विप्लवलाई जनताबाट एक्ल्याउनुपर्थ्यो : बाबुराम

४ चैत, काठमाडौं ।  नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको हतारोमा गरिएको अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय भएको बताएको छ ।

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सामान्य कानूनी प्रक्रियाद्वारा नै नियमन गर्न सकिने भन्दै सरकारले हतारमा प्रतिबन्ध गर्नु ठीक नभएको बताएको हो ।

‘विप्लव समूहलाई वैचारिक राजनीतिक ढंगले जनताबाट एक्ल्याउनुपर्नेमा प्रतिबन्ध गरेर सरकारले गल्ती गर्‍यो’ सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भने ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यको शक्ति र स्रोतलाई पार्टीगत स्वार्थमा दोहन गरिरहनु र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले क्रान्तिबारे रोमाञ्चक जडधारणा र उग्र वामपन्ती ध्वसात्मक चिन्तनबाट ग्रसित हुनु शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहनाविपरीत भएको नयाँ शक्तिले बताएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाले विप्लवको पार्टीलाई लुटेरा भन्नु नैतिक रुपमा पनि नमिल्ने संयोजक भट्टराईले बताए । ‘राज्य आफैले लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको अवस्थामा विद्रोही शक्तिलाई लुटेरा चित्रण गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार कमजोर हुन्छ’ नयाँ शक्तिले भनेको छ ।

‘रेशम चौधरीलाई अविलम्ब रिहा गर्नुपर्छ’

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ ।

टीकापुर घटना राजनीतिक विद्रोह हो भन्दै यसलाई आपराधिक घटनाका रुपमा ब्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको नयाँ शक्तिको भनाइ छ ।  ‘अतः टीकापुर विद्रोहलाई राजनीतिक रुपले नै संबोधन गरिनुपर्छ र मानीय रेशम चौधरीलगायत सबै अविलम्ब रिहा हुनुपर्छ’ नयाँ शक्ति पार्टीले भनेको छ ।

प्रदेश रचनाको मोडलमा विमति राख्ने उत्पीडित थारु समुदायको राजनीतिक विद्रोहको सोही क्षेत्रबाट रेशम चौधरी निर्वाचित भएपछि जनअनुमोदन भएको पनि नयाँ शक्ति पार्टीले बताएको छ । विगतमा देशमा अनेक राजनीतिक विद्रोह, हिंसा र क्रान्तिहरुलाई राजनीतिक ब्यवहार गरे पनि टीकापुर घटनालाई मात्र आपराधिक रुपमा हेर्न नहुने नयाँ शक्तिले बताएको छ ।

भट्टराईले सरकारले सिके राउतलाई अनावश्यक महत्व दिएको पनि बताए । ‘सिके राउतलाई सरकारले यसरी प्रस्तुत गर्‍यो कि मानौं उनी गौतमवुद्ध र पृथ्वस्ीनारायणपछिको एकमात्र व्यक्तित्व हुन्’ उनले भने ।

राउत निःशर्त आफ्ना पूर्व मान्यता र अडानलाई परित्याग गर्न तत्पर भएका हुन् भने स्वागतयोग्य भन्दै नयाँ शक्तिले तर सम्झौतामा उल्लेखित शब्दको भावना र घटनाक्रम त्यस्तो नदेखिएको बताएको छ । नयाँ शक्तिले अदालतसँग सेटिङ गरेर उनलाई रिहा गरेको हुनसक्ने आशंका पनि गरेको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिसँग हठात भएको सम्झौताले सरकारले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र सेटिङ्ग राज्यको विकृत अभ्यासतिर उद्यत भएको पुष्टि हुन्छ’ नयाँ शक्तिले भनेको छ ‘यो घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ ।’

यो घटनाले सरकार आफ्ना निहित राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि जस्तोसुकै अमर्यादित र अशोभनीय नाटक मञ्चन गर्न तयार छ भन्ने पुष्टि भएको पनि नयाँ शक्तिले बताएको छ ।