन्नुपर्ने छैन भन्ने आश गरेका थिए गाउँलेहरुले । तर, फेरि ‘हामी माओवादी हौं’ भन्दै एउटा हुल गाउँमा पसेपछि फेरि अशान्ति हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ गाउँमा यतिखेर ।

इतिहास दोहोरिने डर

रामेछापबासीले गाउँमा माओवादीको समूह देखेको दुई सातापछि २७ फागुनमा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍यो । यसबाट समाज तरंगित भएको छ । सञ्चार माध्यमहरुमा बाक्लै खबरहरु आउन थालेका छन् । हतियारसहित भेट्यो भने गोली हान्नू, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई समेत मार्ने योजना बनाएका थिए अनि ३५ दिनभित्र हतियार बुझाउनू भन्नेजस्ता समाचारहरु सुनिन थालेका छन् ।

फागुन महिनाको अन्तिम दिन बिहीबार त फलानो ठाउँमा बम भेटियो, ढिस्कानो ठाउँमा शंकास्पद बस्तु भेटियो भन्ने खबरहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा प्राथमिकता पाए । र, यस्ता खबरले मानिसहरुलाई जबरजस्त युद्धउन्मुख अवस्थाको मनोविज्ञानतिर धकेल्दै लगेको छ ।

जतिबेलासम्म विप्लव समूहले बम पड्काउने, शंकास्पद बस्तुहरु राख्ने जस्ता काम गरेको थियो, धेरैलाई लागेको थियो कि यो सबै चन्दा उठाउने खेलो हो । तर, जब सरकारले विप्लव समूहमाथि औपचारिकरुपमै प्रतिबन्ध लगायो, शहरका मानिसहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन्, के  देश फेरि अर्को युद्धमा फस्न लागेकै हो त ? गाउँबजारका मानिसहरुको पनि प्रश्न छ- अब हतियार बोकेका दुबैथरी मानिसहरु फेरि गाउँ पस्ने त होइनन् ?

शनिबार विप्लव समूहको बन्द विगतको तुलनामा प्रभावकारी हुनुको कारण पनि यही त्रास हो । पछिल्ला दिनहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा बन्दको असर देखिनै छाडेको थियो । मानिसहरु स्वस्फूर्त बन्द अवज्ञा गर्दै काममा हिँड्थे । देशका विभिन्न ठाउँमा पनि बन्दको अवज्ञा हुने क्रम बढ्दो थियो । तर, शनिबार काठमाडौंमै बन्दको प्रभाव देखियो ।

राजधानीकै मानिसहरु सडकमा निस्कनुअघि पटक-पटक सुरक्षाबारे चासो देखाइरहेका थिए । हिँड्दा पनि निकै सतर्क देखिन्थे । एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘विहीबार म आफैं पनि गल्लीको बाटो हिडिनँ । एकाएक त्रासको मनोविज्ञान सबैको मनमा धेरथोर परिसकेछ ।’

झन् विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै मार्ने योजना बनाएका थिए भन्ने खबरहरु बाहिर आउँदा मानिसहरुमा त्रासले डेरा जमाउने क्रम बढेको छ ।

हुन त विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक भइसकेको थियो भन्ने पुष्ट्याइँ गर्नका लागि पनि यो सूचना चुहाएको देखिन्छ । तर, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरुका अनुसार यदि विप्लव समूहले त्यस्तो योजना बनाएकै थियो भने पनि सरकारबाटै बाहिर ल्याउनुहुँदैनथ्यो । सुरक्षा थ्रेट बढेको भए सेना प्रहरी खटाउन सकिन्थ्यो । तर, यस्ता खबरहरु बाहिर ल्याउँदा सरकार प्रमुख नै सुरक्षित रहेनछन् भने हाम्रो के होला भन्ने आम मानिसलाई पर्छ ।

भविश्यको चिन्ता

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पर्नुको कारणका रुपमा सरकारले नख्खुमा लगायतका स्थानमा भएको विस्फोट, चन्दा आतंक लगायतलाई देखाएको छ । सरकारले भनेको जस्तै एकजनाको मृत्यु तथा दुई जना गम्भीर घाइते हुने गरी नख्खुमा भएको बम विस्फोट विप्लव समूहले नै गराएको हो । यो उसले पनि स्वीकार गरेको छ । ‘समाजवादी क्रान्ति’का नाममा चन्दा आतंक मच्चाएको पनि छ । चन्दा नदिएकै कारण ऐनसेलका टावरदेखि विकास आयोजनाहरुमा बम हान्ने, आगो लगाउने जस्ता विध्वंसात्मक गतिविधि पनि विप्लव समूहकै नाममा भएका छन् ।

तर, पनि मानिसहरु विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । मूल प्रश्न नै यही छ अहिले ।

विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हतारमा भयो कि भन्ने आशंका गर्नेहरु मध्ये एक भन्छन्, ‘विप्लव समूहले गरेका हिंसात्मक गतिविधिहरुमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही चलाइरहेकै छ । विद्यमान ऐन कानूनअनुसार मुद्दा दर्ता पनि भएको छ । चन्दा आतंक लगायतका गतिविधिलाई रोक्न ऐन कानूनको अभाव पनि देखिँदैन ।’

प्रतिबन्धलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउने सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले पनि विप्लव समूहका हिंसात्मक गतिविधि रोक्न विद्यमान ऐन कानूनअनुसार कारबाही गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै राजनीतिक पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन् ।

उनीहरू मध्ये एक घनश्याम भुसाल, विप्लवहरुको गतिविधिलाई हामी यत्रो ठूलो संसदमा दुई तिहाई भएको शक्तिले राजनीतिक-सैद्धान्तिक हिसावले नै परास्त गर्न सक्नुपर्थ्यो र सकिन्छ भन्ने मत राख्छन् । हरेक उग्रवामलाई बन्दुकले समाधान गर्छु भन्नु भनेको लामो समयसम्म अशान्त द्वन्द्वमा रहिरहने हो, बन्दुकको आवाज सुनेरै बाँच्नु हो, उनले भनेका छन् ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि प्रतिबन्ध घोषणाले आम मानिसहरुलाई त्रास थप्ने काम गरेको बताउँछन् ।

तर, प्रतिबन्ध त लागिसक्यो । सरकार तत्काल पछाडि हट्ने संकेत पनि देखिएको छैन । उसोभए अब सरकारले के गर्छ त ? जसरी श्रीलंकामा महिन्दा राजापाक्षेले लिट्टे समूहको विनाश गरे, त्यसरी नै विप्लव समूहलाई ठेगान लगाउन सम्भव छ त ?

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु त्यो सम्भावना देख्दैनन् । किनकि विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरे पनि ०५२ सालमा माओवादीले जस्तो युद्धको घोषणा गरेका छैनन् । प्रहरी चौकीहरुमाथि आक्रमण पनि गरेका छैनन् । सुरक्षाकर्मीका हतियार खोसेका छैनन् । उनीहरु खुलेआम रुपमा झोलाबाहेक बन्दुक नै बोकेर गाउँ पसेका पनि छैनन् । त्यसैले सरकारले उनीहरुमाथि युद्धकालमा जस्तो देख्नासाथ गोली प्रहार गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि ।

अर्थात प्रतिबन्धअघि जे गरिरहेको थियो, त्यही गर्छ ।

विप्लव समूहका नेताहरु पनि हिजोजस्तो खुलेर हिँडडुल गर्न, चन्दा माग्न सक्दैनन् । तर, आम मानिसहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण चन्दा आतंक अझ बढ्न सक्छ । साथै हिजो जनयुद्ध लडेका तर, मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका, अयोग्य घोषित गरेर तत्कालीन लडाकू शिविरबाट निकालिएकाहरु पनि विप्लव समूहतिर आकषिर्त नहोलान् भन्न सकिन्न ।