१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । लामो समय चर्चाको विषय बन्दै गरेको ठूला बैंकहरु गाभ्ने योजना (बिग मर्जर) को विषय बजेटमै समावेश गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले केही वर्ष पहिले पुँजी वृद्धिको रणनीति लिएको थियो । २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पुँजी पु¥याउन निर्देशन दिइएको थियो ।
बैंकहरुलाई थप वलियो बनाउनका लागि पुँजी वृृद्धिको योजना ल्याइएको चर्चा चले पनि राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य भनेको बैंकको संख्या घटाउनु नै थियो । जुन कुरा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको रणनीतिले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या राम्रै घटे पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै घट्न सकेन ।
पुँजी वृद्धिको योजना आउनुपूर्व ३२ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु २८ वटामा झरेका थिए । बाणिज्य बैंकको संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंकको योजना सफल नभएको भन्दै ठूला बैंकहरुबीच (बिग मर्जर) को विषय चर्चामा आएको थियो ।
यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेटेको छ । बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने बताए । वैशाख १ देखि शुरु भएको ‘खोलौँ बैंक खाता अभियान’ लाई प्रभावकारी बनाई आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै नेपालीको बैंक खाता खोलिने उनले उल्लेख गरे ।
सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गरिने विषय बजेटमा समेटिएको छ । नेपाली नागरिकले सम्पत्तिको रुपमा आर्जन गरेको सुन र चाँदी लगायत बहूमूल्य धातुहरु बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
‘सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ्ग सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहूँच अभिवृद्धि गर्न मोबाईल, इन्टरनेट र शाखारहित बैकिङ सेवालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई मापदण्ड पुगेका व्यक्ति वा समूहलाई यस्तो कर्जामा पहूँच सुनिश्चत गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहुलियत कर्जा शुरु भइसकेको भए पनि यसमा आकर्षण भने कम देखिने गरेको थियो ।
यस्तो कर्जा कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
बीमाको पहुँचमा जोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रसँगै बीमा क्षेत्रलाई समेत महत्व दिइएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बीमा सेवा प्रदायक निकायहरुको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा बीमाको इतिहास ७० वर्ष भन्दा लामो छ । बीमा कार्यक्रम शुरु भएको ७० वर्ष नाघ्दासमेत नेपालमा २ वर्ष अघिसम्म ७ प्रतिशत मात्रै नागरिक बीमाको पहुँचमा थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले हाल बीमाको पहुँच १८ प्रतिशत नागरिकमा पुगिसकेको जानकारी दिए ।
गत वर्षसम्म १४ प्रतिशतमा भएको बीमाको पहुँच हाल १८ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको र यसको विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि र लघु उद्यम सेवामा बीमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइए । पुनर्बीमा ब्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवम् ब्यवस्थित गरी विदेशी संस्थाहरुलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताए ।
विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन
बजेटमा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
‘नगद कारोवारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथिमकता दिइने छ,’ बजेटमा समेटिएको छ, ‘खानेपानी र विद्युत सेवा शूल्क भुक्तानी विद्युत्तीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानी गर्दा सहुलियत दिने विषयसमेत बजेटले उल्लेख गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कार्ड वा वित्तीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे सहुलियत दिने विषय बजेटले समेटेको हो ।
राष्ट्र बेंकले पनि नगद कारोबारलाई विस्तारै कम गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिसकेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नै गरेर २०७३ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
यो व्यवस्था हाल लागु भइसकेको छ । यो व्यवस्था पछि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न पाउदैनन् । विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति सरकारको देखिन्छ ।
