+
+

विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ लागू नगर्न राजपा सांसदको प्रस्ताव

नेकपा सांसदको माग : सामाजिक सञ्जालमा पनि कडाइ गरौं

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७६ जेठ १९ गते १८:४१

१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापन प्रसारण गर्न दिइनुपर्छ भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित -क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

‘विज्ञापनपछिको ‘रहित (क्लिन फिड)’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने भन्दै राजपाका सांसदद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र एकवाल मियाँले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

राजपाको माग अनुसार त्यो शब्द हटाउनुको अर्थ हो- विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाउनु ।

विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । यो उपदफा पनि पूरै हटाउन

राजपा सांसदद्वय कर्ण र मियाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ०७४ साल साउन १ गतेदेखि ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबावका कारण सरकारपछि हट्यो । ०७४ असार ३१ गते थप तयारीका लागि भन्दै सरकारले ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो ।

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै ‘क्लीन फिड’ हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

अहिले विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन् । नयाँ विधेयक पारित भएमा विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा यस्तो अवधारणा लागू गर्न लागिएको सरकारी पक्षको तर्क छ । तर, यसो गर्दा नेपालको विज्ञापनको बजार घट्न सक्ने भएकाले आफूहरुले संशोधन दर्ता गरेको राजपाका सांसद मियाँले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नेपाललाई वाषिर्क दुई अर्ब फाइदा !

अहिले सरकारलाई वाषिर्क ७ लाख तिरेर विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण हुन सक्छन् । यही शुल्कबाट विदेशी टेलिभिजन सञ्चालकहरुले नेपालमा अर्बौंको विज्ञापन पनि देखाइरहेका छन् । यसलाई रोक्न र नेपालको विज्ञापनको बजारलाई व्यवस्थित एवं थप विस्तार गर्नका क्लिन फिडको व्यवस्था प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

क्लिन फिड लागू भएको अवस्थामा नेपाललाई आर्थिक रुपमा र मुख्य गरी सांस्कृतिकरुपमा फाइदा हुने नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्ऽकुमार रिजाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘क्लिन फिड लागू हुदाँ नेपाललाई वाषिर्क दुई अर्ब जति फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । सामान बेच्नुपरेपछि त विज्ञापन गर्नैपर्‍यो’ अध्यक्ष रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाल आइरहेको विज्ञापन मात्रै आउँदा पनि नेपाली संस्कृति अनुसार आउने भए । अहिले आइरहेका सबै आउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिकरुपमा केही फरक पर्छ ।’

अध्यक्ष रिजालले क्लिन फिड लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली संस्कृतिसँग समेत जोडिएको बताए ।

‘यो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन हेर्नुपर्दैन । यो नै नेपाललाई फाइदा हो । हामी अहिले पैसा तिरेर विदेशी संस्कृति हेरिरहेका छौं । उनीहरुले आफ्नो संस्कृति देखाइरहेका छन्’ रिजालले थपे, ‘सवाल भने हामी पैसा तिरेर विदेशीको संस्कृति हेर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने हो ।’

क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी च्यालन हेर्नेको संख्या पनि घट्ने र नेपालका सञ्चारमाध्यममाथि कन्टेन्ट थप बलियो बनाएर जानुपर्ने चुनौती थपिने अध्यक्ष रिजालले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा पनि आधिकारिकता खोजौं : नेकपा

सत्तारुढ नेकपामा सांसदहरुले भने सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा पनि आधिकारिकता खोज्नुपर्ने भन्दै अर्को संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘विज्ञापन प्रकाशन वा प्रशारण गर्ने विद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना आधिकारिकताका बारेमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न गराउन हुँदैन’ विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै विज्ञापनको विषयमा विवाद उत्पन्न भई त्यस्तो विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने संस्था वा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ ।’

यस दफामा ‘सामाजिक सञ्जाल’ पनि थप्नुपर्ने भन्दै नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे र विना कुमारी श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा विज्ञापनमा कसको तर्फबाट विज्ञापन आएको हो, उक्त व्यक्तिका नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्यथा कानुनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले सजाय भोग्नुपर्ने प्रस्तावित गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?