किन पारित भएन दीर्घकालीन २५ वर्षीय योजना ?

२१ चैत, काठमाडौं । बुधबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ सहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन बसेको परिषद् बैठकले आंशिकमात्रै उद्देश्य पूरा गरेर बिहीबार सम्पन्न भएको हो ।

राजधानीको सोल्टी होटलमा दुई दिनसम्म चलेको परिषद बैठकले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरे पनि दीर्घकालीन सोच अर्थात २५ वर्षीय योजना भने पारित गर्न सकेन ।

२५ वर्षीय योजनामा भएको छलफलमा धेरै सुझावहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आएपछि यसलाई केही समय लगाएर पारित गर्ने योजना आयोगले निर्णय गरेको हो । आयोगले परिषद् बैठकमा आएका सुझावहरु समटेर केही समयमा आधार पत्र परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

परिमार्जनसहितको आधारपत्र तयार पारेर आयोगले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि दीर्घकालीन सोचसहितको योजना कार्यान्वयमा आउनेछ ।

के छ २५ वर्षीय योजनामा ?

आयोगले परिषद बैठकमा छलफलका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्रको मस्यौदा तयार पारेको थियो । मस्यौदापत्रमा आयोगले २५ वर्षपछि नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि अहिले मुलुकमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आयोगले २५ वर्षको अवधिमा हाल १८.७ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरिबीको संख्यालाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

यसैगरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्ष पछि १०.५ प्रतिशत हुने अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य आयोगले अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई २५ वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २१००/२१०१ मा १०.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको हो ।

आयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान भने घटाउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २७.६ प्रतिशत रहेको कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदानलाई घटाएर आयोगले ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको हो ।

उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान भने बढाउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । समीक्ष अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.८ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । यसैगरी सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ६१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।

यसैगरी साक्षरदर ५८ प्रतिशत रहेकोमा ९६ प्रतिशत बनाउने, ५ वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या २७ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारी दर हाल ११.११४ प्रतिशत रहेकमा त्यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्ने, रोजगारीको औपचारिकताको क्षेत्रको हिस्सा हाल ३६.५ प्रतिशत रहेकोमा ७० प्रतिशत बनाउने, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ५५.४ प्रतिशत रहेकोमा शतप्रतिशत बनाउने, दु्रत लोकमार्ग शून्य प्रतिशत रहेकोमा यसलाई २ हजार किलोमिटर बनाउने, रेलमार्ग हाल ४२ किलोमिटर रहेकमा यसलाई २ हजार २ सय किलोमिटर बनाउने आदि लक्ष्य लिइएको छ ।

पर्याप्त कसरत नपुग्दा पारित भएन !

आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्धौं योजना पारित हुन सकेन । परिषद् बैठकको समापन समारोहमा बोल्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले पर्याप्त तयारी गर्न नपाएका कारण २५ वर्षीय योजना पारित हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

८ महिना लगाएर तयार पारिएको पञ्चवर्षीय योजनामा राम्रो मेहनत गरेको भए पनि २५ वर्षीय योजनामा कसरत नपुगेको उनले बताए । ‘पञ्चवर्षीयभन्दा दीर्घकालीन सोचसहितको योजनामा केही विरोधाभास सुनिए, परिमार्जनका लागि सुझाव आए’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘विरोधाभास तार्किक छन्, कतिपय विषय राष्ट्रिय बहस बन्न सक्छन्, परिमार्जन गरेर पारित गर्छौं ।’

कँडेलले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको समेत जानकारी दिए । यसैगरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान पुर्‍याउन सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको बताए । राष्ट्रिय बचतको विषयमा पनि कुरा उठेका र यी विषयलाई आधारपत्रमा परिमार्जन गरिने  उनले बताए ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल १४.८ प्रतिशत रहेकोमा २५ वर्षमा ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेशगत अयोगका विषयमा पनि केही अन्योल देखिएको भन्दै प्रदेश योजना आयोगसँग पनि संघीय योजना कायोगले मिलेरै काम गर्ने उनले बताए ।

अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । आयोगले २५ वर्षमा हुने भनेको १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरप्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै सशंकित देखिएका छन् । उनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गराउने चालकको को हो भन्ने विषयमा पनि परिषद् बैठकमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै बुधबार घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

यद्यपि, आयोग उपाध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री खतिवडाको कुनै त्यस्तो विमति नरहेको र त्यसलाई नकरात्मक रुपमा नलिन आग्रह गरेका छन् । बैठक समापनपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीज्यू आफैंसमेत हो, वहाँसँग पनि सल्लाह भएकै छ । वहाँले भन्नुभएको सतर्क हुनुपर्छ भन्ने हो, यसलाई नकरात्मक लिनुहुँदैन ।’

यिनै विषयमा परिमार्जन हुनुपर्ने सझाव आएपछि आयोगले दीर्घकालीन योजना पारित गर्न नसकेको हो । परिमार्जन गर्न धेरै सुझाव आएका कारण केही समयमा नै परिमार्जनसहित पारित गरिने उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए ।

विश्वकै उत्कृष्ट प्रणालीः प्रधानमन्त्री

आधारपत्रको मस्यौदामा छलफलका क्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग भएकोमा असन्तुटिका स्वरहरु सुनिएको उपाध्यक्ष कँडेलले बताएका थिए । छलफलमा समाजवादउन्मूख भनेको के हो भनेरसमेत सहभागीहरुले सोधेको उनले बताए ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विषयमा उपाध्यक्ष कँडेलले धेरै प्रष्टाउन नचाहे पनि परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  भने प्रष्टाउने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवाद उन्मुख भनेको विश्वमा भएका सबै प्रणालीमध्ये उत्कृष्ट प्रणाली भएको बताए ।

‘विश्वका विभिन्न प्रणालीहरु मध्येको उत्कृष्ट प्रणाली भनेको नै समाजवाद उनमुख हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्कै उत्कृष्ट प्रणाली हो भन्ने बुझौ, यसलाई अनावश्यक इश्यू नबनाऔं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसक्दो चाडो अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा २५ वषर्ीय योजना पेश गर्न आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने आगामी बजेट बनाउन २ महिना पनि नरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो योजना बने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहज हुने बताएका थिए ।

परिषदको दुई दिने बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित, उपप्रधानमन्त्रीहरु, संघीय मन्त्रीहरु, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, संघीय संसदका संसदीय समितिका सभापतिहरु, आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि, वन लगायत गरी ६ वटा समूह बनाएर भएका छलफलहरुमा करिब ३ सयको हाराहारीमा सहभागीहरुले सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको भाषणः ५ वर्षमा ‘एल’ कट्टी ! २५ वर्षमा समाजवाद